शिबिरात भूमी अभिलेखचे स्टॉल हवेत

शहरातील अनियमित भूखंड नियमित करण्यासाठी आयोजित करण्यात येत असलेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या समाधान शिबिरात भूखंड नियमितीकरण पत्र प्राप्त झाल्यानंतर तयार करावी लागणारी आखिव पत्रिका उपलब्ध करण्याची व्यवस्था नसल्याने शिबिराच्या माध्यमातून सर्व कामे एकाच ठिकाणी आणि तातडीने होण्याचा दावा फोल ठरला आहे. या शिबिरात भूमी अभिलेख विभागाचे स्टॉल असावे, अशी नागरिकांची अपेक्षा आहे.

नागपूर सुधार प्रन्यासच्या कारभारावर जनता नाराज असून प्रन्यास बरखास्त करण्याची मागणी केली आहे. महापालिका निवडणुका पाच महिन्यांवर असून सुधार प्रन्यासमुळे कंटाळलेल्या जनतेला समाधान देण्याचा प्रयत्न राज्यकर्त्यांकडून होताना दिसत आहे. परंतु प्रशासनाची नियमित कामे शिबिरात होत असल्याने उलट नासुप्रकडे विकास शुल्क गोळा होण्यापलीकडे येथे कोणतेही काम होताना दिसत नाही. या शिबिरात भूखंड नियमित होऊन ते त्यांच्या नावावर करण्याची संपूर्ण प्रक्रिया होईल, अशी अपेक्षा होती. परंतु भूमी अभिलेख कार्यालयाला शिबिरात पाचारण करण्यात आले नाही. केवळ ते नासुप्र पुरते मर्यादित ठेवण्यात आल्याने संपूर्ण समाधान जनतेला मिळत नाही. प्रशासनाकडून कामे करवून घेण्यात अपयशी ठरलेले राजकारणी मात्र शिबीर लावून पाठ थोपटून घेत आहेत.

शहरातील गुंठेवारी अंर्तगत नियमित अभिन्यासातील भूखंडाचे नियमितीकरण पत्र वितरित करण्याचे काम शिबिरात होत आहे. भूखंड नियमितीकरणासाठी अर्ज स्वीकारणे, विकास शल्क घेऊन भूखंड नियमितीकरण पत्र वितरण करणे हे नागपूर सुधार प्रन्यासचे काम आहे. मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाकडून हे काम योग्यप्रकारे होत आहे किंवा नाही. याची खबरदारी घेणे आवश्यक आहे. परंतु तसे न करता महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर प्रशासनाला चौकात-चौकात बसवून अर्ज स्वीकारण्याचे, नियमितीकरण पत्र वाटपाचे काम करवून घेतले आहे. भूखंड नियमितीकरण पत्र मिळाल्यानंतर अर्जदाराचे समाधान होणे शक्य नाही. कारण यानंतर त्याला भूखंड नावावर करून घेण्यासाठी भूमी अभिलेख कार्यालयात जावे लागते. त्याला आखिव पत्रिका तयार करावी लागते. आखिव पत्रिका बनवून स्वतच्या नावावर भूखंड होण्यासाठी बरेच दिवस जात आहे. त्यामुळे या शिबिरातून वर्षांनुवर्षे प्रशासनाने प्रलंबित ठेवलेली काम पूर्ण करण्याचा प्रयत्न होत आहे. शिवाय ज्या भूखंडधारकांनी विकास शुल्क भरले नाही. त्यांच्याकडून विकास शुल्क वसूल करण्यासाठी या शिबिराचा वापर होताना दिसून येत आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेवरून नागपूर सुधार प्रन्यासच्या वतीने शहरात ठिकठिकाणी शिबीर आयोजित करण्यात येत आहेत. यामध्ये गुंठेवारी अंर्तगत नियमित अभिन्यासातील उर्वरित भूखंडाचे अर्ज स्वीकारण्यात येत आहे. भूखंडाचे मागणी पत्र वितरित केले जात आहेत.

नियमितीकरण पत्र वितरित केले जात आहेत. एरवी हे पत्र टपालद्वारे संबंधित अर्जदाराला पाठवण्यात येते. अर्जदाराने मागणीपत्र (डिमांड नोट)ची रक्कम म्हणजे विकास शुल्क जवळच्या बँकेत जाऊन पे-ऑर्डर /डी.डी.द्वारे स्वीकारण्यात येईल. शिबिराच्या माध्यमातून जनजागृती केली जाते. शिबीर प्रशासकीय कामासाठी लावण्यात येत नाही. भूखंड नियमितीकरणासाठी अर्ज केल्यानंतर आणि विकास शुल्क भरल्यावर नियमितीकरण पत्र टपालाने पाठवले जाते. ते शिबिरात दिले जात आहे.

भूमी अभिलेखच्या खेटय़ातून सुटका नाहीच

भूखंडधारकाला नियमितीकरण पत्र प्राप्त झाल्यावर आखिव पत्रिका तयार करावी लागते. त्यासाठी या शिबिरात व्यवस्था केलेली नाही. त्यामुळे पुन्हा भूमी अभिलेख कार्यालयात चकरा माराव्या लागतात. त्या विभागाचे स्टॉल येथे लावण्यात न आल्याने शिबिरातून भूखंडधारक असमाधानी परत जात आहे, असे नगरसेवक प्रफुल गुडधे म्हणाले.