महाड दुर्घटनेमुळे राज्यभरात टीकेचे लक्ष्य ठरलेला सार्वजनिक बांधकाम विभाग आता अशा प्रकारच्या दुर्घटना टाळण्यासाठी कामाला लागला आहे. अनेक महत्त्वपूर्ण बदल केले जात आहेत. एरवी रस्ते, पूल आणि सरकारी इमारती बांधण्यातच व्यस्त असलेला आणि आपत्ती व्यवस्थापनाबाबत विचारही न करणाऱ्या या विभागाला आता आपत्ती व्यवस्थापकांचीही गरज भासू लागली आहे. ५ ऑगस्टला विभागाच्या सर्व प्रादेशिक अभियंत्यांची एक बैठक प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. त्यात महत्त्वाचे पूल आणि इमारतींसाठी आपत्ती व्यवस्थापक असावा यावर चर्चा झाली. त्यानुसार २९ ऑगस्ट रोजी बांधकाम विभागाने व्यवस्थापक नियुक्तीचा निर्णय घेतला आहे. पावसाळ्यात धोका होऊ शकेल असे पूल, इमारतींचा शोध घेतला जाईल. तेथे आपत्ती निवारण व्यवस्थापकाची नियुक्ती केली जाईल. तो तेथे २४ तास उपस्थित असेल. आपत्तीची शक्यता वाटल्यास पुलावरील वाहतूक तातडीने बंद करेल, इमारत असेल तर परिसरातील नागरिकांना यासंदर्भात सूचना दिली जाईल. वरिष्ठांना याची माहिती कळविली जाईल. पोलीस आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनाही यासंदर्भात सूचना दिली जाईल. आपत्तीमुळे जीवित हानी होऊ नये हा यामागचा प्रमुख उद्देश आहे. २ ऑगस्टला महाडचा पूल वाहून गेल्याने दोन एस.टी. बसेस आणि काही खासगी वाहने वाहून गेली होती व त्यात मोठी प्राणहानी झाली होती. बांधकाम विभागाने दुर्लक्ष केल्याने ही घटना घडल्याचा आरोप केला जात होता. मुख्यमंत्र्यांनी यासंदर्भात चौकशीचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान काळात बांधकाम विभागही खडबडून जागा झाला आहे. झालेल्या चुका दुरुस्त करण्यासोबतच अशा प्रकारच्या घटना टाळ्ण्यासाठी नव्याने काही उपायोजनाही हाती घेण्यात येत आहेत. जुन्या पुलांची आणि इमारतींची नियमित पाहणी करणे, त्यांचे संरचनात्मक परीक्षण करणे आदींचा समावेश आहे. महाड पूल दुर्घटनेच्या वेळी पूल वाहून गेल्याची माहिती नसल्याने पुलावरून वाहने गेली व ती वाहून गेली. ही बाब विभागाच्या लक्षात आल्यानेच आपत्ती निवारण व्यवस्थापकाची गरज विभागाला वाटली. व्यवस्थापकाची नियुक्ती पारदर्शक पद्धतीने केली जाणार असून या क्षेत्रात तज्ज्ञ असलेल्या व्यक्तिलाच नियुक्त करण्यावर भर असणार आहे, असे बांधकाम विभागाच्या आदेशात नमूद करण्यात आलेआहे. महाड दुर्घटनेने डोळे उघडले पावसाळ्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीतील पूल व इमारतींपासून काही धोका उद्भवण्याची शक्यता असेल तो टाळण्यासाठी उपाययोजना करण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापकाची मदत घेतली जाणार आहे. प्रादेशिक पातळीवर मुख्य अभियंत्यांनी याबाबत निर्णय घ्यायचा आहे. - प्रकाश इंगोले, अधीक्षक अभियंता
