* सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती आर. सी. चव्हाण यांचे मत * ‘लोकसत्ता’ कार्यालयाला सदिच्छा भेट न्यायव्यवस्थेकडून सर्वसामान्य नागरिक न्यायाची अपेक्षा करतो. त्यामुळे न्यायाधीशपद अधिक जबाबदारीचे आहे. न्यायाधीशाच्या खुर्चीवर बसून न्यायाधीश आदेश देतात, त्यातून न्यायदान होत नसल्याची टीका अनेकदा न्यायपालिकेवर होते. त्यामुळे आता न्यायाधीशांची नियुक्ती करताना त्यांचे कायद्याचे ज्ञान, वकिलीचा सराव आदी बाबींसोबत त्यांच्यातील न्यायबुद्धीचीही परीक्षा घेण्याची गरज आहे. न्यायबुद्धी तपासण्याची यंत्रणा आपल्याकडे उपलब्ध नाही. मात्र, त्या दृष्टीने प्रयत्न केले जाऊ शकतात, असे परखड मत मुंबई उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती आणि राष्ट्रीय विधि विद्यापीठाचे कार्यकारी सदस्य आर.सी. चव्हाण यांनी व्यक्त केले. न्या. चव्हाण यांनी शुक्रवारी ‘लोकसत्ता’ कार्यालयाला सदिच्छा भेट दिली. यावेळी त्यांनी न्यायपालिका आणि इतर विषयांवर दिलखुलास गप्पा केल्या. सध्या सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नेमणुकीवरून देशभरात वादळ उठले आहे, परंतु न्यायाधीशांची नियुक्ती कॉलेजिअम की सरकारद्वारे करण्यात यावी, यावर अधिक भाष्य करणार नाही. मात्र, दोन्ही व्यवस्थांनी सामंजस्याने हे प्रकरण हाताळले तर वाद उद्भवणार नाही. कॉलेजिअम पद्धतीला विरोध करताना राजकीय पुढारी वकील आणि न्यायपालिकेतील घराणेशाहीचा दाखला देतात, परंतु राजकारणातही घराणेशाही आहे. डॉक्टरी व्यवसायातही घराणेशाही दिसून येते. न्यायपालिकाच नाही, तर सर्वच घराणेशाही ही वाईटच आहे. ही पद्धत पुन्हा चातुर्वण्य व्यवस्थेकडे घेऊन जाणारी आहे. त्यामुळे वकील किंवा न्यायपालिकाच नाही, तर सर्व क्षेत्रातील घराणेशाही संपुष्टात आणायला हवी, असेही विचार त्यांनी यावेळी व्यक्त केले. न्यायपालिकेत भ्रष्टाचार बोकाळल्याची नेहमी टीका होते. याला न्यायपालिकेतील काहीजण जबाबदारही असतील. म्हणून सर्व न्यायाधीशांना एकाच तराजूत तोलता येत नाही. आजही न्यायपालिकेवर लोकांचा विश्वास आहे. अनेक प्रकरणात न्यायाधीशांच्या नावाने बाह्य़ व्यक्ती भ्रष्टाचार करतात. याची संबंधित न्यायाधीशाला साधी माहितीही नसते. अशा लोकांमुळे न्यायपालिका बदनाम होत आहे. न्यायपालिकेवरील विश्वास अधिक दृढ करण्यासाठी सर्वानी सामूहिक प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. हल्ली प्रत्येक न्यायदानावर टीका होत असल्याने न्यायाधीशपदी नियुक्ती करीत असताना वकिली ज्ञानासोबत सामाजिक ज्ञान, न्यायबुद्धी तपासणेही गरजेचे आहे. हे तपासण्याची यंत्रणा आपल्याकडे नाही. मात्र, भविष्याचा विचार करताना न्यायाधीशपदी नेमणूक करताना उमेदवारांची न्यायबुद्धी तपासण्याची यंत्रणा निर्माण केली जाऊ शकते. न्यायबुद्धी असणारी व्यक्तीच न्यायाधीश होतील, त्यावेळी खऱ्या अर्थाने न्यायदान होईल, असे न्या. चव्हाण म्हणाले. गतिमान न्यायदानासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर वाढावा न्यायपालिकेत अनेक पदे रिक्त आहेत. लोकांना लवकर न्याय मिळत नाही, असे आरोप नेहमीच होतात. यात तथ्यही आहे. एकच खटला वर्षांनुवष्रे ऐकला जातो. काही विषयांवर वारंवार खटले दाखल करण्यात येतात. विषयांची पुनरावृत्ती टाळली गेली पाहिजे. त्यासाठी समाज व सरकारने लक्ष घालण्याची आवश्यकता आहे. न्यायपालिका, पोलीस आणि न्यायिक अधिकारी यांच्यात समन्वय निर्माण करण्याची गरज आहे. तसेच वकील आणि न्यायपालिकांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यास सुरुवात केली पाहिजे. अनेकदा प्रकरण सुनावणीला असताना कधी वकील, तर कधी साक्षीदार हजर नसतात. अशावेळी व्हीडिओ कॉन्फरसिंग, स्काईपसारख्या माध्यमातून प्रकरण ऐकण्याची सुविधा निर्माण करण्यात यावी आणि आहे त्या ठिकाणाहून बाजू मांडणे, युक्तिवाद करण्याची सुविधा उपलब्ध झाल्यास गतिमान जीवनात गतिमान न्यायदान होईल. अशा व्यवस्थेमुळे मुंबईत बसून वकील नागपुरात खटला चालवू शकतील आणि संबंधितांचा वेळही सार्थकी लागेल.
