राज्य पुनर्रचना आयोग स्थापनेचे वैद्य यांचे नवे खूळ विदर्भ राज्य स्थापनेसाठी राज्य पुनर्रचना आयोगाची आवश्यकता नसताना तशी मागणी रेटून विदर्भ राज्य निर्मिती लांबणीवर टाकण्याचा डाव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भाजप समर्थित संघटनांकडून रचला जात असल्याचे दिसून येत आहे. भाजपने सत्तेत येताच विदर्भ राज्य करण्याचे जाहीर आश्वासन दिले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय नितीन गडकरी आणि अर्थमंत्री सुधीर मुनगंट्टीवार यांनी विरोधी पक्षात असताना वेळोवेळी विदर्भ राज्याच्या वल्गना केल्या. केंद्रात आणि राज्यात सत्तेत येऊन दीड ते दोन वर्षे झाली तरी मात्र राज्य निर्मितीवर हे सर्व नेते मंडळी मूग गिळून आहेत. अ‍ॅड. श्रीहरी अणे यांनी महाधिवक्तापदाच्या राजीमान्यानंतर हा मुद्दा जोमाने लावून धरला आहे. यामुळे भाजपवर नैतिक दबाब वाढत असताना त्यांच्या समर्थनार्थ सर्वप्रथम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे माजी प्रवक्ता मा.गो. वैद्य धावून आले. त्यांनी तर महाराष्ट्राची एक नव्हे तर चार राज्य करावी, संपूर्ण देशात नवीन राज्य निर्मितीसाठी राज्य पुनर्रचना आयोग स्थापन करावा, असे मत व्यक्त केले. वास्तविक राज्यासाठीचे सर्व निकष विदर्भ पूर्ण करत असल्याचे वेगवेगळ्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. शिवाय राज्य निर्मितीसाठी आयोग स्थापन करणे बंधनकारक नाही. विदर्भ राज्य अस्तित्वात येणे आता केवळ राजकीय इच्छाशक्तीवर अवलंबून आहे. राज्य सरकारने प्रस्ताव संमत करायचा आणि केंद्र सरकारकडे पाठवून द्यायचा आहे. असे असताना राज्य पुनर्रचना आयोगाचे ‘पिल्लू’ सोडून भाजपवरील राज्य स्थापनेचा वाढता दबाब पुढील निवडणुकीपर्यंत पुढे ढकलण्याची योजना असावी, अशी शंका व्यक्त केली जात आहे. विरोधीपक्षात असताना भाजपने या मुद्यांवरून जनमत पेटवले होते. शेगाव आणि बल्लारपूर येथून नागपूपर्यंत युवा जागर यात्रा काढली होती. आता मात्र शिवसेनेच्या पाठिंब्यावर सत्ता चालवणाऱ्या भाजपला हा मुद्दा पुढील निवडणुकीपर्यंत लांबणीवर टाकायचा आहे. त्यामुळे वैद्य आणि इतर समर्थित संघटनांकडून पुनर्रचना आयोगाची खेळी रचून वेगवेगळी विधाने केली जात आहे. चर्चा घडवून आणली जात आहेत. त्यातल्या त्यात वैद्य यांनी प्रत्येक तीन जनगणेनंतर राज्य निर्मितीचा विचार होणे आवश्यक असल्याचे सांगितल्याने त्यांच्याच भूमिकेविषयी संभ्रम निर्माण झाला आहे. काय म्हणाले, मा.गो. वैद्य ‘‘नवीन राज्य करताना किमान लोकसंख्या ५० लाख आणि जास्तीत जास्त ३ कोटी असा निकष लावला पाहिजे तर प्रशासकीयदृष्टय़ा सोयीचे होईल. हे करण्यासाठीचा उत्तम मार्ग म्हणजे नव्या राज्य पुनर्रचना आयोगाची स्थापना होय. असा आयोग बनवून संपूर्ण देशाच्याच राज्य व्यवस्थेचा आढावा घ्यावा.महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, पंजाब, झारखंड, उत्तराखंड या राज्यांची निर्मिती जनआंदोलन, हिंसाचार आदी मार्गाचा अवलंब केल्यानंतर झाली. अशी अत्यंत उग्र आंदोलने झाल्यानंतर राज्य बनविण्यापेक्षा आयोगाच्या सनदशीर मार्गाने तसे करणे हितावह आहे. राज्य पुर्नरचना आयोग नव्याने स्थापन करावा. या आयोगाने ग्रामपंचायतीपासून संसदेपर्यंतच्या लोकप्रतिनिधींचे आणि समाजातील इतर मान्यवरांचे मत जाणून घ्यावे आणि त्यांचा विचार करून आयोगाने शिफारशी कराव्या,’’ असे रा.स्व. संघाचे माजी प्रवक्ता मा.गो. वैद्य म्हणाले.
