*   जिल्हा परिवहन सुरक्षितता समितीचा दणका

*  प्रत्येक वाहनावर हेल्पलाईन क्रमांक बंधनकारक

जिल्ह्य़ातील अनेक शाळांनी बंधनकारक असलेली शालेय परिवहन समिती स्थापन केली नाही. काही वाहनांवर हेल्पलाईन क्रमांकही नमूद नाही. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी महत्त्वाचे हे नियम न पाळणाऱ्या शाळांना जिल्हा परिवहन सुरक्षितता समितीने दणका देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या अंतर्गत परिवहन समिती नसलेल्या शाळांतील स्कूलबसचे सवलतीचे परवाना शुल्क रद्द करून त्यांच्याकडून खासगी दराने शुल्क घेतले जाईल.

जिल्ह्य़ात सगळ्याच संवर्गातील एकूण ४ हजार ६० शाळा असून त्यात लक्षावधी विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या शाळांमध्ये जिल्हा परिषदेच्या १ हजार ५७९, नागपूर महापालिकेच्या १६४, नगर परिषदेसह नगरपालिकांच्या ६९, खासगीच्या १ हजार १७८, खासगी विना अनुदानित / कायम विना अनुदानित/ मदरसाच १ हजार, शासकीय २१ आणि इतर संवर्गातील ४९ शाळांचा समावेश आहे. या लक्षावधी विद्यार्थ्यांची रोज जिल्ह्य़ातील ३ हजार ११८ स्कूलबस आणि स्कूलव्हॅनने वाहतूक केली जाते. या वाहनांमध्ये नागपूर शहरातील १,९१८ तर ग्रामीण भागातील १ हजार २०० स्कूलबस वा स्कूलव्हॅनचा समावेश आहे. राज्यभरात या वाहनांचे वाढते अपघात बघता काही वर्षांपूर्वी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी राज्य शासनाने कडक कायदे केले.

अंमलबजावणीकरिता बस, व्हॅन, ऑटोरिक्षा या शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांमध्ये आवश्यक बाबींची एक मार्गदर्शक सूचना जारी झाली. सूचनेत प्रत्येक शाळांनी शालेय परिवहन समिती स्थापन करणे बंधनकारक होते. स्थानिक समितीत शाळेतील वरिष्ठ अधिकारी, संस्था चालकांसह विद्यार्थ्यांच्या पालकांचाही समावेश बंधनकारक आहे. समितीच्या नित्याने बैठक घेऊन त्यातील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेशी संबंधित सूचनांची अंमलबजावणी महत्त्वाची आहे. परंतु शहरातील अनेक शाळांनी शालेय परिवहन समितीच्या निर्णयाकडे दुर्लक्ष केले.

काही शाळांनी कागदावर त्या दाखवल्या, परंतु त्यांच्या बैठका होत नाही. तेव्हा या शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या स्कूलबसकडून होणाऱ्या नियमांचे उल्लंघन बघता शालेय विद्यार्थ्यांचा जीव धोक्यात येण्याची शक्यता नकारता येत नाही.

जिल्हा स्कूलबस सुरक्षितता समितीच्या निदर्शनात ही बाब आली. प्रत्येक शाळेने स्थानिक स्कूलबस परिवहन समितीचे महत्त्व समजावे

म्हणून त्यांच्या स्कूलबसला परवाना शुल्कात दिल्या जाणाऱ्या सवलतीला नियम मोडल्यास कात्री लावण्याचा निर्णय समितीने घेतला. त्याअंतर्गत लवकरच समिती नसलेल्या शाळेतील स्कूलबसची सवलत रद्द करून त्यांच्याकडून दुप्पटीने परवाना शुल्क घेतले जाईल. हे शुल्क शेवटी वहनचालक पालकांकडूनच घेणार असल्याने त्याचा फटका सर्वसामान्यांनाच बसण्याचा धोका आहे.

जिल्हा स्कूलबस परिवहन समितीचे अध्यक्ष नागपूरचे पोलीस आयुक्त डॉ. के. व्यंकटेशम असून त्यात नागपूर शहर, पूर्व नागपूर आणि ग्रामीणच्या उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पोलीस उपआयुक्त (वाहतूक शाखा), संबंधित शाळेचे मुख्याध्यापक/ प्राचार्य यांचा समावेश आहे.

२०५ शाळांत स्कूलबस परिवहन समित्या नाहीत

नागपूर जिल्ह्य़ातील २०५ शाळांत स्कूलबस समित्या स्थापन करण्यात आली नसल्याची माहिती जिल्हा स्कूलबस परिवहन सुरक्षितता समितीच्या निदर्शनात आली आहे. या शाळेत ९० खासगी अनुदानित, ९८ खासगी विना अनुदानित, कायम विना अनुदानित, मदरसा गटातील शाळा, १७ इतर गटातील शाळांचा समावेश आहे.

नियम मोडणाऱ्या स्कूलबसवर कारवाई

परिवहन समितीकडून प्रत्येक स्कूलबसमध्ये ‘जीपीएस’ यंत्रणा लागणार असून त्यांच्या गतीवरही नजर रोखली जाणार आहे. गतीचा नियम मोडताच स्कूलबसवर कारवाई होईल. सोबत जिल्ह्य़ातील प्रत्येक स्कूलबस व स्कूलव्हॅनमध्ये मुलांच्या मदतीकरिता आवश्यक शाळेचा हेल्पलाईन क्रमांक नमूद करण्यासह या वाहनांचा अपघात झाल्यावर मदतीकरिता आवश्यक हेल्पलाईन क्रमांकही लावणे परिवहन विभागाकडून बंधनकारक होणार आहे.