कारवाईअभावी कोटय़वधी रुपयांच्या करावर पाणी; अग्निशमन व नगररचना विभागाची परवानगी नाही शहरात व्यावसायिक वापर करीत असलेली दीड हजाराहून अधिक गोदामे आहेत. शहरातील विविध औद्योगिक क्षेत्रात असलेली ६२० गोदामे महापालिकेच्या अग्निशमन आणि नगररचना विभागाची मंजुरी न घेता सुरू आहेत. मात्र, त्यांच्यावर कुठलीच कारवाई होत नसल्याचे समोर आले आहे. उत्पन्न वाढीसाठी मालमत्ता आणि पाणी करवसुलीवर भर दिला जात असताना या गोदामांपासून मिळणाऱ्या कोटय़वधी रुपयांच्या कराकडे मात्र दुर्लक्ष केले जात असल्याचे समोर आले आहे. उपराजधानीत मोठय़ा प्रमाणात व्यावसायिकांना माल ठेवण्यासाठी गोदामांची आवश्यकता असल्यामुळे अनेक व्यापाऱ्यांनी शहराच्या विविध भागात गोदामे निर्माण केली. विशेषत: पूर्व, दक्षिण, उत्तर आणि दक्षिण-पश्चिम भागात अनेक व्यापाऱ्यांनी निवासी इमारती बांधून त्यांचा उपयोग गोदामांसाठी केला जात आहे. शहरातील दहा झोनमध्ये महापालिकेच्या कर विभागातर्फे करण्यात आलेल्या मालमत्ता सर्वेक्षणामध्ये अनेक भागातील निवासी इमारती गोदामे झाली असल्याचे दिसून आले. त्या ठिकाणी अग्निशमन यंत्रणा नसून बांधकामही नियमानुसार बांधकाम करण्यात आलेले नाही. त्यांना देण्यासाठी तयार केलेल्या नोटीस कचऱ्याच्या डब्यात पडून आहेत. कळमना आणि इतवारी भागात व्यवसाय करणाऱ्या अनेक व्यापाऱ्यांनी कळमना आणि पारडी परिसरातील खुल्या भूखंडावर महापालिकेच्या अग्निशमन आणि नगररचना विभागाची परवानगी न घेता गोदामे निर्माण केली आहेत. पूर्व नागपुरातील भाजपच्या काही नगरसेवकांनी कळमना भागात पाहणी केली असता त्या ठिकाणी अनेक गोदामांचे कच्चे बांधकाम करण्यात आले असून त्या ठिकाणी माल साठवून ठेवण्यात आल्याचे दिसून आले. त्या ठिकाणी आग लागली तर कुठलीच प्रतिबंधक व्यवस्था दिसून आली नाही. सर्वात जास्त अनधिकृत गोदामे पूर्व नागपुरात आणि त्यानंतर उत्तर नागपुरात असून त्यांच्यावर महापालिका प्रशासनाने मात्र कारवाई केलेली नाही. या सर्व गोदामांची महापालिकेकडे नोंदसुद्धा नसल्याचे समोर आले आहे. काही गोदामे ही राजकीय नेत्यांच्या आशीवार्दाने सुरू असून त्यांच्यावर महापालिकेचे अधिकारी कारवाई करण्यास गेले तर राजकीय दबाव आणला जातो. दक्षिण नागपुरात अनेक निवासी संकुलांचा गोदाम म्हणून उपयोग केला जात असताना कर मात्र निवासी कर म्हणून भरला जात आहे. वर्धमाननगरातील एका व्यापाऱ्याची कळमना आणि पारडी भागात सोळा गोदामे असून त्यातील अनेक गोदामांची परवानागी घेण्यात आलेली नसल्यामुळे त्यांना महापालिकेने अनेकदा नोटीस दिली आहे. मात्र त्यावर कुठलीच कारवाई करण्यात आली नाही. शहरातील सुमारे एक हजार गोदामे कमी भाडे देत असून महापालिकेचा कर बुडवित असल्याचे उघडकीस आले. अशा गोदामांची प्रत्यक्ष तपासणी सुरू करण्यात येणार आहे. अनेक गोदाम मालक खोटी माहिती देऊन ते महापालिकेला कमी कर देतात. अनेकजण गोदाम स्वत:च्या मालकीची असल्याचे सांगतात. त्यात महापालिकेच्या संबंधित झोनच्या कर्मचाऱ्याचेही संगनमत असल्यामुळे त्यांच्यावर अनेकदा कारवाई होत नाही. त्यामुळे साधारणत: महापालिकेला गेल्या आर्थिक वर्षांत साडेतीनशे कोटी रुपये नुकसान झाल्याचे समोर आले आहे. या संदर्भात अग्निशमन विभागाचे प्रमुख राजेंद्र उचके यांनी सांगितले, नागपूर शहरात मोठय़ा प्रमाणात गोदामे निर्माण झाली असली तरी ती ८९ पूर्वीची आहेत. त्यावेळी त्यांना केवळ नासुप्रची मंजुरी घेतल्यामुळे त्यांनीच अग्निशमनची मंजुरी दिली होती त्यामुळे अशा गोदांमावर कारवाई करण्यासाठी गेले तर ते त्यावेळचा दाखल दाखवतात. नव्याने जी अनधिकृत गोदामे निर्माण झाली आहे त्याचे सर्वेक्षण करण्यात आलेले नाही. एखाद्या गोदामाला आग लागल्यानंतर कळते की त्यांनी मंजुरी घेतली नव्हती. मात्र अग्निशमन विभागाकडे असलेला कर्मचारी वर्ग बघता सर्वेक्षण करणे शक्य नाही. मात्र, येत्या काही दिवसात त्याबाबत कारवाई करण्यात येणार आहे.
