’ झांसी राणी चौक-लोकमान्यनगर मार्गासाठी घमासान ’ अ‍ॅफ्कॉन्स कंपनीचे उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान झांशी राणी चौक ते लोकमान्यनगरदरम्यान मेट्रो रेल्वेचे मार्ग तयार करण्याकरिता उड्डाणपूल बांधण्यासाठी जीवायटी-टीपीएल कंपनीची निविदा विचारण्यात घेण्यात यावी, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने काही दिवसांपूर्वी मेट्रोला दिले होते. त्याविरुद्ध अ‍ॅफ्कॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. मदन लोकुर आणि न्या. आर. के. अग्रवाल यांच्या खंडपीठाने ‘जैसे थे’ परिस्थिती कायम ठेवून मेट्रो आणि जीवायटी-टीपीएल कंपनीला नोटीस बजावली आहे. जीवायटी-टीपीएल कंपनी ही टाटा प्रोजेक्ट कंपनी व चीन येथील गुआंगडॉंग युनटिआन इंजिनिअरिंग कंपनी यांचा संयुक्त उपक्रम आहे. नागपूर मेट्रो रेल्वेतर्फे झांशी राणी चौक ते लोकमान्यनगर स्थानकादरम्यान उड्डाणपूल बांधण्यासाठी (व्हायाडक्ट) निविदा काढून अर्ज मागविले होते. त्यासाठी जीवायटी-टीपीएलसह एकूण पाच कंपन्यांनी निविदा भरली. मात्र, मेट्रो प्रशासनाने २८ जून २०१६ ला जीवायटी-टीपीएलची निविदा विचारात घेण्यापूर्वीच कंपनीला अशा बांधकामाचा अनुभव नसल्याचे सांगून निविदा अपात्र ठरविली होती. त्यामुळे कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेत मेट्रोच्या निर्णयाला आव्हान दिले. या प्रकरणावर सुनावणी होऊन न्यायालयाने कंपनीची याचिका मंजूर केली आणि मेट्रोला कंपनीची निविदा विचारात घेण्याचे आदेश दिले होते. त्याविरुद्ध मेट्रो प्रशासनाने पुनर्विचार याचिका दाखल करून आदेशाचा फेरविचार करण्याची विनंती केली. ती पुनर्विचार याचिका १२ ऑगस्ट २०१६ न्या. वासंती नाईक आणि न्या. स्वप्ना जोशी यांनी फेटाळली. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या कंत्राटासाठी दावेदार असलेल्या अ‍ॅफ्कॉन्स कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. अ‍ॅफ्कॉन्सतर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता पी. चिदंबरम आणि व्ही. गिरी यांनी बाजू मांडली. तर मेट्रोतर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता एस. के. मिश्रा यांनी काम पाहिले.
