अजित पवार यांची मागणी मराठा समाजाने राज्यभरात लाखोंचे मोर्चे काढून आपल्या मागण्या शासनापुढे ठेवल्या. मराठा आरक्षणावर सरकार गेल्या दोन वर्षांपासून केवळ चर्चेसह विविध आश्वासने देत असून ठोस निर्णय होताना दिसत नाही. तेव्हा सभागृहात या विषयावर चर्चा करण्यापेक्षा त्यांना थेट आरक्षण देण्याचा निर्णयच घ्यावा, अशी मागणी विधान भवन परिसरात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी केली. अधिवेशनात सत्ताधारी पक्षासह विरोधी पक्षांकडून महत्त्वाच्या विषयांवर कुरघोडी करून राजकारण करायला नको. केंद्र सरकारने राज्यात जुन्या नोटा बाद झाल्याने सर्वसामान्यांपुढे निर्माण झालेल्या गंभीर प्रश्नांवर सर्वप्रथम चर्चा व्हायला हवी. काळा पैसा रोखण्याकरिता हा निर्णय महत्त्वाचा असला तरी केंद्र सरकारने पुरेशी तयारी केली नसल्याने सामान्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यांना दिलासा देण्यासाठी सर्वप्रथम सभागृहात चर्चेची गरज आहे. सध्याची स्थिती बघता सरकार केवळ मराठा मोर्चातील आंदोलकांमध्ये फूट पाडण्यासह हा निर्णय टाळण्यासाठी विविध क्लृप्त्या लढवत असल्याचे दिसते. हाच प्रकार धनगर आरक्षणाच्या बाबतीतही झाला आहे. एका मोर्चातून महादेव जानकरांना मोर्चेकऱ्यांनी, तुम्ही धनगर आरक्षणाचे आश्वासन विसरल्याचे सांगून समाजाला वाऱ्यावर सोडल्याचा आरोप करत हाकलून लावले. तेव्हा तामिळनाडू येथे आरक्षणाच्या बाबतीत घेतलेल्या निर्णयाच्या धर्तीवर राज्यातही मराठय़ांना थेट आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्याची गरज त्यांनी विशद केली. आरक्षणावर शासनातर्फे २७०० पानांचे प्रतिज्ञापत्र या विषयावर गेल्या दोन दिवसांपासून शासनावर सतत टीका केली जात आहे, परंतु शासनाने गेल्या दोन वर्षांत महात्मा जोतिबा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, तुकाराम महाजाज, शाहू महाराज, इंग्रजांचे शासन यांच्या विविध साहित्यातून मराठय़ांशी संबंधित महत्त्वाचे संदर्भ गोळा केले. या समाजातील शैक्षणिक मागासलेपणासह इतरही बाबींवर गोखले इन्स्टिटय़ूकडून अभ्यास करवून घेण्यात आला. सोबतच मराठा आरक्षणासंदर्भात शासनाने नियुक्त केलेली विविध मंडळे व समित्यांच्या अहवालांचाही अभ्यास केला. हा सगळा पुरावा गोळा करून शासनाने तब्बल २,७०० पानांचे प्रतिज्ञापत्र सोमवारी न्यायालयात सादर केले आहे. हे आरक्षण अवघड असले तरी शासनाने तयार केले असून ही लढाई शासनजिंकून मराठय़ांना न्याय मिळवून देईल. प्रतिज्ञापत्रात मराठय़ांना इतर समाजाला धक्का न लावता १६ टक्के आरक्षणासाठी शासनाचा आग्रह असणार असल्याचे मत शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी व्यक्त केले.
