जसे जसे दिवस जात आहेत, तशी तशी जय नावाच्या लोकप्रिय वाघाची शोधमोहीम थंडावते आहे. बेपत्ता जयला शोधण्याची अधिकृत जबाबदारी वनखात्याच्या ज्या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांवर सोपवली आहे, त्यांचा अपवाद वगळला, तर बाकी सारे हवसे, नवसे, गवसे आता या मोहिमेतून हळूच काढता पाय घेऊ लागले आहेत. या माघारीत दोष कुणाचाही नाही. प्रत्येक शोधमोहीम काळानुरूप अशीच थंडावत जाते. आता जयचे नेमके काय झाले, या प्रश्नाच्या अधिकृत उत्तराची सारे वाट बघत असले तरी एका रुबाबदार वाघाच्या बेपत्ता होण्यावरून सुरू झालेले राजकारण मात्र वेदनादायी आहे. या राजकीय नाटय़ाला सुरुवात केली भंडाऱ्याचे खासदार नाना पटोले यांनी. खरे तर, पटोले सध्या भाजपत आहेत. सत्ताधारी म्हणून ते सर्वत्र मिरवत असतात. मात्र, ते सध्या पक्षातीलच नेत्यांवर नाराज आहेत. या नाराजीतून त्यांनी जयचा मुद्दा उचलून धरला व आरोपाची राळ उठवून दिली. जयची शिकार झाली आहे व त्याला कारणीभूत वनखात्यातील अधिकारी, तसेच नेहमी उमरेड-करांडलात येणारे मुख्यमंत्री कार्यालयातील एक वन्यप्रेमी अधिकारी जबाबदार आहेत. या अधिकाऱ्यांना जय वारंवार दिसावा म्हणून अनेक बेकायदेशीर गोष्टी करण्यात आल्या व त्यामुळे हा वाघ शिकाऱ्यांच्या सापळ्यात अडकला, असा पटोलेंचा आरोप आहे. यामुळे वरिष्ठ पातळीवर व्हायचे तेच झाले. जयच्या शोधाची मोहीम बाजूला राहिली आणि पटोलेंच्या आरोपाची चौकशी करा, असे आदेश खुद्द वनमंत्री मुनगंटीवारांनी दिले. या आरोपाच्या पुष्टय़र्थ पटोलेंकडे काही पुरावा असेल तर तो त्यांना मागा, असे निर्देश मिळताच गेल्या दोन आठवडय़ांपासून वनाधिकारी पटोलेंच्या मागे फिरत आहेत. पटोले मात्र जबाब व पुराव्यासाठी मागे फिरणाऱ्या अधिकाऱ्यांना हुलकावणी देत नागपूर, मुंबई, दिल्लीच्या वाऱ्या करीत आहेत. या खासदाराचा उद्देश केवळ आरोप करून खळबळ उडवून देणे आहे, हे लक्षात येताच मुनगंटीवारांनी थेट दिल्ली गाठली व जयच्या बेपत्ता होण्याची सीबीआय चौकशी करा, अशी मागणी गृहमंत्र्यांना भेटून केली. चौकशी करताना पटोलेंचा जबाब आधी नोंदवा, असे सांगण्यास ते विसरले नाहीत. इकडे राज्यात त्यांनीच मुख्यमंत्र्यांकडे सीआयडी चौकशीची मागणी केली. भाजपमधील हा गदारोळ बघून विरोधक शांत बसणार कसे? मग काँग्रेसचे उपनेते विजय वडेट्टीवार सुद्धा रिंगणात उतरले व त्यांनी जयवरून सरकारवर गंभीर आरोप केले. वाघाची शिकार, मृत्यू वा बेपत्ता होण्यावरून राजकारण होणे, हा प्रकार विदर्भाला काही नवा नाही. काही वर्षांपूर्वी ताडोबात वाघांच्या शिकारीच्या घटना वाढताच राज ठाकरेंनी थेट दौरा करून असाच राजकीय नाटय़ाचा अंक सजवला होता. तेव्हाचे वनमंत्री पतंगराव कदमांना त्यांनी अडचणीत आणले होते. या आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी नंतर हळुवार थंडावल्या व पुढे काहीच झाले नाही. आताचे राजकारण सुद्धा असेच थंडावेल. मात्र, वाघ नित्यनेमाने मरत राहतील. माणसांच्या प्रश्नावर राजकारण करता करता ही नेतेमंडळी आता वन्यजीवांपर्यंत येऊन ठेपली आहे, त्यामुळे अग्रगण्य तपाससंस्था, अशी ओळख असलेल्या सीबीआय, सीआयडीला आता माणसांसोबत या जीवांचे मृत्यू सुद्धा हाताळावे लागत आहेत. मानव आणि वन्यजीव समाजासाठी तेवढेच महत्त्वाचे आहेत, त्यामुळे त्याच्या मृत्यूचे गूढ उकलायलाच हवे, हे खरे असले तरी राजकारण करणाऱ्यांना हे घटनेच्या तळाशी जाणे नको असते. आरोप करून समोरच्याला अडचणीत आणले की, काम फत्ते, अशीच या नेत्यांची भावना असते. मानवी घटनांच्या बाबतीत आरोप करणारे हे नेते नंतर अनेकदा चूप होतात, पण समाज नियमितपणे अशी प्रकरणे धसास लावत राहतो. दुर्दैवाने, वन्यजीवांच्या बाबतीत असे प्रकरण तडीला नेणारे फार कमी आहेत. त्यामुळे काळाच्या ओघात या जीवांचे मृत्यू अथवा बेपत्ता होणे बेदखल होत जाते. वाघांच्या बाबतीत नेमके तेच घडताना दिसते आहे. कारण, त्यांच्या संरक्षणाची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, त्यांना कधीच त्याच्या मृत्यूसाठी जबाबदार धरले जात नाही. यापैकी कुणावर कधी कारवाई होत नाही. मोठय़ा आकाराचे जंगल, त्यात इतरांचा असणारा वावर, या गोष्टी या अधिकाऱ्यांना क्लिनचीट देण्यासाठी पुरेशा ठरतात. हे सारे ठाऊक असल्याने राजकारण्यांना मग आणखी चेव चढतो. कुणावर कारवाई तर होणे नाही, मग करा आरोप आणि सरकारची बदनामी, असा नामी फंडा नेहमी वापरला जातो. वाघांच्या बाबतीत संवेदनशील असलेला समाज अशा आरोपांनी हळहळतो. त्यातून सरकारी यंत्रणेविषयी समाजाच्या मनात नकारात्मक भावना तयार होते. यातून राजकीय फायदा उचलता येतो, हे गणित पक्के ठाऊक असलेले नेते अशा वादात उडी घेत असतात. वाघ वाचले काय आणि मेले काय, त्याच्याशी त्यांना काही घेणेदेणे नसते. यावरून राजकारण करू नका, असे वन्यजीवांच्या वतीने सांगणारे सुद्धा संख्येने कमी नसतात. जे मोजके प्रेमी असतात त्यांचे कुणी ऐकण्याच्या भानगडीत पडत नाहीत. कारण, या प्रेमींमुळे मते खराब होण्याचा धोका नसतो. या साऱ्या परिस्थितीमुळे वाघाचे क्षेत्र राजकारण्यांसाठी आता मोकळे झाले आहे. जंगलातील हा रुबाबदार प्राणी जगेल कसा? त्याच्या संरक्षणासाठी काही करता येईल का? या मूलभूत प्रश्नांवर चिंतन करावे, असे या नेत्यांना वाटत नाही. मानव-वन्यजीव सहचर्याची संकल्पनाही यांना ठाऊक नसते. फक्त त्याच्या मरणाची वाट तेवढी बघायची व तो मेला की आरोप करायचे, हेच या साऱ्यांना ठाऊक असते. शेवटी, वाघसुद्धा राजकारणात विक्रीयोग्य वस्तू ठरला, हे दुर्दैव म्हणायचे? devendra.gawande@expressindia.com
