विधानभवन परिसरात मुख्यमंत्र्यासह साऱ्याच वाहनांना प्रवेशबंदी विधिमंडळ अधिवेशनात विधान परिषदेतील ७६ आमदारांनी एकूण ३ हजार १७६ प्रश्न सादर केले आहेत. त्यात १,५९८ ऑनलाईन, तर १,५७८ ऑफलाईन प्रश्नांचा समावेश होता. पैकी ६८७ प्रश्नांना विधिमंडळाने तारांकित म्हणून, तर २७५ प्रश्नांना अतारांकित म्हणून मंजुरी दिल्याची माहिती शनिवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत विधान परिषदेचे उपसभापती माणिकराव ठाकरे यांनी दिली. विधान परिषदेत १,०२७ लक्षवेधी, तर १४५ अशासकीय ठराव सादर झाले. पैकी १२३ ठरावांना मंजुरी दिली. सर्वाधिक प्रश्न धनंजय मुंडे (२२३), संजय दत्त (१५०), हेमंत टकले (१५०), जनार्दन चांदूरकर (११४) यांनी सादर केले. विधानसभेत ८,५७९ तारांकित प्रश्न सादर झाले असून त्यातील ४४२ मंजूर, तर १५८८ प्रश्न अतारांकित म्हणून स्विकृत झाले. सभापती व अध्यक्षांच्या बैठकीत हा निर्णय झाल्याचे ठाकरे म्हणाले. सर्जिकल स्ट्राईक, उरी, पठाणकोटसह देशाच्या काही भागांमध्ये झालेल्या दहशताादी हल्ल्यांच्या पाश्र्वभूमीवर या अधिवेशन काळात सुरक्षेच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री, मंत्री, सभापती, अध्यक्षांसह सगळ्यांच्याच वाहनांना विधानभवन परिसरात प्रवेश दिला जाणार नाही. प्रवेशद्वारावर उतरल्यावर या मान्यवरांना पायीच जावे लागेल, अशीही माहिती माणिकराव ठाकरे यांनी दिली. देशाच्या विविध भागात घडलेल्या अनुचित घटना व गुप्तचर यंत्रणांनी दिलेल्या अहवालासह सुरक्षा यंत्रणांच्या मागणीवरून विधिमंडळाच्या सुरक्षिततेवर बैठक झाली. याप्रसंगी दहशतवाद्यांनी विधानभवनाची बनावट पास तयार करून या परिसरात शिरून हल्ला करणे, एखादा नेता वा बडय़ा अधिकाऱ्याचे वाहन हायजॅक करून विधानभवन परिसरात प्रवेश करून हल्ला करण्यासह इतर विषयांवर चर्चा झाली. आतील सुरक्षा जवानांकडे शस्त्र नाहीत. त्यामुळे प्रतिकार शक्य नसल्याने यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यावर शिक्कामोर्तब झाले. त्याअंतर्गत मुख्यमंत्र्यांसह इतर मंत्री, सभापती, अध्यक्षांसह सगळे अधिकारी व पत्रकारांपैकी कुणाच्याही वाहनाला विधानभवनाच्या मुख्य वा इतर प्रवेशद्वारापर्यंतच प्रवेश देण्याचा निर्णय घेण्यात् आला. येथून सगळ्यांनाच आपापल्या ठिकाणी पायीच जावे लागेल. सगळ्यांच्या वाहनांना वितरित केलेल्या पासेस स्पष्ट दिसतील, अशा लावणे आवश्यक आहे. ते तपासल्यावरच ही वाहने सुरक्षा यंत्रणेकडून प्रवेशद्वारापर्यंत सोडली जातील. मंत्र्यांचे खाजगी सचिव, विशेष कार्य अधिकारी, स्विय सहायक व शिपाई यांना, तसेच या सदस्यांच्या एक अधिकृत स्विय सहायकासच विधानभवनात प्रवेश दिला जाईल. मंत्र्यांसह कुणाच्याही अंगरक्षकाला प्रवेश करता येणार नाही. अधिवेशनात मंत्र्यांना भेटण्यासाठी येणाऱ्या शिष्टमंडळांना विधानभवनात प्रवेश नाही. मंत्र्यांना अधिवेशनात विभागीय अधिकाऱ्यांना माहितीसाठी विधानभवनातील त्यांच्या दालनात न बोलाविता निवासस्थानी बोलवावे लागेल. विधानभवन इमारतीतील गर्दीमुळे प्राथमिक सुविधांवर पडणारा ताण कमी व्हावा म्हणून निवडक अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनाच प्रवेशपत्रिका दिल्या जातील. विधानभवनात येणाऱ्या वाहनांच्या पार्किंगसाठी विविध रंगाच्या पासेस व एकूण ७ वाहनतळ निश्चित झाले आहेत. त्यानुसार लाल रंगाची पास असलेले सभापती (विधान परिषद), अध्यक्ष (विधानसभा), मुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेते, विधान परिषद व विधानसभा उपसभापतींचे (विधान परिषद) वाहन विधान भवनासमोरील मार्गावर, तर इतर वाहने विविध ठिकाणी लवावी लागतील. मंत्री व राज्यमंत्र्यांसह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची वाहने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्याजवळ व मिठा निम दर्गा परिसरात, तर इतर वाहने विविध ठिकाणी लागतील, असे माणिकराव ठाकरे म्हणाले. आमदारांना दुसऱ्या आठवडय़ात टॅब हिवाळी अधिवेशनात विधान परिषदेतील आमदारांना प्रथमच कामकाजासाठी टॅब दिले जाणार आहेत. पहिल्या आठवडय़ात तांत्रिक कारणाने ते मिळणार नसले तरी दुसऱ्या आठवडय़ात ते आमदारांना मिळतील. हा प्रयोग यशस्वी झाल्यावर पुढे तो सगळ्यांना वापरण्यावर विचार होईल. विधानभवन परिसरात एक ७ मजली नवीन इमारत बांधण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यासाठी सुमारे ४० कोटींचा खर्च असून त्याला मुख्यमंत्र्यांनी मंजुरी दिल्यास परिसरात दुसरी मोठी वास्तू बांधण्यासाठी सुधाकर नाईकांनंतर ते दुसरे विदर्भीय मुख्यमंत्री असतील, असेही ठाकरे म्हणाले.
