प्राचार्य डॉ. तायवाडे यांचे मत; शैक्षणिक क्षेत्रातील विविध पैलूंवर चर्चा
राज्य सरकार आणू पाहत असलेल्या नवीन विद्यापीठ कायद्यानुसार कुलगुरू विद्वत परिषद, सिनेट सदस्य नामनियुक्त करणार असून एका व्यक्तीला सर्वाधिकार बहाल करणाऱ्या कायद्यामुळे विद्यापीठ कामकाजातील लोकशाही प्रक्रियाला खीळ बसणार असल्याचे मत धनवटे नॅशनल कॉलेजचे प्राचार्य डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी व्यक्त केले.
डॉ. तायवाडे यांनी शुक्रवारी लोकसत्ता कार्यालयाला सदिच्छा भेट दिली. याप्रसंगी त्यांनी जगलेल्या आणि अनुभवलेल्या शैक्षणिक क्षेत्रातील विविध पैलूंवर चर्चा केली. राज्य सरकारने विनाअनुदानित महाविद्यालयांना परवानगी दिली आणि सात वर्षांनंतर त्याला अनुदान दिले. हीच घटना बहुजन वर्गाचे शैक्षणिक क्षेत्रात महत्त्व वाढण्यास कारणीभूत ठरली. महाविद्यालयातील प्राध्यापकांना नेट/सेट अत्यावश्यक करण्याचा निर्णय घेतला. त्याविरोधातील आंदोलनाला २२ डिसेंबर १९९५ ला यश आले. यामुळे १० हजार नवीन प्राध्यापक निवडणुकीसाठी पात्र झाले. यातील एक हजार प्राध्यापक नागपूर विद्यापीठातील होते. विद्वत परिषद, सिनेटवर अधिकाधिक सदस्य याच वर्गातील आहेत. शैक्षणिक क्षेत्रातील विविध संघटनांवर बहुजन वर्गांचा प्रभाव वाढला. सध्या ज्या विचारसरणीचे सरकार आहे, त्यांना ही बाब असह्य़ झाली. त्यामुळे लोकशाही पद्धतीने निवडून येणाऱ्यांची संख्या कमी राहील आणि सरकारने नियुक्त केलेला कुलगुरू शक्तीशाली राहील, यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत. यासाठी नवीन विद्यापीठ कायदा आणण्याचा डाव सरकारचा आहे. यामुळे विद्यापीठातील कामकाज प्रक्रिया कुलगुरू केंद्रित होणार आहे.नवीन कायद्यात दहा शाखांना एकत्र करून चार शाखा करणार आहेत. या शाखांवर बाहेरील व्यक्ती नियुक्त करण्यात येणार आहे. एका व्यक्तीला चार शाखांचा अनुभव असेल काय, पगारीपुरती कामे करणारी व्यक्ती कामाला न्याय देईल का, असे अनेक प्रश्न यामुळे उपस्थित होत आहेत. नवीन कायदा अंमलात येण्याआधीच सरकारने ते गृहित धरून निवडणुकाही रद्द केल्या. यावरून सरकार पूर्वग्रहदूषित पद्धतीने काम करीत आहे. अभ्यास मंडळ, सिनेटवर जे कधी निवडून आले नाही, अशा लोकांना अध्यक्ष बनवण्याचा घाट सरकारने घातला आहे. यात शंभर टक्के राजकारण आहे. शिक्षण क्षेत्राचा संकुचित विचार करण्यात येत आहे. चुकून हा कायदा संमत झाल्यास विद्यापीठाचे मोठे नुकसान होईल, अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली.
शिक्षण क्षेत्रातील राजकारणावर बोलताना ते म्हणाले, शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघाकडे काँग्रेसने गांर्भीयाने बघितले नाही. त्याचा परिणाम म्हणजे २००८ च्या नागपूर पदवीधर मतदारसंघासाठी सर्वाधिक मतदारांची नोंदणी केल्यानंतरही काँग्रेसला पराभव पत्करावा लागला. वास्तविक शिक्षण क्षेत्रातील मतदार हाच पाया आहे. त्याकडे अधिक लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे.

राजकारणाचा मातब्बरांना फटका
२००८ च्या नागपूर पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीपासून शिक्षण क्षेत्रातील निवडणुकांमध्ये व्यावसायिक राजकारणाने प्रवेश केला. त्याचा फटका जसा मला बसला, त्याचप्रमाणे बी.टी. देशमुख यांना देखील बसला. बी.टी. देशमुख, विश्वनाथ डायगव्हाणे आणि वसंत खोटरे यांचे उल्लेखनीय योगदान होते. मात्र, व्यावसायिक राजकारणाचा त्यांनाही फटका बसला. हे क्षेत्र राजकारणापासून अलिप्त असावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. या क्षेत्रातील त्यांच्या कर्तृत्वाला तोड नाही. बी.टी. देशमुखांचा पराभव तर संपूर्ण शैक्षणिक क्षेत्राला मोठा हादरा होता.
‘डीएनसी’मध्ये क्रीडा सुविधा
प्राचार्य तायवाडे यांनी शैक्षणिक क्षेत्रासोबत क्रीडा क्षेत्रातही उल्लेखनीय कार्य केले आहे. सामान्यांना शहरातील महागडय़ा क्रीडा संकुलात जावून सराव करणे शक्य होत नसल्याचे बघून धनवटे नॅशनल कॉलेजच्या परिसरात जिम्नॅस्टिक, बॉस्केटबॉल, व्हॉलिबाल खेळण्याची सुविधा केली. शिवाय छोटेखानी इनडोअर स्टेडियमचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. येथे बॅडमिंटन, बुद्धिबळ खेळण्याची सोय राहणार आहे, असेही डॉ. तायवाडे म्हणाले.
शिक्षण मंत्र्यांना कायद्याचे भान नाही
संविधानाची शपथ घेऊन मंत्रिपदाची सूत्रे स्वीकारल्याचे भान या सरकारच्या मंत्र्यांना नाही. या लोकांचा कायदा मोडण्याकडे अधिक कल असतो. शिक्षणाचा व्यापक विचार न करता विशिष्ट विचारसरणीच्या चष्म्यातून बघितले जात आहे. शिक्षण मंत्री नागपुरात येऊन आपल्या विचारसरणीच्या संघटनांशी चर्चा करण्यासाठी सरकारी दौरा काढतात, ही निंदनीय बाब आहे. याचा शैक्षणिक क्षेत्रात निषेध सुरू झाला आहे.