राज्यमंत्री प्रवीण पोटे यांची माहिती राज्यात उद्योगवाढीसाठी लवकरच नवा कायदा तयार करण्यात येणार असून तो करताना कामगार आणि उद्योजक या दोघांचेही हित जोपासले जाणार आहे, असे उद्योग राज्यमंत्री प्रवीण पोटे पाटील यांनी येथे सांगितले. येथील उद्योग भवनाच्या सभागृहात विदर्भ इंडस्ट्रिज असोसिएशन, एमआयडीसी इंडस्ट्रिज असोसिएशन व बुटीबोरी मॅनिफॅक्चरिंग असोसिएशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने रविवारी कार्यशाळा घेण्यात आली. त्यात पोटे बोलत होते. यावेळी त्यांनी उद्योजकांच्या समस्या जाणून घेतल्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रमांतर्गत औद्योगिक विकास व रोजगार निर्मितीचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित केले आहे. याचाच एक भाग म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी मुंबईत ८ लाख कोटी गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार केले. त्यात नागपूर व अमरावती विभागातील ४ हजार ४००कोटींच्या गुंतवणूक करारांचा समावेश आहे. उद्योजकांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी शासनानाने नेहमीच पुढाकार घेतला आहे. काही नियमांमध्ये सुधारणा केली आहे, याकडे पोटे यांनी लक्ष वेधले. अमरावती एमआयडीसी हे राज्यात उद्योगाचे मॉडेल म्हणून विकसित व्हावे यासाठी आपण प्रयत्न करणार आहे. ६० वषार्ंत जी कामे झाली नाहीत ती दोन वर्षांत राज्यात झाल्याचा दावा त्यांनी केला. उद्योजकांनीही त्यांच्या अडीअडचणीं यावेळी सांगितल्या व शासनाकडून सहकार्याची अपेक्षा व्यक्त केली. कार्यशाळेला विदर्भ इंडस्ट्रिजचे अतुल पांडे, बीएमआयचे नितीन लोणकर, मिलिंद कानडे, एमआयएचे सी.एन रणधीर, एस.आर. वाघ, सुजाता कडू यांच्यासह उद्योग, महसूल, पर्यावरण, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, एमआयडीसी कामगार विभाग, विद्युत विभाग, नगरविकास विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
