सध्या प्रशासकीय पातळीवर दिसून येणारे उत्सवी वातावरण नोव्हेंबरच्या पहिल्या तारखेपासून लगबगीत बदलण्याचे संकेत प्राप्त झाले आहेत. डिसेंबर महिन्यात होणाऱ्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाची तयारी, त्यानंतर होणाऱ्या महापालिकेच्या निवडणुका आणि यासाठी लागणारी आचारसंहिता लक्षात घेऊन ‘व्हीव्हीआयपीं’च्या हस्ते उडणारे विविध विकास कामांचे उद्घाटन आणि भूमिपूजनाचे बार लक्षात घेतले तर प्रशासनाचा पुढचा काळ हा धावपळीचा असणार आहे. केंद्र आणि राज्यातील सत्ताबदलानंतर तशीही नागपूरची ‘राजकीय’ वर्दळ अधिक वाढळी आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे नागपूरचे असल्याने आणि या दोन्ही नेत्यांचा ‘जीव’ नागपुरातच अडकला असल्याने त्यांच्या नियमितपणे नागपूरला भेटी होतात. त्यामुळे प्रशासनाला कायम सतर्क असावे लागते. मात्र, पुढचे काही महिने हे नियमित धावपळीपेक्षा अधिक व्यस्ततेचे आहेत. सध्या दिवाळी असल्याने कर्मचारी, अधिकाऱ्यांचा उत्सवी मूड असला तरी दिवाळी संपल्या-संपल्या त्यांना हिवाळी अधिवेशनाच्या तयारीला लागावे लागणार आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने नेहमीप्रमाणे त्यांच्या देखभाल दुरुस्तीची कामे हाती घेतली असली तरी यंदा विधानसभा सभागृहाचेच नूतनीकरण केले जाणार आहे. हे काम सुरू झाले असले तरी त्याची व्याप्ती लक्षात घेता वेळेत ते पूर्ण करण्याचे मोठे आवाहन सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे आणि अधिवेशनाचे व्यवस्था प्रमुख म्हणून विभागीय आयुक्तांपुढे आहे. अधिवेशन यंदा तीन आठवडे चालण्याची शक्यता असून या काळात संपूर्ण सरकार नागपुरात मुक्कामी राहात असल्याने त्यांच्या व्यवस्थेचा मोठा ताण स्थानिक प्रशासनावर असतो. अधिवेशनादरम्यान किंवा संपताना नागपूर महाापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुका जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आचारसंहितेपूर्वी शहरातील विविध विकास कामांच्या भूमिपूजनाचा धडका सुरू होण्याची शक्यता आहे. महापालिकेच्या विकास कामांचे भूमिपूजन व उद्घाटनासाठी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना निमंत्रित करण्यात आले आहे. त्यांचा दौरा व्हावा म्हणून भाजपचे वरिष्ठ नेते प्रयत्नशील आहेत. मोदी नागपूरला येण्याचे संकेतही पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहे. जानेवारी-फे ब्रुवारी महिन्यात महापालिका सार्वत्रिक निवडणुकीच्या कामात महसूल आणि महापालिका प्रशासन व्यस्त राहणार आहे. मतदारांची नोंदणी, आचारसंहितेची अंमलबजावणी, उमेदवारांच्या दैनंदिन निवडणूक खर्चाचा लेखाजोखा, ईव्हीएमची जुळवाजुळव, मतदान केंद्रांचे नियोजन, तेथील व्यवस्था, मतदानाच्या दिवशी लागणारे मनुष्यबळ, त्यासाठी इतर सरकारी विभागाकडून घ्यावे लागणारे सहकार्य यासोबतच दैनंदिन कामाचीही भार प्रशासनाला सांभाळायचा आहे. या संदर्भात महसूल प्रशासनातील ज्येष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता त्यांनी हा नियमित कामाचाच प्रकार असल्याचे सांगितले.अधिवेशन दरवर्षीच होते. मात्र, यावेळी त्याला लागूनच निवडणुका आहेत. प्रशासकीय यंत्रणेकडे यासाठी निश्चित व्यवस्था असल्याने फक्त तिला चालना देण्याचीच गरज असते, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
