सोमवारपासून राज्य विधिमंडळाचे दोन आठवडय़ांचे हिवाळी अधिवेशन उपराजधानी नागपूरमध्ये सुरू होत आहे. हिवाळी अधिवेशन म्हटल्यावर, संत्री, धान, कापूस, सोयाबीन, विदर्भ विकास हे नेहमीचेच मुद्दे चर्चेत येतात. या अधिवेशनातही हे मुद्दे ओघानेच येणार. नागपूरमध्ये हिवाळी अधिवेशन घेण्याची तरतूद नागपूर करारात करण्यात आली होती. त्यानुसारच हे अधिवेशन पार पाडण्याची औपचारिकता पूर्ण केली जाते. हिवाळी अधिवेशनाला गमतीत ‘पिकनिक’ असेही संबोधले जाते. कारण सारे सरकार या काळात नागपूरमध्ये असते. मुंबईहून नागपूरला जाणाऱ्यांसाठी ही जणू काही सहलच असते. नागपूर करारामुळे उपराजधानीत वर्षांतून एक अधिवेशन घेण्याचे बंधनकारक करण्यात आले. हा नागपूर करार काय आहे व त्याची पूर्तता झाली का, याचा हा आढावा. नागपूर शहराने राजधानीचा दर्जा गमविला - स्वातंत्र्यानंतर राजधानीचा दर्जा गमविलेले नागपूर हे एकमेव शहर आहे. मुंबई प्रांतात विलीन होण्यापूर्वी मध्य प्रांत या देशातील सर्वात मोठय़ा प्रातांची नागपूर ही राजधानी होती. महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर नागपूर शहराला उपराजधानीचा दर्जा देण्यात आला. विदर्भ महाराष्ट्रात सामील झाल्याबद्दल मुंबई येथे उच्च न्यायालयाचे मुख्य खंडपीठ तर नागपूरमध्ये दुसरे खंडपीठ स्थापन करण्यात आले. स्वतंत्र विदर्भ राज्याची मागणी पुढे रेटण्यात येत आहे. केंद्र व राज्यात दोन्हीकडे भाजप सत्तेत असून, भाजपने कायमच छोटय़ा राज्यांचे समर्थन केले आहे. पुढील सार्वत्रिक निवडणूकपूर्वी स्वतंत्र विदर्भ राज्याची निर्मिती केली जाईल, अशी शक्यता व्यक्त केली जाते. स्वतंत्र विदर्भ राज्याचा चेंडू हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र सरकारच्या कोर्टात टोलविला आहे. विदर्भात वेगळी भूमिका का वाढली ? - नागपूर करारात नोकर भरतीत लोकसंख्येच्या आधारे प्रतिनिधित्व तसेच अधिकारांचे केंद्रीकरण हे दोन मुद्दे होते. विदर्भाचा विकास होत नाही किंवा मागासलेपण दूर होत नाही, अशी ओरड कायम होत असे. यानुसारच घटनेच्या ३७१ (२) कलमानुसार वैधानिक विकास मंडळ स्थापन करण्याची मागणी पुढे आली. विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी १९९४ मध्ये वैधानिक विकास मंडळे स्थापन करण्यात आली. विकास मंडळे स्थापन झाल्यावर निधी वाटपाचे अधिकार राज्यपालांना मिळाले. २००१ पासून तत्कालीन राज्यपाल पी. सी. अलेक्झांडर यांनी त्यांना मिळालेल्या अधिकारानुसार निधीचे वाटप सुरू केले. यातूनच राज्यात प्रादेशिक अस्मितेचा मुद्दा वाढत गेला. विदर्भ विरुद्ध पश्चिम महाराष्ट्र, असा वाद निर्माण केला गेला. आपल्यावर अन्याय होतो किंवा विदर्भाला निधी वाटपात डाववले जाते, अशी ओरड सुरू झाली. आघाडी सरकारमधील राष्ट्रवादीच्या काही मंत्र्यांच्या भूमिकेमुळे विदर्भात वेगळी भूमिका वाढत गेली. आपल्या हक्काचा निधी पश्चिम महाराष्ट्रात वळविला जातो, असा आरोप होऊ लागला. नागपूरमध्ये निश्चित कालावधीत सरकारी कार्यालये असावीत का ? - नागपूरमध्ये निश्चित कालावधीसाठी सरकारचा कारभार चालेल, अशी करारात तरतूद करण्यात आली आहे. याचा कालावधी निश्चित करण्यात आला नव्हता. राज्याच्या मागास भागाचा अनुशेष दूर करण्याकरिता उपाय योजण्याच्या दृष्टीने नेमण्यात आलेल्या डॉ. विजय केळकर समितीनेही सरकारचा कारभार महिनाभर नागपूरमधून चालवावा, अशी शिफारस केली आहे. परंतु, त्याचा अनुभव फारसा चांगला नाही. महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेपासून नागपूरमध्ये झालेल्या आतापर्यंतच्या ५४ अधिवेशनांमध्ये सर्वाधिक २८ दिवसांचे अधिवेशन झाले आहे. जेवढे दिवस अधिवेशन तेवढय़ा काळात सरकार उपराजधानीमध्ये असते. २००० पासून कधीही १५ दिवसांपेक्षा जास्त काळ अधिवेशन नागपूरमध्ये झालेले नाही. नागपूरमध्ये सरकारचा कारभार किती काळ राहावा याची कालमर्यादा घालता येणार नाही. तीन महिने असावे असे मत मांडले आहे, असे महाराष्ट्र राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी विधिमंडळात ठरावावरील भाषणात मांडले होते. नागपूर कराराची पाश्र्वभूमी स्वतंत्र विदर्भ राज्य असावे ही मागणी अनेक वर्षे करण्यात येत होती. तेव्हा नागपूर हे मध्य प्रांत राज्याच्या राजधानीचे शहर होते. स्वतंत्र विदर्भ राज्याच्या स्थापनेकरिता १९३८ मध्ये मध्य प्रांत राज्याच्या विधानसभेत ठरावही मंजूर करण्यात आला होता. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर १९५३ मध्ये केंद्र सरकारने राज्य पुनर्रचना आयोग स्थापन केला होता. तेव्हा स्वतंत्र विदर्भ राज्याची मागणी करणारे निवेदन आयोगाला सादर करण्यात आले. फाजल अली यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य पुर्नरचना आयोगाने सर्व संबंधितांची बाजू ऐकून घेतल्यावर स्वतंत्र विदर्भ राज्याला अनकुलता दर्शविली होती. तत्कालीन मुंबई प्रातांच्या नेत्यांनी विदर्भातील नेत्यांची समजूत काढून वेगळ्या राज्याचा आग्रह सोडावा, अशी विनंती केली. २८ सप्टेंबर १९५३ रोजी ऐतिहासिक नागपूर करार करण्यात आला. १९५६ मध्ये विदर्भ हा व्दैभाषिक मुंबई राज्याचा भाग झाला. ११ कलमी नागपूर करारावर तत्कालीन मंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्यासह रावसाहेब पाटील, पी. के. देशमुख, भाऊसाहेब हिरे, देवकीनंदन, लक्ष्मणराव भटकर, पंढरीनाथ पाटील, रामराव देशमुख, गोपाळराव खेडकर, शेषराव वानखेडे, नाना कुंटे यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या. नागपूर अन् बारभाईची कारस्थाने! मुंबई: हिवाळी अधिवेशन हे नेहमीच राजकीय घडामोडींचे केंद्रबिंदू म्हणून गाजले आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या खुर्चीला सुरुंग लावण्याची राजकीय बारभाईची कारस्थाने नागपूरमध्येच सुरू झाल्याची व त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. छगन भुजबळ यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना विधिमंडळ पक्षात पडलेली फूट ही नागपूरमध्येच. बॅ. ए. आर. अंतुले, बाबासाहेब भोसले, सुधाकरराव नाईक, मनोहर जोशी, विलासराव देशमुख या मुख्यमंत्र्यांना हिवाळी अधिवेशनानंतर काही काळातच मुख्यमंत्रिपद सोडावे लागले होते. विलासरावांना पहिल्यांदा हिवाळी अधिवेशनानंतर लगेचच तर दुसऱ्यांदा हिवाळी अधिवेशनाच्या तोंडावर राजीनामा द्यावा लागला होता. १९९१ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्या विरुद्ध विलासराव देशमुख, सुशीलकुमार शिंदे, रामराव आदिक आदी नेत्यांनी हिवाळी अधिवेशनानंतरच बंड केले होते. या बंडाची तयारी हिवाळी अधिवेशनाच्या दरम्यानच झाली होती. १९८२च्या हिवाळी अधिवेशनाच्या काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबासाहेब भोसले यांना काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीतून गोंधळामुळे पळ काढावा लागला होता. तेव्हा बाबासाहेबांची ‘भाषा बंडाची, वृत्ती षंढाची आणि कृती गुंडाची’ ही कोटी फारच गाजली होती.
