प्रशासनाचा इशारा प्राप्तीकर विभागाच्या कारवाईनंतर जिल्ह्णाातील बहुतांश बाजार समित्यांचे लिलाव ठप्प झाल्याच्या पाश्र्वभूमीवर, सहकार विभागाने लिलावात सहभागी न होणाऱ्या व्यापाऱ्यांचे परवाने रद्द करण्याचे निर्देश बाजार समित्यांना दिले आहेत. सोमवारी कांदा लिलाव सुरू न झाल्यास बाजार समित्यांवरही कारवाईची तयारी केली आहे. दुसरीकडे विंचूर येथे शनिवारी झालेल्या व्यापाऱ्यांच्या बैठकीत किती कांद्याची साठवणूक करावी यावर मुख्यत्वे चर्चा झाली. बाजार सुरू करण्याआधी जिल्हा प्रशासनाशी चर्चा करावी, असा सूर उमटला. दरम्यान, काही भागात मुसळधार पावसामुळे चाळीत साठविलेल्या कांद्याचे नुकसान झाले. गेल्या वर्षभरापासून गडगडणाऱ्या कांद्याचे दर गेल्या दीड महिन्यात प्रथमच वाढले. सध्या देशात नाशिक वगळता कुठेही कांदा शिल्लक नाही. या स्थितीचा फायदा घेत व्यापारी दर वाढवत नफेखोरी करत असल्याच्या संशयावरून प्राप्तीकर विभागाने सात बडय़ा व्यापाऱ्यांचे घर, कार्यालय व गोदामांवर छापे टाकले. संबंधितांचे कांदा खरेदी-विक्रीचे व्यवहार, साठा यांच्या तपासणीचे काम सलग तिसऱ्या दिवशीही सुरू होते. या कारवाईचा परिणाम भावासह बाजार समित्यांमधील लिलावावर झाला. बहुतांश व्यापारी अंतर्धान पावल्याने लिलाव ठप्प झाले. ज्या बाजारात लिलाव झाले, त्या ठिकाणी एकाच दिवसात प्रति क्विंटलचे भाव ६०० रुपयांनी गडगडल्याने संतप्त शेतकऱ्यांनी लिलाव बंद पाडले. कमी भावात मालाची खरेदी केली जात असल्याने दुसऱ्या दिवशी शेतकऱ्यांनी माल विक्रीला नेला नाही आणि व्यापारी बाजार समितीकडे फिरकले नाही. त्याचा फटका देशांतर्गत कांदा पुरवठय़ावर होणार असल्याने प्रशासनाने धडपड सुरू केली. त्या अंतर्गत शनिवारी लासलगाव, पिंपळगाव बसवंत, उमराणे, येवला, देवळा व कळवण या सहा बाजार समित्यांना नोटीस बजावण्यात आली. या ठिकाणी दोन दिवस कांद्याचे लिलाव बंद होते. सोमवापर्यंत हे लिलाव पूर्ववत करावे. जे व्यापारी लिलावात सहभागी होणार नाहीत, त्यांचे परवाने रद्द करावे, असे निर्देश समित्यांना देण्यात आले आहे. प्राप्तीकर विभागाच्या कारवाईमागे कांद्याचे भाव पाडणे हा एकमेव उद्देश असल्याची प्रतिक्रिया शेतकरी वर्गात उमटत आहे. वर्षभरापासून कांद्याची मातीमोल भावात विक्री झाली. सातत्याने नुकसान सोसावे लागलेल्या शेतकऱ्यांना कधीतरी १५०० रुपयांपर्यंत भाव मिलत असताना सरकारने त्यात हस्तक्षेप करण्याचे कारण काय, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.भाव गडगडले तेव्हा सरकार शेतकऱ्यांच्या मदतीला आले नाही. यामुळे भाव वधारल्यावर हस्तक्षेप करणे अयोग्य असल्याचे संबंधितांचे म्हणणे आहे. शनिवारी विंचूर येथे झालेल्या व्यापाऱ्यांच्या बैठकीत मुसळधार पावसामुळे व्यत्यय आला. अनेक व्यापारी त्यात सहभागी होऊ शकले नाही. कांदा जिवनावश्यक वस्तुंच्या यादीत असल्याप्रमाणे सरकार कारवाई करीत आहे. व्यापाऱ्याने किती मालाची साठवणूक करावी, याबद्दल काही स्पष्टता केली गेलेली नाही. बाजारात अधिक कांदा खरेदी केल्यास कारवाईची भीती, या कात्रीत व्यापारी सापडल्याची प्रतिक्रिया बैठकीत उमटली. या संदर्भात प्रथम प्रशासनाकडून धोरण समजावून घेण्यावर सर्वाचे एकमत झाले.
