कृषिनिविष्ठा विक्रेत्यांचा बंद; निर्णयाविरोधात लढा उभारण्याचा संघटनेचा इशारा देशातील शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्यांचे खापर कृषिनिविष्ठा विक्रेत्यांच्या माथी मारून बियाणे, कीटकनाशके व रासायनिक खते विक्रीच्या परवान्यासाठी किमान शैक्षणिक अर्हता सक्ती करण्याबाबत केंद्र शासनाने अलीकडेच काढलेल्या अधिसूचनेच्या विरोधात मंगळवारी नाशिक जिल्ह्यतील विक्रेत्यांनी कडकडीत बंद पाळून निषेध व्यक्त केला. ही अधिसूचना संबंधितांच्या अज्ञानावर आधारित असल्याची टीका करत त्यातून गुंतागुंतीच्या अनेक समस्या निर्माण होणार असल्याने त्या विरोधात आगामी काळात प्रखर लढा उभारण्याचा इशारा मालेगाव विभागातील कृषिनिविष्ठा विक्रेत्यांनी दिला आहे. देशाच्या इतिहासात प्रथमच सर्व कृषी विक्रेत्यांना शासनाच्या धोरणाविरुद्ध बंद पुकारावा लागल्याचे नाशिक अ‍ॅग्रो डीलर असोसिएशन (नाडा)चे अध्यक्ष विजय पाटील यांनी सांगितले. बियाणे, कीटकनाशके व रासायनिक खते विक्रेत्यांसाठी कृषी पदवी या किमान शैक्षणिक अर्हतेची सक्ती करणारी अधिसूचना केंद्र शासनाने काढली आहे. कृषिनिविष्ठा विक्री करतेवेळी विक्रेत्यांच्या चुकीच्या सल्ल्यामुळे उत्पादनात घट येऊन शेतकऱ्यांना नुकसान सोसावे लागते व त्यातून शेतकरी आत्महत्येच्या प्रमाणात वाढ होत असल्याचा जावईशोध एका ‘कथित’ अहवालात लावण्यात आल्यानंतर त्यावरील उपाययोजनेच्या नावावर अत्यंत घिसाडघाई पद्धतीने ही अधिसूचना काढण्यात आल्याचा आरोप विक्रेत्यांनी केला. मुळात कृषी विद्यापीठे व संबंधित कंपन्यांच्या संशोधनानंतर उत्पादित झालेल्या कृषिनिविष्ठांची विक्री विक्रेत्यांकरवी होत असते. शैक्षणिक पदवी नसली तरी विक्री व्यवसायातील वर्षांनुवर्षांचा अनुभव त्यांच्या गाठीशी आहे. अनेक विक्रेते हे स्वत: प्रगतशील शेतकरीही आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडून शेतकऱ्यांना चुकीचा सल्ला दिला जाणे हे कदापि संभवत नाही. त्यामुळे विक्रेत्यांमुळे शेतकऱ्यांना नुकसान सोसावे लागते असे म्हणणे हास्यास्पद असल्याचे विक्रेत्यांनी म्हटले आहे. कृषी विकासासाठी नाडाने आजपर्यंत शेतीपयोगी अनेक शिबिरे भरवली आहेत. चांगली उद्दिष्टे ठेवून विक्रेते शेतकऱ्याला मार्गदर्शनाचे काम करतात. राज्यात ६० ते ७० हजार कृषी विक्रेते आहेत. या सर्वाना कृषी पदवीधर मिळणे अशक्य कोटीतील गोष्ट आहे. जे ग्रामीण भागातील विक्रेते आहेत, त्यांना कृषी पदवीधरांचा पगार देणे शक्य नसल्याकडे नाडाने लक्ष वेधले. शासनाच्या अधिसूचनेनुसार विक्री परवाना कायम करण्यासाठी दोन वर्षांत कृषी पदवी प्राप्त करण्याची तंबी विक्रेत्यांना देण्यात आली आहे. मात्र बारावी विज्ञाननंतर कृषीची पदवी ही किमान तीन वर्षे कालावधीची असताना दोन वर्षांत ती कशी पूर्ण करावी, तसेच बारावीला शास्त्र शाखा नसेल तर अडचणी आणखी वाढणार असल्याचे नमूद करत ही अधिसूचना काढताना वस्तुस्थितीचा विपर्यास करण्यात आल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला. पन्नाशी उलटलेल्या विक्रेत्यांनी ही शैक्षणिक पात्रता कशी प्राप्त करावी आणि या सर्वाना कृषी पदवीचे शिक्षण देण्याइतकी विद्यापीठांकडे यंत्रणा तरी उपलब्ध आहे का, असा प्रश्न करत त्याऐवजी जुन्या विक्रेत्यांसाठी शासनाने प्रशिक्षणावर आधारित अभ्यासक्रमाची व्यवस्था करावी, असा उपाय मालेगाव येथे संघटनेचे विभागीय अध्यक्ष संदीप शिरसाठ, उपाध्यक्ष विजय दशपुते, प्रदेश सचिव दीपक मालपुरे, स्थानिक अध्यक्ष अविनाश निकम, सचिव दिनेश पवार आदींनी या वेळी पत्रकार परिषदेत बोलताना सुचविला.
