जागतिक एड्स दिन विशेष
केंद्र तसेच राज्य सरकारच्या एड्स नियंत्रण विभागाकडून पाच वर्षांसाठी ‘गेटिंग झिरो’ ही संकल्पना प्रत्यक्षात येण्यासाठी विविध उपक्रमांची आखणी सुरू आहे. उपक्रमांची आखणी सुरू असली तरी ते प्रत्यक्षात येण्यासाठी विविध यंत्रणांचा परस्परांमधील समन्वयाचा अभाव आणि निधीची कमतरता यामुळे स्थानिक पातळीवर उपक्रमांना खीळ बसत आहे. रुग्णांना तसेच सामाजिक संस्थांना यामुळे विविध अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे.
राज्यात एड्स नियंत्रक विभाग ‘गेटिंग झिरो’ अर्थात शून्य गाठायचा ही संकल्पना राबवत आहे. यासाठी एचआयव्हीबाधित किंवा एड्स रुग्णांच्या बाबतीत नवे रुग्ण तयार होऊ नयेत यासाठी सर्व स्तरांत प्रबोधन, यातून होणारे मृत्यूचे प्रमाण शून्यावर आणणे आणि दैनंदिन जीवनात एचआयव्हीबाधित किंवा एड्सचे रुग्ण असल्याचा कलंक व भेदभाव नाहीसा करणे या तीन घटकांवर काम सुरू आहे. त्या अनुषंगाने प्रशासकीय तसेच सामाजिक संस्थांच्या माध्यमातून विविध उपक्रम सुरू आहेत. शहरी तसेच ग्रामीण भागासाठी नियमितपणे एच.आय.व्ही, एड्स रुग्णांची ‘आयसीटीसी’च्या मार्फत तपासणी, त्यांना एआरटी सेंटरच्या माध्यमातून औषधपुरवठा, समुपदेशन केले जाते. त्याकरिता स्थानिक पातळीवर सामाजिक संस्थांचे सहकार्य घेण्यात आले आहे. एकटय़ा नाशिक जिल्ह्याचा विचार केल्यास ३६ आयसीटीसी असून १०४ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतून रुग्णांची तपासणी करण्यात येते. याशिवाय, ६४ खासगी-सार्वजनिक भागीदारी (पीपीपी) केंद्रे उभारली आहेत.
मालेगाव व नाशिक येथे एआरटी सेंटर सुरू असून जिल्ह्यात इतर ठिकाणी ते सुरू करण्याचा विचार आहे. मुख्य प्रवाहापासून दूर असलेल्या देहविक्री करणाऱ्या महिला, समलिंगी संबंध असणारे, स्थलांतरित कामगार यांच्यासाठी जिल्ह्यात १० ठिकाणी उपक्रम सुरू आहेत. ग्रामीण भागातील रुग्णांनाही या व्यवस्थेशी जोडण्यासाठी ‘लिंक वर्कर’च्या माध्यमातून काम केले जाते.
उपक्रमांची जंत्री मोठी असली तरी निधीच्या तुटवडय़ामुळे ते राबविणे अवघड ठरल्याची विचित्र स्थिती निर्माण झाली आहे. सातत्याने पाठपुरावा केल्यावर एप्रिल आणि मे महिन्याचे अनुदान प्राप्त झाले. मात्र मे नंतर नोव्हेंबपर्यंत निधी अद्याप आलेला नाही. वास्तवात केंद्राने या कामांसाठी राज्य सरकारकडे स्वतंत्र निधी उपलब्ध करून दिला आहे. राज्य सरकारकडे तो वर्गदेखील झाला. मात्र नियोजन आणि वित्त तसेच आरोग्य विभागात समन्वय नसल्याने तो निधी उपलब्ध करून दिला जात नसल्याचे वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले. निधी नसल्याने दैनंदिन कामकाजासह अन्य उपक्रम अडचणीत सापडले आहेत.
आयसीटीसीमध्ये नियमित तपासणीसाठी जी साधनसामग्री लागते, जे कीट्स, सिरिंज लागतात, त्याचा सध्या तुटवडा आहे. एआरटीमध्येही औषधांचा तुटवडा काही अंशी जाणवण्यास सुरुवात झाली आहे. स्थानिक संस्थांना निधी उपलब्ध न झाल्याने बैठका, सातत्याने होणारे दौरे, त्यातून निर्माण होणारा जनसंपर्क, प्रश्नांची उकल यावर त्याचा परिणाम जाणवत आहे. नियमित वेतन रखडल्याने कर्मचाऱ्यांची चालढकल सुरू असून अनेकांनी संस्था तसेच आस्थापनेतून काढता पाय घेण्यास सुरुवात केली आहे. निधीअभावी अनेक उपक्रमांवर चिंतेचे मळभ दाटल्याचे अधोरेखित होत आहे.