कर्जफेड करणाऱ्यांना नवीन कर्ज वितरणाचे आश्वासन

शेतकऱ्यांना कर्ज मेळावे या मागणीसाठी आंदोलन केल्यानंतर दिलेले आश्वासनाची पूर्तता न केल्याने शेतकऱ्यांचा मनामध्ये खदखदत असलेला संताप मंगळवारी बाहेर आला. त्यांनी जिल्हा बँकेच्या मुख्यालयाला टाळे ठोकत  बँकेच्या अधिकारी  घेराव घातला. दीड तास हे आंदोलन सुरू होते. आठ दिवसात नवीन कर्ज देण्याचे लेखी आश्वासन दिल्यानंतर अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची सुटका झाली.

जिल्हा बँकेने मार्चपूर्वी कर्ज भरणाऱ्यांना त्वरित नव्याने कर्ज उपलब्ध करण्याचे परिपत्रक काढले होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी उधार उसनवार करून, सोने तारण ठेवून कर्ज रक्कम भरली. त्यातून जवळपास १९७ कोटी रुपये जमा झाले. ही रक्कम जमा करून घेत बँकेने कर्ज पुरवठय़ास हात वर केल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला.  खरीप हंगामातील कामे रखडली आहेत. कोणाच्या घरी लग्नकार्य आहे. ते कसे पार पाडावे या चिंतेत अनेकजण आहेत. या स्थितीत कर्ज मिळत नसल्याने शेतकरी कोंडीत सापडले आहेत.

शेतकऱ्यांनी मंगळवारी केलेल्या आंदोलनाने कमालीचा गोंधळ वाढला. तो थांबविण्यासाठी व्यवस्थापकीय संचालक यशवंत शिरसाठ यांनी आंदोलकांशी चर्चा केली. सद्यस्थितीत बँकेकडे पैसा नसल्याने अडचणी येत आहेत. मुख्यमंत्र्यांसमवेत बैठक झाल्यानंतर राज्य बँकेकडील ठेवीची रक्कम मिळू शकेल. ही रक्कम मिळाल्यावर कर्जाचे वितरण करता येईल असे सांगण्यात आले. परंतु, आंदोलकांनी त्यांचे म्हणणे फेटाळले. बँकेने शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला. प्रारंभीची ही चर्चा निष्फळ ठरली. आंदोलकांनी बँकेच्या प्रवेशद्वारावर ठाण मांडून घोषणाबाजी सुरू ठेवली.

पीक कर्ज वितरण समितीचे जिल्हाधिकारी प्रमुख असतात. सहकार विभागाचा या प्रक्रियेत महत्वपूर्ण सहभाग असतो. यामुळे जिल्हाधिकारी व जिल्हा उपनिबंधकांनी आंदोलनाची दखल घेण्यासाठी बँकेत यावे, असा आग्रह आंदोलकांनी धरला.  संघटनेने नाबार्ड वा राज्य शासनाने सोसायटय़ांना थेट कर्ज पुरवठा देण्याचाही मुद्दा मांडला होता. त्यासही प्रतिसाद मिळाला नसल्याचा आरोप करण्यात आला.

शेवटी आंदोलकांच्या संतापाला सामोरे जाऊन मार्च अखेर ज्या सात हजार शेतकऱ्यांनी थकबाकी भरली, त्यांना आठ दिवसात नवीन कर्ज देण्याचे लेखी आश्वासन आंदोलकांना द्यावे लागले.  मुख्यमंत्र्यांशी बैठक झाल्यानंतर निधीची तजविज झाल्यास उर्वरित शेतकऱ्यांना कर्ज देण्याची तयारी दर्शविण्यात आली. त्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले.

अधिकाऱ्यांना कोंडले, दीड तास ठिय्या

शेतकऱ्यांना कर्ज मिळावे या मागणीसाठी याआधी शेतकरी व सोसायटी पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हा बँकेत ठिय्या देऊन आंदोलन केले होते. त्यावेळी बँक अध्यक्षांनी शक्य तितक्या लवकर कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु, अद्याप त्याची पूर्तता झाली नसल्याने शेतकऱ्यांच्या सहनशीलतेचा मंगळवारी बांध फुटला आणि सोसायटी पदाधिकाऱ्यांसमवेत त्यांनी द्वारका चौकातील जिल्हा बँकेच्या मुख्यालयावर धडक दिली. नाशिक जिल्हा विविध विकास सेवा सहकारी सोसायटी संघटनेचे प्रा. राजू देसले यांच्या नेतृत्वाखाली जमलेल्या शेकडो शेतकरी व सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांनी बँकेला टाळे ठोकत संताप व्यक्त केला. आंदोलकांनी अधिकारी व कर्मचारी बँकेमध्ये कोंडले. आंदोलकांशी चर्चा करण्यास बँकेचे अध्यक्ष उपस्थित न राहिल्याने त्यांचा यावेळी निषेध करण्यात आला. जवळजवळ दीड तास हे आंदोलन चालले होते.

१०० बडय़ा थकबाकीदारांवर कारवाई करा

जिल्ह्यात हजारो शेतकऱ्यांना पीक कर्जाची गरज आहे. सद्यस्थितीत पैसा नसल्याने जिल्हा बँकेने बडय़ा १०० थकबाकीदारांची यादी तयार करून त्यांच्याकडून वसुली करावी, अशी मागणी शेतकरी व सोसायटी पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे. संबंधितांकडे मोठी थकबाकी आहे. ही रक्कम वसूल झाल्यास शेतकऱ्यांना कर्ज देण्याचा प्रश्न काही अंशी मार्गी लागेल, असेही संबंधितांकडून सांगण्यात आले.