देखभाल व दुरुस्तीचा प्रश्न मार्गी लागण्याची चिन्हे काझी गढीच्या देखभालीच्या मुद्यावरून निर्माण झालेल्या तिढय़ावर तोडगा निघण्याची शक्यता बळावली असून हा परिसर राष्ट्रीय महत्त्वाच्या स्थळांमध्ये समाविष्ट असल्याचे मान्य करत केंद्रीय पुरातत्त्व विभागाने त्याच्या देखभालीची जबाबदारी स्वीकारत असल्याचे मान्य केले आहे. या संदर्भातील पुरातत्त्व विभागाचे पत्र काझी गढीच्या प्रश्नाचा पाठपुरावा करणाऱ्या गोदावरी नागरी समितीचे अध्यक्ष देवांग जानी यांना प्राप्त झाले आहे. काझी गढी राष्ट्रीय संरक्षित स्मारकाच्या यादीत असून या संदर्भात जिल्हा प्रशासन व पुरातत्व विभाग सर्वेक्षण करत असल्याचे पत्रात म्हटले आहे. जुन्या नाशिकमधील गोदातीरावर असणाऱ्या काझीची गढीचा काही भाग दोन वर्षांपूर्वी ढासळला होता. गढीवर जवळपास ४५ कुटुंबे वास्तव्यास आहेत. पावसाळ्यात मातीचा भराव कोसळण्याचा धोका असल्याने येथील कुटुंबीयांना सुरक्षिततेच्या दृष्टीने स्थलांतरित करण्याची तयारी केली जाते. मात्र रहिवासी आपली घरे सोडण्यास तयार नसल्याने यंत्रणा हतबल आहे. या पाश्र्वभूमीवर, गढीच्या संरक्षणाबाबत महापालिकेने राज्य शासनाकडे २० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव पाठविला. गढीच्या मालकीबाबत साशंकता असल्याने जिल्हा प्रशासन व महापालिका यांच्यात टोलवाटोलवी सुरू होती. या बाबत गोदावरी नागरी समितीने गढी संवर्धनाची जबाबदारी पुरातत्त्व विभागाची असल्याचे स्पष्ट केले. जानी यांनी सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्यास यश आले आहे. तत्कालीन केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्र्यांनी २८५ स्थळे ही राष्ट्रीय महत्त्वाची स्थळे म्हणून जाहीर केली होती. यामध्ये नाशिक येथील काझीची गढी १५४ व्या क्रमांकावर आहे. तिचा यादीतील उल्लेख ‘ओल्ड मातीची गढी’ असा आहे. हा संदर्भ घेऊन गढीच्या देखभाल व संरक्षणाची जबाबदारी पुरात्तव विभागाची असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले होते. सरकारदरबारी गढीच्या मालकी हक्कावरून दावे प्रती दावे होत असतांना पुरातत्त्व विभाग औरंगाबाद कार्यालयाने व्यवस्थापक ए. एम. व्ही. सुब्रमण्यम यांनी ओल्ड मातीची गढी हीच काझी गढी असल्याचे मान्य केले आहे. तिचे संवर्धन आणि संरक्षणासाठी पुरातत्व विभाग प्रशासनाच्या सहकार्याने सर्वेक्षण करणार आहे. या सर्वेक्षणाअंती देखभालीच्या कामास प्रत्यक्ष सुरुवात होईल अशा आशयाचे पत्र समितीला प्राप्त झाले आहे. या बाबतची माहिती जानी यांनी दिली.
