मराठवाडा, विदर्भास औद्योगिक विकास अनुदान मराठवाडा-विदर्भातील उद्योगांना वीज दरात सवलत देण्यावरून उद्भवलेला वाद ताजा असतानाच राज्य शासनाने आता उपरोक्त भागात विशाल व अतिविशाल प्रकल्पांना औद्योगिक विकास अनुदान देण्याबरोबर हे अनुदान प्राप्त करण्याची कालमर्यादाही वाढवली आहे. उपरोक्त भागाला झुकते माप दिल्याची ओरड होऊ नये म्हणून या निर्णयात उत्तर महाराष्ट्रातील धुळे व नंदुरबार आणि कोकणातील रत्नागिरीलाही समाविष्ट करण्याची खबरदारी घेण्यात आली आहे. नव्या गुंतवणुकीसाठी औद्योगिक वसाहतीच्या वर्गवारीनिहाय कमी-अधिक प्रमाणात प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाते. बडय़ा उद्योगांसाठी अनुदानाचा निर्णय शासकीय पातळीवर स्वतंत्रपणे घेतला जातो. या घडामोडींमुळे नाशिकमध्ये नवीन बडे उद्योग समूह येण्याचा मार्ग अरुंद होण्याची शक्यता आहे. राज्य शासनाने विदर्भ व मराठवाडय़ातील अनुशेष भरून काढण्याकडे प्राधान्यक्रमाने लक्ष केंद्रीत केले आहे. राज्यात इतर भागांच्या तुलनेत विदर्भ व मराठवाडा औद्योगिक विकासात मागास आहे. या भागात उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी मध्यंतरी वीज दरात सवलत देण्याचा निर्णय घेतला गेला होता. त्याचे स्थानिक पातळीवर तीव्र पडसाद उमटले. राज्यातील काही भागात वीज दरात सवलत दिल्यास स्थानिक लोखंड व प्लास्टिक उद्योगांना ही बाब मारक ठरणार असल्याचा मुद्दा उद्योग संघटनांनी उचलून धरला. त्यामुळे स्थानिक उद्योग विदर्भ व मराठवाडय़ाऐवजी सिल्व्हासाचा मार्ग धरतील, या धोक्याकडे लक्ष वेधले गेले. अखेरीस वीज दरात सवलत देण्यात उत्तर महाराष्ट्राचा अंतर्भाव झाल्याचा ताजा इतिहास आहे. औद्योगिक विकास अनुदान देण्यातून नाशिकला वगळण्यात आल्याने पुन्हा त्याची पुनरावृत्ती झाल्याचे दिसून येते. राज्यातील सर्व भाग औद्योगिकदृष्टय़ा विकसित व्हावे, त्या ठिकाणी मोठी गुंतवणूक होऊन रोजगार निर्मितीला चालना मिळावी, या उद्देशाने शासन गुंतवणूकदारांना अनुदान देत असते. औद्योगिकदृष्टय़ा विकसित व अविकसित यावरून तालुकानिहाय औद्योगिक वसाहतींचे अ, ब, क, ड आणि ‘ड प्लस’ या गटात वर्गवारी करण्यात आली आहे. त्यात प्रत्येक गटाला दिल्या जाणाऱ्या अनुदानात फरक असतो. अविकसित गटातील अर्थात ड आणि ड प्लस गटातील उद्योगांना इतर गटांच्या तुलनेत अधिक अनुदान दिले जाते. नाशिक जिल्ह्याचा विचार करता नाशिक तालुका ब गटात, निफाड व सिन्नर क गटात, दिंडोरी, येवला व इगतपुरी ड गटात तर पेठ, सुरगाणा, कळवण, बागलाण, चांदवड, नांदगाव, त्र्यंबकेश्वर, देवळा, मालेगाव हे तालुके ‘ड प्लस’ गटात आहेत. जिल्ह्यातील काही औद्योगिक वसाहती विकसित झाल्या असल्या तरी काही वसाहती आजही विकासाच्या प्रतिक्षेत आहेत. या ठिकाणी नव्याने गुंतवणूक करणाऱ्या उद्योगांना गटनिहाय दिले जाणारे लाभ वेगवेगळे असल्याची माहिती जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत देण्यात आली. मध्यम आणि मोठय़ा उद्योगांना प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचा विषय शासनाकडून हाताळला जातो. त्यात मूल्यवर्धीत करावर आधारीत अनुदान देण्याच्या धोरणात मराठवाडा व विदर्भाला प्राधान्य दिले आहे. मंत्रीमंडळ उप समितीने घेतलेल्या निर्णयानुसार हा लाभ विदर्भ, मराठवाडय़ासह उत्तर महाराष्ट्रातील धुळे व नंदुरबार आणि कोकणातील रत्नागिरीला मिळणार आहे. विशाल-अतिविशाल प्रकल्पांना भांडवली गुंतवणूकीच्या ५० टक्के प्रतिपूर्ती होईपर्यंत अथवा अतिरिक्त पाच वर्ष यापैकी जे कमी असेल ते इतक्या कालावधीसाठी उद्योगांना हा लाभ मिळणार आहे. मध्यम आणि मोठय़ा उद्योगांना उपरोक्त भागात अधिक अनुदान मिळाल्यास त्याचा परिणाम स्थानिक अविकसित औद्योगिक वसाहतींच्या विकासावर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. औद्योगिक वसाहतीच्या वर्गवारीनुसार मिळणारे प्रोत्साहनपर अनुदान आणि शासनाच्या उच्चाधिकार समितीमार्फत दिले जाणारे अनुदान यात फरक आहे. बडय़ा उद्योगांना अधिक अनुदान मिळाल्यास त्यांची पावले उपरोक्त दिशेने वळतील, असा या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा अनुमान आहे. साहजिकच त्याचा परिणाम स्थानिक अविकसित औद्योगिक वसाहतींच्या विकासावर होईल याकडे त्यांच्यामार्फत लक्ष वेधले जाते. नाशिकलाही अनुदानाची गरज नाशिकच्या औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी नाशिक इंडस्ट्रिज अ‍ॅण्ड मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशनने (निमा) जिल्ह्यातील आमदारांची शुक्रवारी दुपारी चार वाजता बैठक बोलाविली आहे. दिंडोरी तालुक्यातील काही औद्योगिक भागच ड गटात आहे. या तालुक्यासह इगतपुरी व येवला या तालुक्यांस ‘ड प्लस’ गटात स्थान मिळणे गरजेचे आहे. उपरोक्त तालुक्यांचा या गटात समावेश झाल्यास उद्योगांना अधिक प्रमाणात प्रोत्साहनपर अनुदान मिळू शकेल. यासाठी लोकप्रतिनिधींनी प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. - मंगेश पाटणकर, उपाध्यक्ष, निमा
