महाराष्ट्र सदन गैरव्यवहार प्रकरणी कारागृहात असणारे माजी मंत्री छगन भुजबळ यांच्या मुंबई एज्युकेशनल ट्रस्टला गंगापूर धरणालगत दिलेली जवळपास १० हेक्टर जमीन जप्त करण्यात आली आहे. शासनाने केलेली ही कारवाई राजकीय सूडाची परिसीमा असल्याचे आ. पंकज भुजबळ यांनी म्हटले आहे. मुंबई एज्युकेशन ट्रस्टला २००४ मध्ये शहरालगतच्या गोवर्धन शिवारात प्रारंभी ४.१३ आणि २००९ मध्ये पाच हेक्टर या प्रकारे जमीन अतिशय नाममात्र दरात दिली गेली होती. वास्तुशास्त्र महाविद्यालय उभारणीसाठी ही जमीन देण्यात आली. त्यावेळी खुद्द भुजबळ हे मंत्रिपदावर होते. शासनाकडून जमीन घेतल्यानंतर तिथे इमारत बांधून महाविद्यालय सुरू करण्याची अट होती. परंतु, प्रत्यक्षात सहा वर्षांत त्या ठिकाणी संस्थेने काहीच बांधकाम केले नाही. दरम्यानच्या काळात राज्यात सत्ता बदल झाल्यावर या संदर्भातील अहवाल मागविण्यात आला. त्या अनुषंगाने महसूल यंत्रणेने प्रत्यक्ष जमिनीवर जाऊन पाहणी केली. याची कुणकुण लागल्यावर संस्थेने उपरोक्त जागेवर लगोलग बांधकाम सुरू केले. या घडामोडी सुरू असतानाच मंत्रालयातून ही जमीन जप्त करण्याची कारवाई करण्यात आली. या संदर्भात जिल्हा प्रशासनातील अधिकारी अनभिज्ञ होते. दरम्यान, एमईटीला शैक्षणिक प्रयोजनासाठी दिलेली जमीन जप्त करणे ही सरकारने सूडबुध्दिने केलेली कारवाई असल्याचा आरोप आ. पंकज भुजबळ यांनी केला आहे. शासनाकडून जाणीवपूर्वक भुजबळ कुटुंबियांना लक्ष्य केले जात आहे. शैक्षणिक संस्थांना महाराष्ट्र जमीन महसूल कायद्यानुसार शाळा व महाविद्यालयांसाठी विशेष बाब म्हणून जमीन देण्याचा नियम आहे. त्यानुसार राज्यात अनेक संस्थांना जागा दिल्या गेल्या आहेत.
