परवानग्या नसताना आदित्य ठाकरे यांच्या हस्ते कामांचे उद्घाटन नवजात बालकांसाठी उभारावयाच्या अतिदक्षता कक्षाच्या रखडलेल्या कामावरून आरोग्य विभाग आणि महापालिका यांच्यात परस्परांना जबाबदार ठरविण्याची स्पर्धा लागली आहे. कामामध्ये झाडांचा अडथळा या उभयतांच्या वादात नवजात बालकांसाठीच्या अतिदक्षता कक्षाचे भवितव्य मात्र अधांतरी बनले आहे. उत्तर प्रदेशच्या गोरखपूर येथील घटना ताजी असताना नाशिक जिल्हा शासकीय रुग्णालयातील पुरेशा इनक्युबेटरअभावी अर्भक मृत्यूचे प्रमाण लक्षणीय वाढल्याचे निष्पन्न झाले. ऑगस्टमध्ये ३४६ बालके दाखल झाली होती, त्यापैकी ५५ अर्भकांचा मृत्यू झाला. एप्रिल २०१७ पासून या कक्षात दगावलेल्या बालकांची संख्या १८७ असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले. या पाश्र्वभूमीवर, राष्ट्रवादीचे आ. जयंत जाधव यांनी नव्याने १८ इनक्युबेटर उपलब्ध करण्याची मागणी आरोग्यमंत्री व मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. या घडामोडींच्या पाश्र्वभूमीवर, शुक्रवारी विभागीय आरोग्य संचालक आणि जिल्हा शल्यचिकित्सक यांना तातडीने मुंबईला पाचारण करण्यात आले. नाशिक जिल्हा रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल असलेल्या अर्भकांपैकी साधारणत: ७६१ म्हणजे ४७ टक्के बालके ही बाहेरून संदर्भित केलेली आहेत. विशेष नवजात दक्षता कक्षात दाखल करण्यात आलेल्या ९० टक्के बालकांचे वजन कमी असते. त्यांची रोगप्रतिकारक शक्ती कमी असते. बऱ्याचदा अर्भकाकडून मिकोनियम स्राव गिळल्यामुळे आणि तो फुप्फुसात गेल्याने त्याला फुप्फुसांचा संसर्ग होतो. त्यामुळे अशा बालकांची श्वसन क्षमता आणि हृदय क्षमता ही बेताचीच असते. बाहेरून संदर्भित केलेल्या अर्भकांमध्ये संसर्गाचे प्रमाण अधिक असल्याने मृत्यूच्या प्रमाणात वाढ झाल्याचे आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी म्हटले आहे. ६०० ते १००० ग्रॅम वजनापर्यंतच्या गुंतागुंतीच्या आजाराने ग्रस्त बालकांना बरे करण्यात शासकीय रुग्णालयांना यश आले. तथापि, यामध्ये अकाली जन्मलेली, कमी वजनाची बालके, रोगशक्ती प्रतिबंध कमी असल्यामुळे अशा अर्भकांना पटकन जंतुसंसर्ग होतो. अनेकदा खासगी रुग्णालयातून अशा प्रकारची ‘क्रिटिकल इल’ बालके शेवटच्या क्षणी संदर्भित केली जातात, त्यामुळे मृत्यूच्या संख्येत वाढ होते हा मुद्दा त्यांनी मांडला आहे. महापालिका-आरोग्य विभागात कलगीतुरा शासकीय रुग्णालयात ५० खाटांच्या नवजात बालकांसाठी उभारण्यात येणाऱ्या अतिदक्षता कक्षाच्या कामात झाडांचा अडथळा येत आहे. महापालिकेने वृक्षतोडीस परवानगी न दिल्यामुळे हे काम रखडले असल्याचा ठपका आरोग्य विभागाने ठेवला आहे. रुग्णालय आवारात उपरोक्त कामासाठी १६ झाडे तोडण्याची परवानगी जिल्हा रुग्णालयाने मागितली होती. वृक्षतोडीबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल आहे. अतिधोकादायक वगळता कोणतीही झाडे तोडण्यास न्यायालयाने प्रतिबंध केला आहे. आरोग्य विभागाला वृक्ष तोडणे तातडीचे व आवश्यक असल्यास आणि त्यामुळे रुग्णांची गैरसोय होत असल्यास उच्च न्यायालयात दाद मागण्याची सूचना यापूर्वीच लेखी पत्राद्वारे करून संबंधितांचा अर्ज निकाली काढला गेला होता, असे महापालिकेने म्हटले आहे. त्यानंतर जिल्हा रुग्णालयाने पुन्हा नवीन अर्ज दाखल केला. त्यानुसार नवजात अतिदक्षता कक्षासह अन्य कामांसाठी आवारातील २७ झाडांचे पुनरेपण, तर तीन झाडे तोडण्यास परवानगी देण्याची मागणी करण्यात आली. वृक्ष प्राधिकरण समिती गठित करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. वृक्षतोड किंवा पुनरेपणाच्या परवानगीसाठीदेखील आरोग्य विभागाला न्यायालयात दाद मागणे अनिवार्य असल्याकडे महापालिकेने लक्ष वेधले आहे. पालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाने ही परवानगी दिल्यास नवजात अतिदक्षता कक्षाचे काम वेळेत पूर्ण करणे शक्य होईल, असे आरोग्य विभागाचे म्हणणे आहे. शुभारंभानंतरही काम सुरू नाही वृक्षतोडीची परवानगी मिळाली नसताना आरोग्य विभागाने १५ नोव्हेंबर २०१६ रोजी रुग्णालय परिसरात माता व बाल संगोपन केंद्राच्या बांधकामाचा शुभारंभ केला होता. युवा सेनेचे प्रमुख आदित्य ठाकरे यांच्या हस्ते, तर खा. हेमंत गोडसे यांच्या प्रमुख अध्यक्षतेखाली हा कार्यक्रम झाला. सिंहस्थ कुंभमेळा रुग्णालयाच्या इमारतीनजीक फलकाचे अनावरण करण्यात आले. बांधकामास शुभारंभ करूनही आजतागायत ते काम सुरू झालेले नाही. याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. सर्व परिस्थिती समोर असतानाही बालकांच्या मृत्यूच्या घटना समोर आल्यानंतर रखडलेल्या या कामास आता परस्परांना जबाबदार ठरवले जात आहे, याबाबत नागरिकांमध्ये आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.
