नाशिक शहरात सत्तेची ऊब, तर ग्रामीण भाग वाऱ्यावर

दिल्लीपासून ते गल्लीपर्यंत हातपाय पसरण्याची ओढ लागलेल्या भाजपमध्ये नाशकात मात्र शहर आणि जिल्हा संघटनेत विचित्र प्रकारचे अंतर पडले आहे. महापालिकेत सत्तेची ऊब असल्याने पालकमंत्री आणि संघटनमंत्री जो न्याय शहर भाजपला देतात, तो ग्रामीण भागात काम करणाऱ्या जिल्हा भाजपला मिळत नाही. यामुळे दुजाभावाची भावना बळावत असून ग्रामीण भागात संघटनेत मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे. कुशल संघटनमंत्री आणि स्थानिक पालकमंत्र्यांअभावी ही अस्वस्थता अधिकच वाढत आहे.

केंद्र, राज्यानंतर नाशिक महापालिकेतदेखील सत्ता मिळविणाऱ्या भाजपची नाशिक जिल्हा परिषद काबीज करण्याची संधी थोडक्यात हुकली. शिवसेनेला रोखण्यासाठी जिल्हा परिषदेत राष्ट्रवादीसोबत जाण्याचा प्रयोग केला गेला होता. सद्य:स्थितीत जिल्ह्य़ात भाजपचे १५ पैकी चार आमदार आहेत. त्यातील तीन नाशिक शहरातील, तर ग्रामीण भागात एकमेव आमदार आहे. दिंडोरी आणि जिल्ह्य़ाचा काही भाग समाविष्ट असलेल्या धुळे लोकसभा मतदारसंघातही पक्षाचे खासदार आहे. नाशिक महापालिकेत एकहाती सत्ता आहे. संघटना बळकट करण्यास अनुकूल वातावरण असूनही ग्रामीण भागात काम करणारे पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांना वाऱ्यावर सोडून दिल्याचे चित्र आहे. नेतेमंडळींचा सामान्य कार्यकर्त्यांशी संवाद तुटला. खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी नाशिक महापालिकेला दत्तक घेतल्याने सर्वाची जबाबदारी वाढली. त्या अनुषंगाने प्रभावी कामाची गरज असताना पालिकेतील अंतर्गत बेबनावावर तोडगा काढण्यासाठी नेतेमंडळी धडपड करतात. नाशिक विभागाचे संघटनमंत्री किशोर काळकर हे मूळ जळगावचे. जमेल तसे ते नाशिकला येत असल्याने संघटनेचा गाडा वेगाने पुढे सरकत नाही. त्यातही त्यांचेही लक्ष प्रामुख्याने जिथे पक्षाचे तीन आमदार आणि महापालिकेची सत्ता आहे, त्या शहर भाजपकडेच असते हा अनेकांचा आक्षेप. पालकमंत्री गिरीश महाजन हेदेखील त्यास अपवाद नाहीत. पालकमंत्री आणि संघटनमंत्री हे दोघेही जळगावचे. यामुळे किमान उभयतांमधील समन्वय गृहीत धरता येईल, परंतु समन्वयाचा पाझर शहर व जिल्हा भाजपपर्यंत पोहोचला नाही. उलट वरिष्ठ नेते जिल्हा भाजपला बळ देण्यास तयार नसल्याची भावना बळावत आहे.

कुंभमेळ्याची यशस्वीपणे जबाबदारी सांभाळणाऱ्या महाजन यांच्याकडे नाशिकचे पालकत्व आहे. त्यांच्याकडे राज्याचे जलसंपदा व वैद्यकीय शिक्षण खात्याची जबाबदारी आहे. पालकत्व निभावताना त्यांची भिस्त स्थानिक समर्थकांवर असते. शहराध्यक्ष आमदार बाळासाहेब सानप हे त्यांचे निकटवर्तीय मानले जातात. सध्या सानप समर्थकांची चलती असल्याचे पक्ष वर्तुळात बोलले जाते. शहराध्यक्षांच्या कार्यपद्धतीविषयी प्रदेश पातळीवर तक्रारी होऊनही त्यांनी आपले स्थान अबाधित राखले. दिवंगत नेते गोपीनाथ मुंडे यांनी कार्यकर्त्यांना मोठे केले. मात्र महानगरात काम करणाऱ्या प्रमुख नेत्याचा इतर कोणी वरचढ ठरू नये, असा प्रयत्न राहिला. यामुळे शहरात वास्तव्यास असणाऱ्या काहींना ग्रामीण भागात काम करणे भाग पडले. नाशिक साखर कारखान्यावर प्रशासकीय मंडळ नेमतानाही या नेत्याने राष्ट्रवादीतून आलेल्या मंडळींची नावे पुढे केली होती. महापालिका निवडणुकीत इतर पक्षांतून आलेले आणि घराणेशाहीचा वरचष्मा राहिला. सात महिने उलटूनही स्वीकृत नगरसेवक निवडीचा घोळ कायम आहे. या घडामोडींमुळे प्रामाणिक पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांमध्ये खदखद आहे.

काँग्रेस आघाडीच्या सत्ताकाळात नाशिकचे पालकत्व प्रदीर्घकाळ छगन भुजबळ यांच्याकडे होते. विधानसभा मतदारसंघ स्थानिक असल्याने जिल्ह्य़ातील घडामोडींवर त्यांची बारकाईने नजर असायची. मात्र सभोवतालच्या कोंडाळ्याच्या सल्ल्याच्या आधारे त्यांचा कारभार चालायचा. राज्यात सत्तापालट होऊन पालकमंत्री बदलले. सत्ताप्राप्तीनंतर संयतपणा लोप पावला. ती जागा आक्रमकतेने घेतली. आता तर नगरसेवकांना आक्रमक राहण्यासाठी खास प्रशिक्षण दिल्याचे सांगितले जाते. हे बदल ज्यांना आत्मसात झालेनाहीत, ते बाजूला सारले गेले. इतर पक्षांतून येणाऱ्यांमुळे पक्ष म्हणून जिल्ह्य़ात भाजप निश्चित मोठा झाला, मात्र संघटना तितकी मजबूत होऊ शकली नसल्याचे वास्तव आहे.

शहर भाजपला आणि जिल्हा भाजप असा भेदभाव केला जात नाही. महापालिका (शहर) आणि ग्रामीण (जिल्हा) असे पक्ष संघटनेत स्वतंत्र जिल्हा युनिट मानले जाते. राज्यात भाजपचे एकूण ६५ जिल्हा युनिट असून त्या सर्वाना डोळ्यासमोर ठेवून एकसमान संघटनात्मक कार्यक्रम निश्चित होतात. नाशिक शहरात लोकप्रतिनिधींची संख्या अधिक असल्यामुळे शहरातील कामे प्रकर्षांने समोर येतात.

किशोर काळकर (संघटनमंत्री, भाजप)