22 September 2017

News Flash

आरोग्य यंत्रणा बिघडली

जिल्हाधिकाऱ्यांसह सर्व शासकीय अधिकाऱ्यांना पत्र देऊनही रुग्ण कल्याण समितीच्या बैठकीस कोणी येत नाही.

चारुशीला कुलकर्णी, नाशिक | Updated: September 13, 2017 2:46 AM

प्रतिनिधिक छायाचित्र

जिल्हा, परिषद, महापालिकांमध्ये असमन्वय; रुग्ण कल्याण समितीच्या बैठकांना अध्यक्षांची दांडी

जिल्हा शासकीय रुग्णालयातील नवजात बालकांच्या मृत्यूचे प्रकरण चर्चेत असताना सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था सुदृढ राखण्याची जबाबदारी ज्यांच्या शिरावर आहे, ते जिल्हाधिकारी जे जिल्हा रुग्णालयातील रुग्ण कल्याण समितीचे अध्यक्ष आहेत. तेच बैठकीला गैरहजर राहत असल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यातच जिल्हा शासकीय रुग्णालय, महापालिका व जिल्हा परिषद आरोग्य विभाग या यंत्रणेतील असमन्वयही प्रामुख्याने समोर आल्याने नवजात बालकांसह रुग्णांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

गुणवत्तापूर्ण सेवा मिळाव्यात, याकरिता गाव पातळीपासून विविध समित्यांतर्गत आरोग्य विभाग देखभालीचे काम करत असते. जिल्हा पातळीवर नियंत्रण करण्यासाठी गठित करण्यात आलेली रुग्ण कल्याण समिती मात्र त्यास अपवाद ठरली. समितीचे अध्यक्षपद जिल्हाधिकाऱ्यांकडे असून उपाध्यक्ष म्हणून जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सदस्य सचिव म्हणून जिल्हा शल्यचिकित्सक, आरोग्य सेवा उपसंचालक, महापालिका आयुक्त, आरोग्य विभाग सभापती, जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांच्यासह शहरातील वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञ डॉक्टरांचा समितीत समावेश आहे. या समितीच्या वर्षांतून दोन बैठका होणे बंधनकारक आहे. जेणेकरून रुग्णांशी संबंधित शासकीय रुग्णालयात आवश्यक सोयी-सुविधा, अडचणी, उपलब्ध साधनसामग्री, औषधसाठा, मनुष्यबळ, स्वच्छता, रुग्णालय देखभाल, प्रलंबित प्रश्न यावर चर्चा व्हावी हा त्यामागील उद्देश असतो. या चर्चेतून समितीचे अध्यक्षपदाची जबाबदारी सांभाळणारे जिल्हाधिकाऱ्यांना त्यावर तोडगा काढणे शक्य असते. मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांसह अनेक सदस्य या बैठकीस अनुपस्थित राहिल्याचे दिसून येते. सरकारी यंत्रणेतील मोजक्याच मंडळींवर समितीचे काम सुरू आहे. निकषानुसार वर्षांतून दोनदा समितीची बैठक होणे गरजेचे असताना जिल्हाधिकाऱ्यांची तारीख मिळत नसल्याने मागील वर्षी केवळ एकच बैठक झाली. चालू वर्षांत समितीच्या बैठका उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत पार पडल्या.

जिल्हाधिकाऱ्यांसह सर्व शासकीय अधिकाऱ्यांना पत्र देऊनही रुग्ण कल्याण समितीच्या बैठकीस कोणी येत नाही. अध्यक्ष व अनेक सदस्य गैरहजर असल्याने विषय प्रलंबित राहतात. कोणताही गंभीर मुद्दा समोर आला की रुग्णालय व्यवस्थापनास जबाबदार धरले जात असल्याची तक्रार खुद्द रुग्णालय प्रशासन करीत आहे. ‘बालमृत्यू’च्या प्रश्नावर तातडीने समितीची बैठक बोलाविण्यात आली आहे, परंतु अद्याप जिल्हाधिकाऱ्यांकडून कोणतेही उत्तर आले नसल्याचे आरोग्य विभागातील सूत्रांनी सांगितले. महत्त्वाची बाब म्हणजे, हा गंभीर प्रकार घडल्यानंतर आरोग्यमंत्र्यांनी शनिवारी रुग्णालयास भेट देऊन आढावा घेतला. रविवारी विभागीय महसूल आयुक्तांनी रुग्णालयात येऊन वैद्यकीय अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली, परंतु जिल्हाधिकारी कुठेही दिसले नाहीत. या मुद्दय़ावरून एका स्थानिक आमदाराने जिल्हाधिकाऱ्यांना जाब विचारल्याचे सांगितले जाते. रुग्ण कल्याण समितीचे दायित्व त्यांच्याकडून निभावले जात नसल्याचा सूर उमटत आहे.

प्रत्येक बैठकीला आपली उपस्थिती

रुग्ण कल्याण समितीच्या प्रत्येक बैठकीला आपण हजर असतो. आपल्या अध्यक्षतेखाली या बैठका झाल्या. आपल्यामुळे समितीचा कोणताही निर्णय रखडलेला नाही. आपण डॉक्टर नाही की रुग्णांवर उपचार करू शकेल. बालमृत्यू प्रकरणानंतर आपण रुग्णालयात प्रत्यक्ष भेट देत तेथील सर्व परिस्थिती जाणून घेतली. याबाबत वरिष्ठ पातळीवर अहवाल पाठविला आहे.

– राधाकृष्णन बी. (जिल्हाधिकारी)

प्रश्न प्रलंबितच

मागील वर्षीच्या बैठकीत कायाकल्प अंतर्गत मिळालेल्या पुरस्कार रकमेचा विनियोग कसा करावा, बंद पडलेले सीटीस्कॅन यंत्र सुरू करणे, रुग्णालयाच्या विविध आस्थापनांमध्ये आवश्यक स्टेशनरी, टेली मेडिसन, उपकरण दुरुस्ती, रुग्णालय रंगरंगोटी, फर्निचर यावरच चर्चा झाल्याचे दिसून येते. वृक्षतोडीची परवानगी न मिळाल्याने रखडलेल्या माता बाल संगोपन केंद्राच्या कामाबद्दल अथवा त्या कामातील अडचणींबाबत चर्चेचा उल्लेख या बैठकीसह कार्यकारी मंडळाच्या बैठकीत झालेला नाही.

जिल्हा रुग्णालय रुग्ण कल्याण समिती

या समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. आहेत. याशिवाय समितीत बी. मीना (मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद), डॉ. सुरेश जगदाळे (जिल्हा शल्यचिकित्सक), डॉ. सुनील पाटील (आरोग्य सेवा उपसंचालक), अभिषेक कृष्णा (पालिका आयुक्त), किरण थोरे (आरोग्य सभापती, जिल्हा परिषद), डॉ. सुशील वाकचौरे (जिल्हा आरोग्य अधिकारी), डॉ. मृणाल पाटील (अधिष्ठाता, वैद्यकीय महाविद्यालय), डी. एस. पवार (कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग), डी. एन. डेकाटे (आरोग्य अधिकारी, महापालिका), डॉ. जी. एम. होले (अति. जिल्हा शल्यचिकित्सक), डॉ. अनंत पवार (निवासी वैद्यकीय अधिकारी, जिल्हा रुग्णालय), हेमलता पटवर्धन (सामाजिक कार्यकर्त्यां), डॉ. विजय काकतकर, डॉ. आर. एम. पवार, डॉ. प्रतिभा औंधकर, डॉ. अनिरुद्ध भांडारकर यांचा समावेश आहे.

First Published on September 13, 2017 2:46 am

Web Title: collector remain absence in patient welfare committee meeting
  1. No Comments.