व्यावसायिकांसाठी काँग्रेसचे आंदोलन

शहरातील चुंचाळे शिवारातील भंगार बाजाराच्या मुद्यावरून राजकीय पटलावर राजकारण सुरू झाले आहे. हा भंगार बाजार हटविण्यासाठी शिवसेना नगरसेवकाने उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावत तो हटविण्याचा आदेश मिळविला होता. शिवाय, महापालिकेने अनधिकृत भंगार बाजार हटविण्यासाठी कारवाई करावी यासाठी पाठपुरावाही केला. यामुळे कारवाईनंतर पुन्हा वसलेल्या बाजारातील भंगार जप्तीची कारवाई काही दिवसांपूर्वी केली गेली. आता भंगार व्यावसायिकांच्या बाजूने काँग्रेस अल्पसंख्याक सेल मैदानात उतरली आहे. जिल्हा न्यायालयाने स्थगिती दिली असताना पालिका प्रशासनाने अधिकाराचा गैरवापर करीत पोलीस बळाच्या सहाय्याने भंगार व्यावसायिकांवर राजकीय सूडबुद्धीने कारवाई केल्याचा आरोप करत सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली. न्यायालयीन आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईची मागणी करण्यात आली.

सातपूर-अंबड लिंक रस्त्यावरील अनधिकृत भंगार बाजार गेल्या काही वर्षांपासून चर्चेचा विषय बनला होता. न्यायालयाच्या आदेशान्वये पालिका प्रशासनाने कडेकोट बंदोबस्तात जानेवारी महिन्यात भंगार बाजार जमीनदोस्त करण्याची कारवाई केली होती. या कारवाईनंतर व्यावसायिकांनी मोकळ्या भूखंडावर पुन्हा आपले व्यवसाय थाटण्यास सुरुवात केली. या संदर्भात सेना नगरसेवकाने पालिकेकडे तक्रार केली होती. भंगार बाजारामुळे चुंचाळे शिवारात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न बिकट होत असल्याची स्थानिक नागरिकांची तक्रार आहे. काही दिवसांपूर्वी पालिकेने नव्याने वसलेल्या भंगार बाजारात कारवाई केली. त्यावेळी व्यावसायिकांचे शेकडो मालमोटार भरून भंगार साहित्य जप्त करण्यात आले. पहिल्यावेळी भंगार जप्तीची कारवाई दुसऱ्यावेळी केली गेली. जेणेकरून व्यावसायिकांनी पुन्हा बस्तान मांडू नये असा हेतू आहे. या घडामोडीनंतर भंगार व्यावसायिकांच्या पाठिशी काँग्रेसने उभे राहण्याचे निश्चित केले आहे. त्या अनुषंगाने काँग्रेस अल्पसंख्यांक सेलच्या पुढाकारातून सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले. भंगार बाजार हटविल्याने व्यावसायिकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. ही कारवाई राजकीय दबावातून केली गेल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला. चुंचाळे शिवारात व्यवसाय करणारे व्यावसायिक बहुतांश अल्पसंख्याक आहेत. त्यांच्यावरील कारवाईविरोधात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला. जिल्हा न्यायालयाने ११ ऑक्टोबर २०१७ रोजी स्थगिती दिली असून तसे आदेश असतानाही ही कारवाई करण्यात आल्याचा दावा  व्यावसायिकांनी केला. लाखो रुपये किमतीचा मुद्देमाल कोणताही पंचनामा न करता जप्त करण्यात आला. अंबड लिंकरोडवर जे व्यापारी व्यवसाय करतात, त्यांची सर्वाची स्वमालकीची जागा आहे. तसे पुरावेही आहेत. जानेवारी महिन्यातील कारवाईनंतर २५० व्यावसायिकांनी महापालिकेकडे परवानगीसाठी रीतसर अर्ज केल्ज्या व्यावसायिकांचे कायदेशीर पुरावे असलेले बांधकाम तोडलेले आहे, त्या प्रकरणी अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, परवानगी घेतलेल्या व्यावसायिकांची दुकाने पालिकेने स्व खर्चाने बांधून द्यावीत, जप्त केलेला माल विना अटी-शर्ती परत मिळावा, ज्या व्यापाऱ्यांनी व्यवसाय परवान्यासाठी अर्ज केले आहे, त्यांना तात्काळ परवानगी द्यावी, जागा उपलब्ध होईपर्यंत संबधित व्यापाऱ्यांवर कारवाई करू नये आदी मागण्यांचे निवेदन जिल्हा प्रशासनास देण्यात आले. आंदोलनात काँग्रेसचे शहराध्यक्ष शरद आहेर , काँग्रेसच्या अल्पसंख्याक आघाडीचे शहराध्यक्ष शेख हनीफ बशीर, रईस शेख, जाविद पठाण यांच्यासह व्यावसायिक मोठय़ा संख्येने उपस्थित होते.