घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन, पिण्याचे पाणी आणि वाहतूक व्यवस्था या चार बाबींवर शहरात प्राधान्यक्रमाने काम करण्याचे महापालिकेला सूचित केले आहे. देशातील दहा स्वच्छ शहरांमध्ये नाशिकचा समाविष्ट होण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. विविध योजनातंर्गत महापालिका व केंद्र शासनाचा हिस्सा वगळता जी काही आर्थिक कमतरता भासेल, त्याची पूर्तता राज्य शासन करणार असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येथे दिली. ‘स्मार्ट सिटी’ योजनेंतर्गत निर्मिलेल्या विशेष उद्देश वाहन (एसपीव्ही) शासकीय कंपनीमार्फत पैसे उभारता येतील, असेही त्यांनी सांगितले. रविवारी मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत महापालिकेच्या राजीव गांधी भवन मुख्यालयात बैठक झाली. या बैठकीत महापौर रंजना भानसी यांनी विविध प्रकल्प राबविण्यासाठी २२०० कोटी भांडवली खर्च अपेक्षित असल्याचे सांगून शासनाकडून भरीव निधी मिळावा, असे साकडे घातले. बैठकीतील चर्चेची मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली. महापालिका निवडणूक प्रचारात नाशिकला आपणास दत्तक देण्याचे आवाहन केले होते. त्या पाश्र्वभूमीवर, शहरातील कामांचे नियोजन व आढावा घेण्याच्या दृष्टिकोनातून महापालिकेत पहिली बैठक घेतली असून नाशिकच्या प्रश्नांसाठी सातत्याने मुंबईत बैठका घेऊन आढावा घेतला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. प्राधान्यक्रमाने जे विषय हाताळायचे आहेत, त्यावरील योजना मांडण्यास पालिकेला सांगण्यात आले. गोदावरी संवर्धन या विषयावर बैठकीत चर्चा झाली. शासनाच्या वेगवेगळ्या उपक्रमातंर्गत काही योजना साकारता येतील. त्या आराखडय़ात पालिका व शासनाचा हिस्सा वगळता जो आर्थिक निधी कमी पडेल, त्याची पूर्तता राज्य शासन करेल. स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत एसपीव्हीमार्फत निधी उभारता येईल. त्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्याची सूचना करण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले. देशात पुढील वर्षी निवडल्या जाणाऱ्या दहा स्वच्छ शहरांमध्ये नाशिकला आणण्याचा प्रयत्न आहे. ही कठीण बाब असली तरी अशक्यप्राय नाही. त्यामुळे सर्वानी त्यासाठी वर्षभर प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. महापालिकेतील नोकर भरतीत आवश्यक पदांना मान्यता दिली जाईल. जी अतांत्रिक पदे आहेत, त्याबद्दल आग्रह धरू नये. जनतेचा पैसा सर्व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात जाणे योग्य नाही. नाशिकच्या विकासाला चालना देण्यासाठी सातत्याने बैठकांद्वारे आढावा घेतला जाईल असेही त्यांनी सांगितले. एकलहरे औष्णिक वीज केंद्र स्थलांतरीत करण्याचे कोणतेही कारण नाही. सध्या राज्यात गरजेइतकी किंबहुना त्याहून अधिक वीज उपलब्ध आहे. वीज निर्मितीचा प्रश्न नसून या निर्मितीचे दर कमी करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. वीज वहन व तत्सम बाबींच्या पायाभूत सुविधांसाठी मोठी गुंतवणूक केली जात असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
