जिल्ह्य़ाच्या ग्रामीण भागात नोटाबंदी, कृषी मालास मिळणारा अल्प भाव यामुळे केंद्र व राज्यातील सत्ताधारी भाजपविरोधातील असंतोषाची फळे जिल्हा परिषदेत पंधरा वर्षांपासून सत्ता उपभोगणाऱ्या राष्ट्रवादीऐवजी सत्तेत राहूनही विरोधकांची भूमिका बजावणाऱ्या शिवसेनेला चाखावयास मिळाली आहे. महापालिका निवडणुकीत एकहाती सत्ता मिळविणाऱ्या भाजपला ग्रामीण मतदारांनी अजूनही स्वीकारले नसल्याचे या निकालामुळे दिसून आले. जिल्हा परिषद निवडणुकीत ७३ पैकी २५ गटांमध्ये विजय नोंदवित शिवसेनेने चांगलीच मुसंडी मारली. सत्ताधारी राष्ट्रवादीला १८ जागा मिळून दुसऱ्या क्रमांकावर समाधान मानावे लागले. विद्यमान स्थितीत अवघ्या तीन जागा असलेल्या भाजपने बदलत्या परिस्थितीत जिल्हा परिषद ताब्यात घेण्यासाठी हरतऱ्हेने प्रयत्न करूनही त्यांची मजल १५ पर्यंतच गेली. अर्थात हेही त्यांच्यासाठी यशच मानावे लागेल. कधीकाळी जिल्ह्य़ाच्या ग्रामीण भागात बऱ्यापैकी पकड असलेल्या काँग्रेसला एकेरी आकडय़ांमध्येच समाधान मानावे लागल्याने त्यांना आत्मचिंतन करण्यास आता भरपूर वाव आहे. काही महिन्यांपूर्वी जिल्ह्य़ात झालेल्या सहा नगरपालिकांच्या निवडणुकीत शिवसेनेने चार ठिकाणी यश मिळविले होते. तेव्हांच जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत शिवसेना चमत्कार करेल, अशी अटकळ बांधली जात होती. ग्रामीण भागात अजूनही भाजपची ओळख ‘शहरी भागातील पक्ष’ अशीच असल्याने आणि त्यातच नोटाबंदीचा सर्वाधिक फटका शेतकऱ्यांनाच बसल्याने भाजपला फारसे यश मिळणार नाही, याचा अंदाज वर्तविण्यात येत होता. निवडणुकीचा प्रचार सुरू असतानाच कांद्याचे भाव गडगडल्याने जिल्ह्य़ात काही ठिकाणी झालेल्या आंदोलनाचा फटकाही भाजपला बसला. येवला तालुक्यातील एका शेतकऱ्याने शेतात उभे कांदा पीक जाळून टाकल्याची तीव्र प्रतिक्रियाही ग्रामीण भागात उमटली. त्यातच राष्ट्रवादीच्या नेत्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी कांदा पीक जाळणाऱ्या शेतकऱ्यांची व्यथा जाणून भाजपच्या शेतकरीविरोधी धोरणाचा तीव्र निषेध केला. त्याआधीही कांदा प्रश्नावर अजित पवार, शरद पवार यांनी जिल्ह्य़ाच्या ग्रामीण भागात मेळावे घेतले असल्याने जिल्हा परिषद निवडणुकीत याचा कुठेतरी राष्ट्रवादीला फायदा होईल, असे वाटत होते. परंतु, या अनुकूल परिस्थितीचा लाभ उठविण्याइतपत राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांमध्ये चैतन्यच नसल्याचे दिसून आले. ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ तुरूंगात गेल्यापासून जिल्ह्य़ातील राष्ट्रवादीची घडी पूर्णपणे विस्कटली असून त्याचेच प्रतिबिंब निवडणूक निकालात दिसून आले. तिकीट वाटपात भुजबळ समर्थकांना जाणूनबूजून बाजुला करण्यात आल्याचा परिणामही राष्ट्रवादीला भोगावयास लागला. राष्ट्रवादीची ही स्थिती असताना दुसरीकडे शिवसेनेने ग्रामीण भागात पुन्हा एकदा संघटन शक्ती वाढवित शिवसैनिकांना नवीन ऊर्जा मिळवून दिली. त्या त्या तालुक्यात असलेल्या शिवसेनेच्या ताकदीचा पध्दतशीर वापर करून तिकीट वाटपात सर्वसमावेशकता राहील हे कसोशीने पाहिले गेले. परिणामी सिन्नर, नांदगाव, पेठ, दिंडोरी यासारख्या तालुक्यांमध्ये शिवसेनेच्या झंझावातापुढे इतर पक्ष टिकू शकले नाहीत. भाजपबरोबर न झालेली युती त्यांच्या पथ्थावर पडली. अर्थात असे असले तरी मालेगाव तालुक्यात शिवसेनेचे राज्यमंत्री दादा भुसे यांच्या वर्चस्वाला या निकालाने धक्का दिला. विशेष म्हणजे त्यांना राष्ट्रवादीने नव्हे, तर भाजपने धक्का दिला. तालुक्यातील सात पैकी पाच गटात भाजपने यश मिळविले. शिवसेनेला अवघ्या दोनच जागा मिळाल्या. शिवसेना जिल्हा परिषदेत सर्वात मोठा पक्ष ठरला असला तरी सत्तेसाठी त्यांना इतरांची मदत घेणे भाग पडणार असून अशा स्थितीत ते भाजपची मदत घेणार का, हाच खरा प्रश्न आहे.
