शासकीय आदेश कागदावर युवा वर्गाला व्यसनाधिनतेपासुन परावृत्त करण्यासाठी शैक्षणिक संस्था व शाळांच्या आवारात तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थाच्या वापरावरील र्निबधाबाबत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने शाळांना आदेश दिले खरे, मात्र त्या आदेशाला अनेक शाळांमध्ये केराची टोपली दाखविली गेल्याचे दिसत आहे. शैक्षणिक संस्थेच्या आवारात कोणी सिगारेट अथवा तंबाखू उत्पादनाचे सेवन अथवा विक्री करतांना आढळले तर त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्याचे निर्देश आहेत. मात्र शहर व ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये काही अंशी शिक्षक आणि विद्यार्थी सर्रास तंबाखूजन्य पदार्थाचे सेवन करत असल्याचे पहावयास मिळते. गेल्या काही वर्षांत तंबाखूजन्य पदार्थाचे सेवन केल्यामुळे विद्यार्थी अवस्थेत अनेकांना कर्करोगाला तोंड द्यावे लागत आहे. शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये व तरूणांमध्ये तंबाखू सेवनाचे वाढते प्रमाण गंभीर असून राज्य सरकारने यादृष्टीने पाऊल उचलण्यास सुरूवात केली आहे. तंबाखू वापरावर प्रभावीपणे नियंत्रण करण्यासाठी केंद्र शासनाने सिगारेट व अन्य तंबाखूजन्य पदार्थ नियंत्रण कायदा तयार केला. या अंतर्गत शैक्षणिक संस्थेच्या १०० यार्डच्या आतमध्ये तंबाखू व तंबाखूजन्य उत्पादन विक्रीस बंदी करण्यात आली. तसेच, या नियमांचे पालन न केल्यास २०० रुपये आर्थिक दंड आकारण्यात येईल. दुसरीकडे कोणी सेवन करतांना किंवा तंबाखू खाताना दिसल्यास तक्रार करण्यासाठी शालेय स्तरावर समन्वय अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. तसेच याबाबतचा लेखी अहवाल, घोषणापत्र जिल्हा शिक्षण अधिकाऱ्यांना पाठवण्याची सूचना करण्यात आली आहे. याबाबत शाळेकडून टाळाटाळ झाल्यास शाळेला कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते. शालेय शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी या कायद्याच्या कक्षेत येतात. असे असले तरी शासनाच्या निर्देशांची कठोरपणे अंमलबजावणी झाली नसल्याचे अनेक शाळांमध्ये पहावयास मिळते. महापालिका, जिल्हा परिषद आदी शाळांमध्ये काही शिक्षक त्या पदार्थाचे सेवन करतात. अशा ठिकाणी विद्यार्थ्यांकडून काय अपेक्षा करणार, हा प्रश्न आहे. महाराष्ट्रात गुटखा व सुगंधी तंबाखुवर बंदी आहे. परंतु, त्यांची छुप्या पध्दतीने सर्रास विक्री सुरू आहे. शासकीय नियमांचे पालन करताना विक्रेत्यांनी त्यातील पळवाटा शोधल्या. शाळेच्या आवाराबाहेर असलेली खाऊची दुकानात तंबाखुजन्य गुटखा दुप्पट किंमतीत सहजपणे उपलब्ध होतो. विद्यार्थ्यांकडून तसेच युवा वर्गाकडून सर्रास या पदार्थाची खरेदी होत आहे. शाळेच्या आवारात मधल्या सुटीत किंवा शाळा भरतांना, सुटतांना त्याचे सेवन होत आहे. दुसरीकडे, शालेय स्तरावरही अद्यापही जिल्हा परिसरात समन्वय अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली नसून याबाबत अहवाल तयार करण्याचे कामही प्रलंबित आहे. आजवर या निकषाला धरून कधी दंडात्मक कारवाई झाल्याचे ऐकिवात नाही. ज्या कारणास्तव शिक्षण विभागाने हे निकष तयार केले, त्याच्या मूळ उद्देशाला प्राथमिक पातळीवर सुरूंग लागला आहे. या स्थितीत विद्यार्थ्यांना तुंबाखूजन्य पदार्थापासून कसे दूर ठेवणार, याची चिंता पालकांना सतावत आहे.
