विदर्भ, मराठवाडय़ास सवलत देण्याच्या प्रस्तावाने उद्योजक नाराज विदर्भ व मराठवाडय़ातील औद्योगिक क्षेत्रासाठी वीज दरात ३० टक्के सवलत देण्याच्या राज्य सरकारच्या प्रस्तावामुळे नाशिकसह उर्वरित महाराष्ट्रातील उद्योजकांमध्ये नाराजी पसरली असून या प्रश्नावर मुख्यमंत्र्यांची भेट घेण्याचा निर्णय रविवारी येथे आयोजित बैठकीत उद्योजकांनी घेतला. मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद न दिल्यास प्रसंगी रस्त्यावर उतरण्याचा व न्यायालयात जाण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. राज्य सरकारचा विदर्भ व मराठवाडय़ासह ‘डी झोन’ मधील उद्योगांना वीज दरात ३० टक्के सवलत देण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. या प्रस्तावाचे विदर्भ व मराठवाडय़ातील उद्योजकांनी स्वागत केले असले तरी उर्वरित महाराष्ट्रातील उद्योग जगतात मात्र त्यामुळे नाराजी पसरली आहे. ठराविक भागास वीज दरात सवलत देणे योग्य नसल्याचे औद्योगिक संघटनांचे म्हणणे आहे. या विषयावर चर्चा करण्यासाठी येथील निमा हाऊसमध्ये राज्यातील औद्योगिक व उद्योग संघटनांच्या प्रतिनिधींची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत नाशिक इंडस्ट्रिज अ‍ॅण्ड मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशनच्या (निमा) प्रतिनिधींनी राज्यातील औद्योगिक क्षेत्रासाठी विजेचे दर इतर राज्यांच्या तुलनेत अधिक असताना ठराविक भागासाठी दरात सवलतीचा निर्णय घेणे योग्य नसल्याचे मत मांडले. असे केल्यास बहुतांशी उद्योग विदर्भ, मराठवाडय़ास प्राधान्य देतील. त्यामुळे नाशिकच्या औद्योगिक वाढीवर विपरित परिणाम होऊ शकतो, अशी भीतीही व्यक्त करण्यात आली. विदर्भ, मराठवाडय़ासाठी वीज दरात सवलत देण्यास आपला विरोध नसल्याचे स्पष्ट करतानाच संपूर्ण राज्यासाठी वीज दराबाबत एकच धोरण सरकारने ठरविण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली. वीज दरात तफावत निर्माण झाल्यास उर्वरित राज्यातील सर्व प्रकारच्या उद्योगांवर त्याचे दुष्परिणाम होऊ शकतात. मुख्यत: मोठय़ा प्रमाणात विजेचा वापर करणारे उद्योग ताबडतोब बंद करण्याची वेळ काही जणांवर येऊ शकते. आधीच मंदी तसेच विविध करांमुळे अडचणीत असलेल्या उद्योजकांना राज्यातच दोन विभागात व्यावसायिक स्पर्धेस सामोरे जावे लागेल. त्या स्पर्धेत उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण, मुंबई विभागातील उद्योगांवर अनिष्ट परिणाम होतील, अशी भीती निमाचे अध्यक्ष संजीव नारंग यांनी व्यक्त केली. बैठकीत अहमदनगर येथील औद्योगिक संघटनेचे अध्यक्ष अशोक सोनवणे यांनी जिल्ह्य़ात वीज दर वाढीमुळे सद्यस्थितीत १५ पैकी केवळ चार स्टील उद्योग सुरू असून प्रस्तावित निर्णय झाल्यास हेदेखील उद्योग बंद पडण्याची शक्यता व्यक्त केली. त्यांनी या विषयात कामगारांनाही सामील करून घेण्याची सूचना केली. बैठकीत चर्चेनंतर सर्वानुमते एक रुपरेषा निश्चित करण्यात आली. त्यानुसार मुख्यमंत्र्यांसह ऊर्जा मंत्री व उद्योग मंत्र्यांना ई-मेल पाठविणे, नऊ फेब्रुवारी रोजी सर्व औद्योगिक संघटनांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणे, १० फेब्रुवारीस महावितरणला निवेदन देणे, ११ फेब्रुवारीस त्या त्या जिल्ह्य़ातील जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देणे, १२ फेब्रुवारीस स्थानिक लोकप्रतिनिधींसमवेत बैठक, त्यानंतर १३ फेब्रुवारी रोजी लोकप्रतिनिधींसमवेत औद्योगिक संघटनांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांची भेट घेवून निर्णय रद्द करण्याची विनंती करणे, यांचा समावेश आहे. तरी देखील निर्णय रद्द न झाल्यास राज्यातील सर्व औद्योगिक संघटनांचे प्रतिनिधी, उद्योजक, कामगार, प्रसंगी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करतील असे यावेळी जाहीर करण्यात आले. बैठकीस व्यासपीठावर निमाचे अध्यक्ष नारंग, अहमदगरचे सोनवणे, आयमाच्या उपाध्यक्षा नीलिमा पाटील, लघुउद्योग भारतीचे अध्यक्ष संजय महाजन आदी उपस्थित होते. याशिवाय मुंबई, ठाणे येथील औद्योगिक संघटनांचे प्रतिनिधीही उपस्थित होते.
