श्रमजिवी संघटनेची तक्रार त्र्यंबकेश्वर येथील हरित पट्टा पिवळ्या पट्टय़ात रुपांतर करण्याचा नगराध्यक्षांच्या पतीचे प्रकरण ताजे असतानाच नगरपालिकेतील ११ नगरसेवकांनी सरकारी जागेवर अतिक्रमण केल्याकडे श्रमजीवी संघटनेने लक्ष वेधले आहे. स्थानिक रहिवाश्यांनी सरकारी जागेवर केलेल्या अतिक्रमणाचा आकडा दोन हजार ५६५ असून त्यात लोकप्रतिनिधी आणि त्यांचे नातेवाईक यांचा समावेश आहे. याबाबत उच्च न्यायालयाने वर्षभरापूर्वी आदेश देऊनही कोणतीही कारवाई झाली नसल्याची तक्रार संघटनेने केली आहे. त्र्यंबकेश्वर नगरपालिकेने साधारणत तीन वर्षांपूर्वी कुंभमेळ्याच्या पाश्र्वभूमीवर, शाही मार्गावर येणाऱ्या २०० हून अधिक झोपडपट्टय़ा अतिक्रमणाच्या नावाखाली काढल्या. मात्र त्याच वेळी स्थानिक रहिवाशी असलेल्या लोकप्रतिनिधींसह अन्य काही मान्यवरांची अतिक्रमणे आहे त्या स्थितीत ठेवल्याची तक्रार श्रमजीवी संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात केली. त्यात नगरसेवक धनंजय तुंगार यांनी पुरातत्व विभागाच्या नियमांची पायमल्ली करत घ. नं. ६१७ मध्ये अतिक्रमण केले, मोहन गमे यांनी इंदिरानगर झोपडपट्टी परिसरात तर सुनील अडसरे यांनी आडनाव वेगळे लावत त्र्यंबक देवस्थानच्या मालमत्तेवर, योगेश तुंगार यांनी नगरपालिकेच्यावतीने कर्मचारी निवासस्थानासाठी टाकलेल्या आरक्षणावर खाद्यगृह सुरू केले. रवींद्र सोनवणे यांनी बेघरांसाठी घरे असलेल्या आरक्षणावर तर नगराध्यक्षांचे पती दीपक लढ्ढा व त्यांचे नातेवाईक यांनी मच्छी बाजार परिसरात किराणा मालाचे दुकान सुरू केले. ललित लोहगांवकर यांनी कुशावर्त तीर्थ परिसरात पाच मीटर रस्त्यावर, उपनगराध्यक्ष अभिजीत कांडनव यांनी कुशावर्तच्या मागील शाही मार्गावर, शंकुतला वटाणे यांनी निवृत्तनाथ रस्त्यावर, आशाबाई झोंबाड यांनी कुलथे गल्ली रस्ता परिसरात, माधुरी जोशी यांनी परशुराम मंदिर ते कुशावर्त तीर्थ शाहीमार्गावर अतिक्रमण केले. लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या अतिक्रमणाव्यतिरीक्त तेथील बांधकाम व्यावसायिक, लोकप्रतिनिधींचे नातेवाईक यांनी पदाचा गैरकारभार करत सरकारी जागांवर अतिक्रमण केले आहे. हा आकडा २५६५च्या घरात असल्याचे श्रमजीवीच्यावतीने सांगण्यात आले. हे अतिक्रमण काढण्याची मागणी करणारे निवेदन जिल्हाधिकारी, नगरपालिकेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना अनेकदा देण्यात आले. याकडे लोकशाही पध्दतीने लक्ष वेधले जात असले तरी प्रशासन केवळ चालढकल करीत असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. या प्रश्नांबाबत संघटनेचे प्रमुख विवेक पंडित यांनी नुकतीच मुख्यमंत्र्यांची भेट घेत हा प्रश्न निकाली लावण्याची मागणी केली. या संदर्भात निवडणूक आयोगाकडे तक्रार करण्यात आली आहे. नगरसेवकांच्या अतिक्रमणाबाबत तक्रार करीत संबंधितांचे पद रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी केली गेली होती. त्यावरही अद्याप कारवाई झाली नसल्याचे संघटनेने म्हटले आहे. त्र्यंबक नगरपालिका हद्दीत लोकप्रतिनिधींनी सरकारी जागेत अतिक्रमण केल्याचे ऐकिवात नाही. अतिक्रमणाचा मुद्दा सिंहस्थ काळात पुढे आला होता. त्यावेळी प्रांताधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाने ते अतिक्रमण काढण्यात आले. याबाबत श्रमजीवीने संघटनेने निवेदन दिले, मात्र अधिक तपशीलाची गरज आहे. - चेतना केरूरे (मुख्य कार्यकारी अधिकारी, त्र्यंबक नगरपालिका)
