ईपीएफ ९५ योजनेच्या निवृत्तिवेतनात वाढ करावी, तसेच इतर प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यासाठी नाशिक जिल्हा ईपीएफ पेन्शनर्स फेडरेशन संघटनेच्या वतीने मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. प्रमुख मार्गावरून मार्गस्थ होत मोर्चेकऱ्यांनी आपल्या मागण्यांचे निवेदन जिल्हा प्रशासनास दिले. ईपीएफ ९५ योजनेंतर्गत देशभरात ५० लाखांहून अधिक व्यक्ती निवृत्तिवेतन घेत आहेत. या वेतन योजनेचे सभासद देशभरातील १८६ सरकारी, सहकारी, खासगी उद्योगांमधून निवृत्त झालेले कर्मचारी आहेत. अत्यंत कमी निवृत्तिवेतनावर संबंधितांची गुजराण सुरू आहे. अनेकांना एक हजार रुपयांपेक्षा कमी निवृत्तिवेतन मिळते, तर २३०० पेक्षा अधिक निवृत्तिवेतन कोणालाही मिळत नाही, याकडे मोर्चेकऱ्यांनी लक्ष वेधले. सरकारने भविष्य निर्वाह निधीत मालकाने दिलेल्या वर्गणीतील ८.३३ टक्के रक्कम काढून घेऊन त्यातून निवृत्तिवेतन निधी तयार केला आहे. हा निधी आता दोन लाख ५० हजार कोटींहून अधिक आहे. सरकारी रोख्यांऐवजी ही रक्कम इक्विटीमध्ये गुंतवण्याच्या सरकारी निर्णयाला संघटनेचा विरोध आहे. राज्यसभेच्या समितीसमोर ९५ची पेन्शन ३००० करावी आणि महागाईभत्ता देण्यात यावा, अशी मागणी खा. प्रकाश जावडेकर यांनी केली होती. मात्र सत्तेत आल्यावर भाजप नेत्यांना त्याचा विसर पडला. एकतर्फी रद्द केलेले लाभ निवृत्तिवेतनधारकांना पुन्हा द्यावेत, किमान निवृत्तिवेतन ६५०० रुपये असावे, कमाल निवृत्तिवेतनावर मर्यादा नसावी, १९७१ निवृत्तिवेतन सदस्यांना कोणतीही वर्गणी भरून न घेता किमान निवृत्तिवेतनाचा लाभ द्यावा आदी मागण्या करण्यात आल्या. या वेळी संघटनेचे राजू देसले,सुधाकर गुजराथी, डी. बी.जोशी, सुभाष काकड आदी उपस्थित होते.
