तज्ज्ञ समितीचा अहवाल सरकारला सादर दमणगंगा-नार-पार खोऱ्यामधून गुजरातला देण्यास काहीच पाणी शिल्लक नसल्याचे शासनाने नेमलेल्या तज्ज्ञ समितीने जलसंपदा विभागाला सादर केलेल्या अहवालात म्हटले आहे. गुजरातला पाणी देण्याच्या विरोधात राजकीय पक्षांसह येथील जलचिंतन संस्थेने आंदोलनाद्वारे विरोध दर्शविला होता. तज्ज्ञ समितीच्या अहवालाची माहिती जलचिंतन संस्थेचे अध्यक्ष राजेंद्र जाधव यांनी दिली. तज्ज्ञ समिती नेमण्याची मागणी संस्थेने केली होती. काही महिन्यांपूर्वी दमणगंगा-पिंजाळ नदी जोड आणि पार-तापी-नर्मदा नदी जोड सामंजस्य करारास अंतिम स्वरुप देण्यास राज शासनाने वेग दिला होता. यामुळे दमणगंगेतील ५५ टीएमसी पाण्यापैकी २०.४ टीएमसी पाणी मुंबईला दिल्यानंतर उर्वरित पाण्याबाबत नियोजन नसल्याने सामंजस्य करारातील अटीनुसार गुजरातचा हक्क प्रस्थापित होणार होता. नार-पार खोऱ्यातील २९ पैकी २१ टीएमसी पाणी गुजरातला देण्याबाबत राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी १६ जानेवारीला केंद्राला पाठविलेल्या पत्रात सहमती दर्शवली होती. महाराष्ट्राच्या हक्काचे पाणी गुजरातला देण्यास विरोध दर्शविण्यासाठी जलचिंतन संस्थेने नाशिक व मुंबई येथे आंदोलने केली. स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी हा विषय विधान परिषदेत उपस्थित केला होता. त्यानंतर राज्य सरकारने या दोन प्रकल्पांबाबत विधिमंडळात सादरीकरण केले. त्यावेळी स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी गुजरातला पाणी देण्यास विरोध दर्शविला होता. या घडामोडींच्या पाश्र्वभूमीवर राज्य शासनाने जलविज्ञान विभागाचे मुख्य अभियंत्यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञांची समिती नेमून दमणगंगा-नार-पार खोऱ्याचे जलनियोजन करण्यास सांगितले. नार-पारचे पाणी घेऊन तेवढेच पाणी तापी खोऱ्यात मागण्याच्या धोरणास लोकप्रतिनिधी व संस्थेने विरोध केला. शिवाय, या भागात नदीजोड प्रकल्प करून नार-पारचे पाणी गिरणा-कादवा खोऱ्यात आणि दमणगंगेचे पाणी गोदावरी खोऱ्यात आणल्यास मराठवाडय़ाला देता येईल, याकडे लक्ष वेधण्यात आले होते. हे प्रकल्प व्यवहार्य होण्यासाठी पिण्यास ५० टक्के, उद्योगाला २०, तर सिंचनास ३० टक्के असा पाणी वापर प्रस्तावित करण्यास संस्थेने सुचविले होते. त्यातील काही सूचना समितीने मान्य केल्याचे जाधव यांनी सांगितले.
