कर्जमाफीचे प्रमाणपत्र मिळालेल्यांची भावना शासनाच्या कर्जमाफीमुळे आर्थिक बोजा जरी कमी झाला असला तरी जोपर्यंत कृषीमालास योग्य भाव मिळत नाही तोपर्यंत कर्जाचे दुष्टचक्र हे थांबणार नाही अशा भावना कर्जमाफीचे प्रमाणपत्र घेण्यास आलेल्या शेतकरी कुटुंबीयांकडून व्यक्त होत आहेत. नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयातर्फे बुधवारी दुपारी आयोजित कार्यक्रमात संरक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे यांच्या हस्ते शासनाने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीतील लाभार्थ्यांना प्रमाणपत्र वितरणास सुरूवात झाली. त्यावेळी अनेक शेतकऱ्यांनी आपल्या भावनांची वाट या कार्यक्रमात मोकळी केली. जिल्ह्यतील १५ तालुक्यांतील प्रत्येकी दोन असे एकूण ३० लाभार्थी शेतकऱ्यांची निवड करण्यात आली. एसटी चालक-वाहकांच्या संपामुळे बस सेवा बंद आहे. त्यामुळे या शेतकऱ्यांना सपत्नीक आणण्याची जबाबदारी सोसायटी सचिवांवर सोपविण्यात आली होती. सर्वाना काळी-पिवळी जीप वा अन्य खासगी वाहनाने यावे लागले. त्यात काहींच्या प्रवास भाडय़ाचा आर्थिक भार सचिवांनी उचलला तर काहींना पदरमोड करावी लागली. प्रमाणपत्र वितरण झाल्यानंतर काहींना प्रातिनिधीक स्वरुपात भावना व्यक्त करावी लागेल, असा अंदाज होता. त्याची रंगीत तालीम सचिवांनी कार्यक्रम सुरू होण्याआधीच घेतली. व्यासपीठावर जाऊन काय बोलायचे, काय नाही इथपासून ते ज्यांना वाचता येते, त्यांना थेट काय बोलायचे ते लिहून देण्याची काळजी त्यांनी घेतली. परंतु, व्यासपीठावर प्रातिनिधीक स्वरूपात कोणालाही मत व्यक्त करण्याची संधी मिळाली नाही. शेती असूनही पाण्याअभावी पीक नाही- भास्कर चंदन यांची देवळा तालुक्यातील रामेश्वर येथे पावणे तीन एकर शेती आहे. पाण्याअभावी त्यात फारसे काही पिकत नाही. सहा जणांच्या कुटुंबाचा खर्च भागत नाही. यामुळे सर्वाना इतरांच्या शेतात मजुरी करावी लागते. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत ३२ हजार रुपयांचे कर्ज माफ झालेल्या चंदन यांची पत्नी सांगत होती. कार्यक्रमास येण्यासाठी त्यांच्याकडे पैसे नव्हते. शेजारच्यांकडून हजार रुपये उधार घेऊन या दाम्पत्याने नाशिक गाठले.चंदन कुटुंबीयाने कांदा लागवड करण्यासाठी रोपे टाकली होती. परंतु, ती आलीच नाही, असे त्यांच्याकडून सांगण्यात आले. उत्पन्नातील हिस्सा द्यावा लागतो- कनाशीच्या सुखदेव व दगुबाई साबळे यांची कथा वेगळी नाही. त्यांचे ३० हजार रुपयांचे कर्ज माफ होणार आहे. त्यांची दीड एकर जमीन. घरी खायला लागेल इतके बाजरी व कुळीदचे कसेबसे उत्पादन होते. पाणी नसल्याने दुसऱ्याकडून पाणी घेऊन शेती करावी लागते. उत्पन्नातील एक हिस्सा त्याला द्यावा लागतो, असे त्यांनी सांगितले. योजनेच्या फायद्याबाबत सांगणे कठीण - कळवणच्या जामनेपाळे येथील मन्याराम जगताप यांचे ४३ हजार ५०० रुपयांचे कर्ज माफ होणार आहे. या योजनेचा फायदा काय होईल हे आता सांगता येणार नाही. सातबारा कोरा झाला तर नवीन कर्ज काढून शेतीला उपयोगात आणता येईल, असे त्यांचे म्हणणे. नागलीशिवाय दुसरे काही नाही- पेठ तालुक्यातील गणेश महाले यांना ९० हजार रुपयांची कर्जमाफी मिळणार आहे. काँग्रेस आघाडीच्या काळात त्यांचे दहा हजार रुपयांचे कर्जमाफ झाले होते. पेठ तालुक्यात पावसाचे प्रमाण अधिक. भात, नागलीशिवाय दुसरे काही होत नाही. जे उत्पन्न आपण गृहीत धरतो, पावसामुळे नुकसान होऊन ते कधी मिळत नसल्याची सल त्यांनी व्यक्त केली. शेतमालास दर मिळत नाही- सिन्नरच्या कोनांब्याचे केदू डावरे हे साडेतीन एकरमध्ये भात, गाजर व मक्याचे उत्पादन घेतात. शेतमालास दर मिळत नसल्याने कर्जफेड करता येत नाही. शेतमालास हमी भाव दिल्याशिवाय हा प्रश्न मिटणार नसल्याचे डावरे यांच्यासह बहुसंख्य शेतकऱ्यांचे म्हणणे होते. येवल्यातील भारंब येथील श्रावण जेजूरकर यांची केवळ ६६ गुंठे जमीन आहे. कापूस व मका करूनही भाव मिळत नसल्याची त्यांची तक्रार. या योजनेंतर्गत ५० हजाराचे कर्ज माफ झाले. डोंगराळ भाग असल्याने पावसाचे प्रमाण कमी. पाण्याची अन्य काही सोय नाही. पिकाला चांगला भाव मिळाला तर आम्ही थकबाकीत कसे राहू, असा त्यांचा प्रश्न. जलयुक्त शिवारमुळे सिंचनात वाढ कार्यक्रमासाठी राज्यात एकच वेळ निश्चित करण्यात आली. त्यामुळे मुंबईत झालेल्या कार्यक्रमातील मुख्यमंत्र्यांचे भाषण थेट प्रसारित करण्यात आले. नाशिकच्या कार्यक्रमात प्रमाणपत्र वितरणास सुरुवात झाली. पहिल्या शेतकऱ्याला सपत्नीक प्रमाणपत्र, शाल, श्रीफळ देऊन गौरविण्यात आले आणि तिकडे मुख्यमंत्र्यांचे भाषण सुरू झाले. मग प्रमाणपत्र वितरण थांबविले गेले. मुख्यमंत्र्यांचे भाषण सर्वाना ऐकावे लागले. त्यातही प्रक्षेपणातील काही तांत्रीक दोषामुळे अडखळत ही प्रक्रिया पार पडली. भामरे यांनी भाजप सरकारच्या काळात शाश्वत शेतीसाठी झालेल्या प्रयत्नांची माहिती दिली. काँग्रेस आघाडीच्या काळात २०१३ मध्ये सिंचनावर सात हजार कोटी रुपये खर्च होऊन एक टक्काही सिंचन क्षेत्र वाढले नव्हते. भाजप सरकारने जलयुक्त शिवारच्या माध्यमातून एक लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणले. १५ हजार गावांमध्ये ही योजना राबविली गेली असून पुढील काळात १० हजार गावांमध्ये ती राबविली जाईल. जलयुक्त शिवारमुळे शेतीसह पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटल्याचे त्यांनी नमूद केले. पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेंतर्गत राज्यातील अपूर्ण २६ प्रकल्पांसाठी निधी मिळाला आहे. निसर्गाच्या दृष्टचक्रात अडकलेल्या शेतकऱ्याला दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने कर्जमाफी देऊन दिलासा दिल्याचे भामरे यांनी नमूद केले. यावेळी भाजपच्या प्रा. देवयानी फरांदे, शहराध्यक्ष आ. बाळासाहेब सानप, डॉ. राहुल आहेर आदी लोकप्रतिनिधी आवर्जून उपस्थित होते. - डॉ. सुभाष भामरे
