ऑगस्टच्या प्रारंभी जिल्ह्यात झालेल्या अतिवृष्टीतील नुकसानीची भरपाई देताना शासनाने नदीकाठालगतच्या निळ्या पूररेषेतील आणि अतिक्रमित घर-दुकानांना वगळल्याचे अधोरेखित झाले आहे. २ ते ५ ऑगस्ट या कालावधीत ज्या अधिकृत घरांची पडझड झाली त्यांना तातडीची मदत म्हणून शासनाने पावणेतीन कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. मदतीस पात्र ठरलेल्या घरांची संख्या ५ हजार ५५ इतकी आहे. निळ्या पूररेषेतील आणि अतिक्रमित बांधकामांची संख्या १६८२ तर अनधिकृत दुकानांची संख्या ३९४ इतकी आहे. ऑगस्टच्या प्रारंभी अल्पावधीत झालेल्या विक्रमी पावसामुळे घरांची मोठय़ा प्रमाणात पडझड झाली. गोदावरीसह जिल्ह्यातील बहुतांश नद्यांना महापूर आला. या काळात झालेल्या नुकसानीचे तातडीने पंचनामे करून त्याचा अहवाल जिल्हा प्रशासनाने शासनाकडे पाठविला होता. अतिवृष्टीमुळे तब्बल १० कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे अहवालात म्हटले आहे. या अहवालाच्या आधारे शासनाने घरांची पडझड झालेल्यांना तातडीची मदत म्हणून २ कोटी ७२ लाख रुपयांचा निधी मंजूर केल्याची माहिती निवासी उपजिल्हाधिकारी रामदास खेडकर यांनी दिली. त्यात नाशिक व निफाड तालुक्यात मिळणारी भरपाई सर्वाधिक आहे. शासनाने भरपाई मंजूर करताना अधिकृत घरांचा विचार केला आहे. त्यात अंशत पडझड झालेल्या ४६९३ कच्च्या घरांना प्रत्येकी ३२०० रुपयांप्रमाणे एक कोटी ५० लाखांची मदत देण्यात आली आहे. पूर्णत: पडझड झालेल्या १२४ कच्च्या घरांना प्रत्येकी १५ हजार १०० रुपये याप्रमाणे भरपाई मंजूर झाली आहे. ही रक्कम १ कोटी १७ लाख ९२ हजार इतकी आहे. अंशत: पडलेल्या २३० पक्क्या घरांना प्रत्येकी ५२०० प्रमाणे ११ लाख ९६ हजार रुपये तर पूर्णत: पडलेल्या आठ पक्क्या घरांना प्रत्येकी ९५ हजार १०० रुपयांप्रमाणे ७ लाख ६० हजार रुपयांची भरपाई मंजूर झाली आहे. एकूण अनुदानापैकी जिल्हा स्थानिक स्तरावर १ कोटी ४९ लाखांचा निधी शिल्लक होता. नुकसानभरपाई देताना निळ्या पूररेषेतील आणि अतिक्रमित घरे व दुकानांना वगळण्यात आले आहे. पंचनाम्यानुसार या गटात अंशत: पडझड झालेली १४५२ कच्ची घरे, पूर्णत: पडझड झालेली १०२, अंशत: पडलेली पक्की घरे १३७, पूर्णत: पडलेली पक्की घरे ११ याप्रमाणे एकूण १६८२ घरांचे नुकसान झाले होते. त्यासाठी १ कोटी ६० लाख रुपयांच्या भरपाईची मागणी केली गेली. तसेच पुरामुळे बाधित झालेल्या एकूण दुकानांची संख्या १६८२ होती. त्यातील १०३९ अधिकृत तर ३९४ अनधिकृत होते. त्यासाठी १ कोटी ४३ लाख रुपयांची मागणी प्रस्तावात केली गेली आहे. घरांच्या पडझडीची तातडीने भरपाई देताना शासनाने निळ्या पूररेषेतील व अनधिकृत बांधकामांचा विचार केला नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
