कांद्याच्या अनुदानात वाढ होण्याची गरज राष्ट्रीय फलोत्पादन संशोधन व विकास प्रतिष्ठानने उन्हाळी कांद्याच्या निश्चित केलेल्या उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत सध्या २००-३०० रुपयांनी कमी भाव शेतकऱ्याच्या हाती पडत आहे. त्यातही शासनाने जून व २५ ऑगस्टपर्यंत कांदा विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांची माहिती संकलित करण्यास सुरुवात केल्याने कांदा चाळीत पडून असलेल्या शेतकऱ्यांचे काय, असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे. शासनाने देऊ केलेली अनुदानाची रक्कम अतिशय तुटपुंजी असून त्यात उत्पादन खर्चही भरून निघणार नसल्याने अडचणीच्या काळात शेतकऱ्यांना किमान ५०० रुपये प्रति क्विंटल अनुदान द्यावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांसह खुद्द बाजार समित्यांकडूनही होऊ लागली आहे. सध्या बाजार समित्यांमध्ये येणारा उन्हाळ कांदा शेतकऱ्यांनी एप्रिल-मे महिन्यापासून साठविलेला आहे. पावसाळी वातावरणामुळे त्याची प्रत खराब झाल्याने त्याला उत्पादन खर्चापेक्षाही कमी भाव मिळत आहे. त्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाला असून यापुढे कांदा उत्पादन घ्यावे किंवा नाही या संभ्रमावस्थेत आहे. ही स्थिती २००८ मध्ये उद्भवल्यानंतर तत्कालीन शासनाने लाल कांद्याला शंभर रुपये क्विंटलने अनुदान दिले होते. बी-बियाणे, रासायनिक खते, कीटकनाशके, मजुरी व वाहतूक खर्चात वाढ झाली आहे. त्यामुळे त्या वेळच्या उत्पादन खर्चात आणि आजच्या उत्पादन खर्चात मोठी तफावत आहे. अशा प्रसंगी आठ वर्षांनंतरही तोच निकष लावणे योग्य ठरणार नाही, याकडे लासलगाव बाजार समितीचे सभापती जयदत्त होळकर यांनी लक्ष वेधले. राष्ट्रीय बागवानी संशोधन व विकास प्रतिष्ठानने उन्हाळ कांद्यासाठी ८१८ रुपये प्रति क्विंटल उत्पादन खर्च काढला आहे. सध्या बाजारात कांद्याला ५०० ते ६०० रुपये प्रति क्विंटल भाव मिळतो. त्यातून उत्पादन खर्चदेखील भरून निघत नसल्याने शेतकरीवर्ग त्रस्तावला आहे. बाजारभाव उंचावले की, शासन तातडीने हस्तक्षेप करून निर्यातबंदीसारखे निर्णय घेते. तथापि, मागील चार महिन्यांपासून अत्यल्प भावामुळे शेतकरी अडचणीत असताना शासनाने कोणतीही मदत केली नसल्याची तक्रार होत आहे. एक रुपया किलोप्रमाणे शासन अनुदान देणार असल्याचे सांगितले जाते. सद्य:स्थिती विचारात घेतल्यास १०० रुपये क्विंटलमागे अनुदान देऊन सर्वाची बोळवण केली जाणार असल्याची भावना निर्माण झाली आहे. शासकीय पातळीवरून जून ते ऑगस्ट या कालावधीत बाजार समित्यांमध्ये विक्री केलेल्या कांदा उत्पादकांची माहिती मागविण्यात आली आहे. जुलै महिन्यात शासनाने आडत व खरीपाच्या आणि कृषिमाल नियमनमुक्तीचा निर्णय घेतल्याने नाशिक जिल्ह्यातील बाजार समित्या अनेक दिवस बंद होत्या. या काळात शेतकरी खरिपाच्या लागवडीत व्यस्त असल्याने त्यांना कांदा विक्री करता आलेली नाही. आजही शेतकऱ्यांकडे मोठय़ा प्रमाणात कांदा पडून आहे. या स्थितीत केवळ जून ते ऑगस्ट या कालावधीत विक्री झालेल्या कांद्याला अनुदान दिल्यास ज्या शेतकऱ्यांकडे कांदा शिल्लक आहे, त्यांच्यावर अन्याय होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
