शेतकरी संघटनेची मागणी

Maharashtras E-crop Inspection project has attracted the Central Government
महाराष्ट्राच्या ‘ई-पीक पाहणी’ प्रकल्पाची केंद्राला भुरळ
Central government confirms purchase of five lakh metric tonnes of onions from Maharashtra
निवडणुकीत कांदाखरेदीचा प्रचार? महाराष्ट्रातून पाच लाख मेट्रिक टन कांदाखरेदीची केंद्राची ग्वाही
mhada lottery pune , mhada pune marathi news
खुषखबर… म्हाडा लॉटरीला मुदतवाढ, १०० घरेही वाढली
onion, farmers
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी, जाणून घ्या केंद्र सरकारचा निर्णय

कांद्याचे भाव सरासरी साडे सातशे रुपयांपर्यंत गडगडले असताना केंद्र सरकारने ‘नाफेड’ व अन्य एका एजन्सीमार्फत बाजार भावाने कांदा खरेदी सुरू केली आहे. व्यापारी जो भाव देऊन कांदा खरेदी करतात, तोच भाव सरकार देते. त्यामुळे कांदा कोणालाही विकला तरी शेतकऱ्यांच्या पदरी नुकसान येत आहे. कांद्याला हमीभाव न देता बाजार भावानुसार तो खरेदी करून केंद्र सरकार धूळफेक करत असल्याचा आरोप करत नाफेड व अन्य एजन्सीमार्फत चाललेली खरेदी बंद करावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनेने केली आहे. पिंपळगाव बसवंत येथे नाफेडच्या केंद्राला संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांचा टाळे लावण्याचा प्रयत्न होता. परंतु, अखेर निवेदन देण्यावर संबंधितांनी समाधान मानले.

महाराष्ट्रासह देशात उन्हाळ (गावठी) कांद्याच्या विपूल उत्पादनामुळे भावाने नीचांकी पातळी गाठली आहे. या हंगामात देशात ११० मेट्रीक टन उन्हाळ कांद्याचे उत्पादन होणार असल्याचा अहवाल समोर आल्यावर केंद्र सरकारने भावातील घसरण रोखण्यासाठी ‘नाफेड’मार्फत १५ हजार टन कांदा खरेदी सुरू केली. घाऊक बाजारातील दराने तो खरेदी केला जात असल्याने भावातील घसरण थांबली नाही. एकटय़ा नाशिक जिल्ह्यातील सर्व बाजार समित्यांमध्ये दररोज १४ ते १५ हजार मेट्रीक टन कांद्याची आवक होत आहे. त्याचा विचार केल्यास केंद्राकडून संपूर्ण देशात केली जाणारी कांदा खरेदी अत्यल्प ठरणारी आहे. हमी भाव जाहीर करून ही खरेदी करणे गरजेचे होते. त्यामुळे भावात सुधारणा झाली असती. केंद्राने तसे न करता बाजारभावाने तो खरेदीचा मार्ग स्वीकारला. यामुळे उत्पादकांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. केंद्राने नाफेडच्या माध्यमातून चालविलेली खरेदी निव्वळ धूळफेक असून त्यातून काही साध्य होणार नसल्याची तक्रार आंदोलकांनी केली. त्यामुळे नाफेडच्या केंद्राला टाळे ठोकण्याचा संघटनेचा प्रयत्न होता. परंतु, तसे आंदोलन करता आले नाही. त्यामुळे संघटनेचे संतू पाटील झांबरे, अनील धनवटे, अर्जुन बोराडे, महिला आघाडीच्या संध्या पगार आदींनी बुधवारी नाफेडच्या अधिकाऱ्यांना निवेदन दिले.

कांद्याला किमान दोन हजार रुपये हमीभाव द्यावा, जिवनावश्यक वस्तुंच्या यादीतून कांद्याला वगळावे, कांदा निर्यातीचे धोरण दहा वर्षांसाठी निश्चित करावे आदी मागण्या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, गेल्या दोन महिन्यांपासून कांद्याचा सरासरी भाव ७५० रुपयांवर आहे. बुधवारी लासलगाव बाजार समितीत कांद्याचा सरासरी हाच भाव होता. आदल्या दिवशी म्हणजे मंगळवारी तो ७२५ रुपये होता. त्यात २५ रुपये वाढ झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली