माहिती अधिकार कायद्यातून पळवाट काढण्याचा प्रयत्न काही वर्षांपूर्वी माहितीचा अधिकार कायद्याची अंमलबजावणी झाली आणि शासकीय कार्यालयांमध्ये वेगवेगळी माहिती मागण्याचा ओघ सुरू झाला. यामुळे अर्जाचा निपटारा करण्यातच वेळ वाया जात असल्याची अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची तक्रार होऊ लागली. तथापि, ज्या विषयांबाबत वारंवार माहिती मागितली जाते, अशा विषयांची माहिती संकेतस्थळावर दिल्यास नागरिकांची सोय होईल. शिवाय, अर्जाचे प्रमाण कमी होईल आणि अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा वेळ वाचेल, अशी शासनाची अपेक्षा आहे. परंतु, सार्वजनिक बांधकाम विभागासह काही विभाग आजवर तशी माहिती संकेत स्थळावर देत नसल्याने त्यांची छाननी सुरू करण्यात आली आहे. ही माहिती न देण्यामागे यंत्रणेला अर्जफाटय़ांमध्ये अधिक रस आहे की माहिती न देण्यात हा प्रश्न मात्र अनुत्तरीत आहे. वास्तविक, माहिती अधिकार कायद्यातील तरतुदीनुसार सार्वजनिक प्राधिकरणाने आपले अभिलेख योग्य पध्दतीने सूचीबध्द करणे, त्याची निर्देशसुची तयार करणे आणि अभिलेख्यांचे संगणकीकरण करणे आणि ते नेटवर्कबाबत जोडणे गरजेचे आहे. राज्य माहिती आयोगाने वारंवार निर्देश देऊन सार्वजनिक बांधकामसह काही विभाग ही माहिती देत नाही आणि दिलीच तर अद्ययावत करत नसल्याचे वारंवार म्हटले आहे. शासकीय कार्यालयांचे नाव, उद्दिष्टे, कामे, तेथील कर्मचाऱ्यांची पदे व त्यांची कामे, निर्णय प्रक्रिया, पर्यवेक्षणाची पध्दत, योजनांचे तपशील, अर्थसहाय्याची रक्कम व लाभार्थ्यांचा तपशील आदी माहिती संकेतस्थळाद्वारे अथवा इतर सोयींच्या मार्गाने देणे अभिप्रेत आहे. तसेच उपविभागीय कार्यालयाने हाती घेतलेल्या सर्व कामाची माहिती, कामांच्या प्रशासकीय मान्यतेचा दिनांक, कामाची किंमत, कामांच्या कार्यारंभाचा दिनांक, काम पूर्ण होण्याचा कालावधी, त्या कामासाठी केलेली तरतूद व खर्च, मान्य निविदांचा तपशील, ठेकेदाराचे नाव याबाबतची माहिती त्या त्या कार्यालयाने त्यांच्या कार्यालयातील सूचना फलकांवर ठेवण्याचे सूचित करण्यात आले आहे. ही माहिती खुली ठेवल्यास माहितीच्या अधिकाराखालील अर्जाची संख्या कमी होईल आणि अशाप्रकारची माहिती देण्यास अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा वेळ वाया जाणार नाही, याची आठवण करून देण्यात आली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या संकेतस्थळावर विभागाने हाती घेतलेल्या कामांची व अर्थसंकल्पाविषयी माहिती दरवर्षी अद्ययावत करून चालू आर्थिक वर्षांतील माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध राहील याबाबत दक्षता बाळगावी. तसेच क्षेत्रीय कार्यालयांनी वर्षभरातून दोन वेळा माहिती अद्ययावत करावी. अधीक्षक अभियंत्यांनी सार्वजनिक बांधकाम मंडळामार्फत सर्व कार्यालयांनी संकेतस्थळावरील माहिती अद्ययावत केली आहे की नाही, याची छाननी करण्यास सांगण्यात आले आहे. या संदर्भात वारंवार सूचना देऊनही शासकीय कार्यालयांच्या कार्यशैलीत फरक पडलेला नाही. एकिकडे या अर्जामुळे वेळेचा अपव्यय होत असल्याचे सांगितले जाते. दुसरीकडे जी माहिती सार्वजनिक करणे आवश्यक आहे, त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. शासकीय यंत्रणेची ही कार्यशैली बदलण्यासाठी शासनाने संबंधितांना अप्रत्यक्षपणे कानपिचक्या दिल्या आहेत. ज्या विषयांबाबत वारंवार माहिती मागितली जाते, अशा विषयांची माहिती संकेतस्थळावर दिल्यास नागरिकांची सोय होईल. शिवाय, अर्जाचे प्रमाण कमी होईल आणि अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा वेळ वाचेल, अशी शासनाची अपेक्षा आहे. परंतु, सार्वजनिक बांधकाम विभागासह काही विभाग आजवर तशी माहिती संकेत स्थळावर देत नसल्याने त्यांची छाननी सुरू करण्यात आली आहे. ही माहिती न देण्यामागे यंत्रणेला अर्जफाटय़ांमध्ये अधिक रस आहे की माहिती न देण्यात हा प्रश्न मात्र अनुत्तरीत आहे.
