कांदा उत्पादकांची थट्टा; यंदा भाव घसरूनही सरकारचा कानाडोळा कांद्याला किलोला एक रुपया अनुदान तसे तुटपुंजेच. ते दहा महिन्यांपूर्वी जाहीर होऊनही आजतागायत मिळालेले नाही. प्रारंभीचे काही महिने शेतकरी याबाबत बाजार समितीकडे विचारणा करायचे. आता त्यांनी चौकशी करणेही सोडून दिले आहे. यंदाच्या उन्हाळी कांद्याची गतवर्षांपेक्षा बिकट अवस्था असल्याने त्या एक रुपयाचा बहुतेकांना विसर पडला. राज्य शासनाने कांद्याला जाहीर केलेल्या अनुदानापासून राज्यातील हजारो शेतकरी दहा महिन्यांपासून वंचित आहेत. सहकार विभागाने बाजार समित्यांकडील कांदा खरेदी-विक्रीची छाननी करत प्रस्ताव पाठवले, मात्र शासनाने पैसे देण्याचे औदार्य न दाखविल्याने शेतकऱ्यांची आशा मावळली आहे. यंदाच्या उन्हाळ कांद्याची बाजारात आवक होत असताना गतवर्षीच्या कांद्याच्या अनुदानाचा प्रश्न आजतागायत भिजत पडला आहे. केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील राष्ट्रीय फलोत्पादन विकास व संशोधन प्रतिष्ठानने (एनएचआरडीएफ) कांद्याचा प्रति क्विंटलचा ९०० रुपये उत्पादन खर्च निश्चित केला आहे. या दरात अथवा त्याहून अधिक दरात त्याची विक्री झाल्यास उत्पादकास दोन पैसे मिळू शकतात. सद्य:स्थितीत कांद्याला सरासरी ४५० रुपये भाव आहे. गतवर्षी हा भाव ७०० रुपये होता. त्यातून उत्पादन खर्चही निघत नसल्याने शेतकऱ्यांचा रोष लक्षात घेऊन शासनाने प्रति क्विंटल १०० रुपये अर्थात किलोला एक रुपया अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी काही जाचक अटी व निकष घालण्यात आले. शासननिर्णयानुसार जुलै व ऑगस्ट या दोन महिन्यांच्या कालावधीत बाजार समित्यांमध्ये कांदा विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याचे निश्चित झाले. म्हणजे तत्पूर्वी व त्यानंतरच्या काळात अल्प किमतीत कांदा विक्री करणाऱ्यांचा विचारही झाला नाही. इतकेच नव्हे तर, उपरोक्त निकषात जे बसतील, त्यांच्यासाठी अधिकतम २०० क्विंटलची मर्यादा निश्चित करण्यात आली होती. त्यापेक्षा अधिक कांद्याची कोणी विक्री केली असल्यास त्यास त्या मालाचे अनुदान मिळणार नव्हते. कांदा विक्रीची पावती शेतकऱ्याच्या नावावर हवी, अशीही अट होती. या निकषांनुसार सहकार विभागाने राज्यातील सर्व बाजार समित्यांकडून उपरोक्त काळातील कांदा खरेदी-विक्रीची माहिती संकलित केली. दोन महिन्यांत कांदा विक्री करणाऱ्यांकडून विक्रीच्या पावतीची छायांकित प्रत घेण्यात आली. बाजार समितीतील कांदा खरेदी-विक्रीचे व्यवहार आणि शेतकऱ्यांकडील पावत्या यांची पडताळणी करत पात्र शेतकऱ्यांचे जिल्हानिहाय प्रस्ताव शासनाला पाठवण्यात आले. त्या अंतर्गत नाशिक जिल्ह्य़ात पात्र ठरलेल्या १४ हजार शेतकऱ्यांच्या ३७ कोटी रुपये अनुदानाचा समावेश आहे. उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत दिले जाणारे अनुदान अतिशय तोकडे होते. ‘एनएचआरडीएफ’च्या दराशी तुलना केल्यास प्रति क्विंटल १०० रुपये अनुदान आणि विक्री याद्वारे शेतकऱ्याच्या हाती जेमतेम उत्पादन खर्च पडणार होता. कांदा प्रश्नावर विधानसभेत चर्चा झाल्यामुळे आणि त्या ठिकाणी शासनाने अनुदानाची माहिती दिल्यामुळे ही रक्कम लवकर पदरात पडेल, ही अपेक्षा मात्र फोल ठरली. शेतकऱ्यांनी विक्री पावत्या व तत्सम माहिती बाजार समित्यांकडे सादर केली होती. त्यामुळे त्यांच्याकडून प्रारंभीचे दोन-तीन महिने अनुदानाबद्दल विचारणा झाली. आता मात्र कोणी त्याविषयी विचारणा करीत नसल्याचे लासलगाव बाजार समितीचे सभापती जयदत्त होळकर यांनी सांगितले. जिल्ह्य़ातील काही शेतकऱ्यांकडे विचारणा केली असता त्यांनी गतवर्षी कांदा विक्री कधी केली, त्याच्या पावत्या आधी शोधाव्या लागणार असल्याचे सांगितले. या वर्षी दराची वेगळी परिस्थिती नाही. उन्हाळ कांद्याचे आयुर्मान अधिक असते. तो साठवूनही उपयोग होणार नसल्याने गतवर्षांपेक्षा कमी भावात सध्या तो विक्री करावा लागत असल्याचे शेतकरी सांगतात. गतवेळी सरासरी ७०० रुपये भाव असताना अनुदान जाहीर झाले. या वेळी भाव ४०० रुपयांपर्यंत घसरूनही तसा कोणताही विचार होत नसल्याकडे काहींनी लक्ष वेधले. मागील हंगामातील कांदा विक्रीची लवकरच वर्षपूर्ती होणार असताना बहुसंख्य शेतकऱ्यांनी त्यापोटीचे एक रुपया अनुदान मिळेल, याची आशा सोडून दिल्याचे चित्र आहे. शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना आधार देण्याचे काम राज्य शासन करीत नाही. कांद्याला एक रुपया अनुदान जाहीर करण्यापूर्वी रखडलेले अनुदान शासनाने दिले नव्हते. प्रति क्विंटलला १०० रुपये अनुदानाबद्दलही तोच कित्ता गिरवला गेला. जाहीर करूनही अनुदान देण्यास तयार नसलेले शासन शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळत आहे. शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी म्हणून आम्ही त्यांचे प्रश्न विधिमंडळात मांडले. आता बंद पुकारून रस्त्यावर उतरण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे. - आमदार जयंत जाधव (राष्ट्रवादी काँग्रेस) अनुदानासाठी दोन दिवसांत सर्व कागदपत्रे बाजार समितीत जमा करण्यास सांगण्यात आले होते. आम्ही धावपळ करून सातबारा उतारा मिळवत पावसात तीन तास रांगेत उभे राहून हे सर्व तपशील बाजार समितीत जमा केले, परंतु अद्याप अनुदान मिळालेले नाही. सरकारला पैसे द्यायचे असते तर दोन-तीन महिन्यांत ते दिले गेले असते. - भाऊसाहेब पोटे (रुई, निफाड) राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या अनुदानाचा एक रुपयाही खात्यावर आजपर्यंत जमा झाला नाही. या हंगामात उन्हाळ कांद्याला मागील वर्षीपेक्षा कमी भाव आहे. आपण काही माल २५०, तर काही ३५० रुपये क्विंटलने विकला. मागील वर्षीचे अनुदान दिले जाईल याची शक्यता नाही. - पोपट कांगणे (गोंदेगाव, निफाड)
