गृहकर्जांची दुप्पट मागणी वस्तू व सेवा करप्रणाली लागू झाल्यावर घरांच्या किंमती वाढतील, असे चित्र निर्माण झाल्यामुळे मागील काही दिवसात सदनिका खरेदीकडे ग्राहकांचा ओढा वाढला आहे. त्याचे प्रतिबिंब दुय्यम उपनिबंधक कार्यालयांमध्ये गर्दीत उमटत आहे. जून महिन्यात गृह कर्जाची मागणीही दुपटीने वाढली आहे. ‘रेरा’ कायदा आणि वस्तू व सेवा करामुळे घरांच्या किंमतींत वाढ होणार असल्याच्या धास्तीने ग्राहकांनी वाढीव कराचा बोजा टाळण्यासाठी तत्पूर्वीच खरेदीकडे लक्ष केंद्रित केले आहे. या एकंदर स्थितीत शहरातील शेकडो इमारती कपाट प्रकरणात अडकलेल्या आहेत. त्यातील ज्या ग्राहकांचे व्यवहार पूर्ण झाले नाही, त्यांच्यावर नव्या कर प्रणालीचा बोजा पडेल की काय, अशी धास्ती व्यक्त होत आहे. नवीन कर प्रणाली पूर्ण झालेल्या इमारतींना लागू होणार नाही. अपूर्णावस्थेत असणाऱ्या इमारतींना ही कर प्रणाली लागू होईल. १ जुलैनंतर घर खरेदी करताना साधारणत: १२ टक्क्यांहून अधिक कर द्यावा लागणार आहे. कपाट प्रकरणात अडकलेल्या इमारतींसाठी मध्यंतरी शासनाने तोडगा काढला. परंतु, त्याचा लाभ सर्व इमारतींना होणार नसल्याचे सांगितले जाते. उर्वरित इमारतींवर तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. या स्थितीत नव्या कर प्रणालीत बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला न मिळालेल्या इमारतींना कोणता निकष लागणार, याबद्दल बांधकाम व्यावसायिकांमध्ये संभ्रमावस्था आहे. कपाट प्रकरणातील इमारतींची संख्या सुमारे अडीच हजारहून अधिक असल्याचे सांगितले जाते. कपाटाबाबतच्या आक्षेपामुळे या इमारतींना जवळपास दोन वर्ष पालिकेने बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला दिला नाही. नवीन कर लागू होण्यास अवघ्या काही दिवसांचा अवधी राहिल्याने या प्रकल्पांची गणना नेमकी कशात होईल, याकडे अनेकांचे लक्ष आहे. दुसरीकडे नव्या कर प्रणालीचा धसका घेऊन ग्राहकांनी ३० जूनपर्यंत घर खरेदी करण्याचा सपाटा लावला आहे. गृहकर्ज उपलब्ध करणाऱ्या बँकांच्या म्हणण्यानुसार जूनच्या सुरूवातीपासून गृहकर्जाची मागणी वाढू लागली. नवीन करप्रणाली लागू होत असल्याने जूनच्या अखेरच्या पंधरवडय़ात नेहमीच्या तुलनेत दुपटीने गृह कर्जाची मागणी वाढल्याचे सांगण्यात आले. गृहकर्जाची मागणी करणाऱ्या ग्राहकांना ३० जूनच्या आत सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून खरेदीखत व तत्सम बाबींची पूर्तता करावयाची आहे. यामुळे कर्जाची रक्कम तातडीने वितरित करण्याची मागणी संबंधितांकडून होत आहे. काही ग्राहकांनी आधीच गृह कर्ज मंजूर करवून ठेवलेले असते. योग्य सदनिकांच्या शोधात असणारे हे ग्राहकही नवीन कर प्रणाली लागू होण्याच्या आधी सदनिका खरेदीसाठी धावपळ करीत आहे. नव्या कराबाबत अद्याप स्पष्ट सूचना आलेल्या नाहीत. परंतु, त्यावेळी करापोटी अधिकचा खर्च पडू नये म्हणून तो लागू होण्यापूर्वी सदनिकांचे व्यवहार नोंदविण्यासाठी दुय्यम उपनिबंधक कार्यालयांमध्ये गेल्या काही दिवसांत वाढ झाल्याची माहिती मुद्रांक जिल्हाधिकारी एम. पी. वावीकर यांनी दिली. नोटा बंदी आणि पुढील काळातही फारशी उभारी घेऊ न शकलेला मालमत्ता व्यवसायात नव्या कराच्या आगमनापूर्वी काहीशी हालचाल दृष्टिपथास पडत आहे. दरम्यान, नवी कर प्रणाली लागू होण्याआधीच रेरा कायद्याची राज्यात अंमलबजावणी झाली आहे. रेरा कायद्याबाबत बांधकाम व्यावसायिकांमध्ये संभ्रम आहे. या कायद्याबाबत स्पष्टता नसल्याने अनेक व्यावसायिकांनी नवीन प्रकल्पांचे कामही थांबविले असल्याचे या क्षेत्रातील जाणकारांकडून सांगण्यात आले. वाढीव बोजा टाळण्यासाठी खरेदी सदनिकांच्या किमती कमी होतील या प्रतीक्षेत कुंपणावर असणाऱ्या ग्राहकांनी नव्याने लागू होणाऱ्या वस्तू व सेवा कराच्या आधी घर खरेदीला प्राधान्य दिले आहे. यामुळे मालमत्तांच्या व्यवहारात काहीशी वाढ झाली तरी बांधकाम व्यावसायिक आणि ग्राहकांमध्ये संभ्रमावस्था आहे. सध्या ४.५ सेवा कर आणि १ मूल्यवर्धित कर असा एकूण ५.५ टक्के कर ग्राहकाला द्यावा लागतो. १ जुलैनंतर सदनिका खरेदी करताना ग्राहकांना १२ टक्क्यांनी नवीन कर द्यावा लागणार आहे. कराचा वाढीव बोजा पडू नये म्हणून काही ग्राहक तत्पुर्वी खरेदीला प्राधान्य देत आहेत. - शंतनू देशपांडे, बांधकाम व्यावसायिक
