सर्वोच्च न्यायालयाने रस्ते सुरक्षिततेच्या दृष्टीने महामार्गालगतच्या ५०० मीटर परिसरातील दारूची दुकाने बंद करण्याच्या दिलेल्या आदेशावर शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी जोरदार टीका केली. लोकांनी दारू प्यायची किंवा नाही, हे न्यायालय कसे ठरवू शकते. तसेच दारुची दुकाने किती अंतरावर असली पाहिजेत, हे सांगण्याचा हक्क न्यायालयाला कुणी दिला? हा निर्णय सर्वस्वी सरकारचा आहे. एवढेच असेल तर सर्वप्रथम सरकारी अनुदानातून सुरू असलेले न्यायमुर्तींचे क्लब बंद करावेत, असे राऊत यांनी म्हटले. तुम्ही सोई-सवलती मिळवता आणि इतर लोकांच्या जीवनातला आनंद मात्र नष्ट करता. लोकशाहीत त्यांना थोडातरी आनंद मिळू द्या, असा टोलाही राऊत यांनी हाणला. ते शुक्रवारी नाशिकमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्षम आमदार पुरस्कार सोहळ्यात बोलत होते. यावेळी राऊत यांनी न्यायालयांकडून सध्या अनेक प्रकरणांमध्ये देण्यात येणाऱ्या निर्णयांविषयी नाराजी व्यक्त केली. सध्या न्यायालय हे राज्यकर्त्यांप्रमाणे वागत आहे. एवढेच राजकारण करायची हौस असेल आणि त्यांच्यात हिंमत असेल तर त्यांनी मैदानात उतरावे. अशाप्रकारचे निर्णय घेणाऱ्या न्यायमूर्तींनी प्रथम आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा आणि निवडणुकीला उभे राहावे. लोकांमध्ये गेल्यावर मग त्यांना किती मतं पडतात ते पाहू, असे राऊत यांनी म्हटले. मात्र, परिवहन मंत्री आणि शिवसेना नेते दिवाकर रावते यांनी काही दिवसांपूर्वी राऊतांच्या विरोधी भूमिका मांडली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने रस्ते सुरक्षिततेच्या दृष्टीने महामार्गालगत ५०० मीटर परिसरातील दारूची दुकाने, परमिट रूम बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यातून पळवाट काढण्यासाठी राष्ट्रीय किंवा राज्य महामार्गाचे काही क्षेत्र मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) किंवा अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे हस्तांतरित करण्यात आले आहेत. अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांची कर्मचाऱ्यांना पगार देण्याचीही ऐपत नाही. त्यांच्याकडे राष्ट्रीय व राज्य महामार्ग हस्तांतरित केल्याने महामार्गाची परिस्थिती बिकट होईल आणि अपघातांचे प्रमाण वाढण्याची भीती आहे. त्यामुळे पळवाटा काढून सरकारच दारूविक्रीला प्रोत्साहन देत असल्याची भावना जनतेमध्ये निर्माण होत आहे. महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्याने असा निर्णय घेणे योग्य नसल्याचे रावते यांनी स्पष्ट केले होते.
