सिंचन घोटाळ्याची व्याप्ती अतिशय मोठी असून तांत्रिक बाबी क्लिष्ट स्वरुपाच्या आहेत. या बाबी तपासत गुन्हे दाखल करण्याचे काम आव्हानात्मक आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे अधिकाऱ्यांची कमतरता असल्याने व्यापक स्वरुपाच्या या चौकशीला विलंब होत असल्याचे जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितले. ही चौकशी योग्य पध्दतीने सुरू असून जे कोणी दोषी आढळतील, त्यांच्यावर कारवाई होणार असल्याचे त्यांनी सूचित केले. शुक्रवारी कालवा सल्लागार समितीची बैठक महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी त्यांनी सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीत तांत्रिक अडचणी असल्याचे नमूद केले. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग १५ प्रकल्पांची चौकशी करत आहे. त्यात पाच प्रकल्पांसंदर्भात फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले. मोठय़ा सिंचन प्रकल्पांची चौकशीही तितकीच मोठी आहे. क्लिष्ट तांत्रिक बाबी आणि अधिकाऱ्यांची कमतरता यामुळे तपास संथ आहे. मात्र हा तपास रेंगाळल्याचा गैरसमज कोणी करू नये असे महाजन यांनी स्पष्ट केले. नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत प्रारंभीच्या तीन दिवसात ३०० कोटीहून अधिकचे जुने चलन जमा झाले. बँकेच्या संचालकांनी त्या काळात काळ्याचे पांढरे केल्याची साशंकता व्यक्त होत असून बँकेच्या उपरोक्त काळातील नोंदी प्राप्तीकर विभागाने संकलीत केल्या आहेत. त्या विभागाच्या चौकशीत जो कोणी दोषी आढळेल, त्याच्यावर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. डबघाईस आलेल्या बँकांना वाचविण्यासाठी नोटाबंदी - प्रकाश आंबेडकर नागपूर : डबघाईस आलेल्या बँकांना वाचवण्यासाठी नोटाबंदीचा निर्णय घेण्यात आला आहे, परंतु असे करताना सर्वसामान्य जनतेला होणाऱ्या त्रासाबद्दल अजिबात विचार करण्यात आलेला नाही, अशी टीका भारिप-बहुजन महासंघाचे अध्यक्ष अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी केली. नोटाबंदीनंतर बँकांमध्ये जमा झालेला पैसा काळा नव्हे, तर कर भरून कमावलेला पैसा आहे. त्यामुळे लोकांनी नोटा बदलून घेतल्या किंवा बँक खात्यात जमा केल्या आहेत. त्यामुळे सरकारने ज्या उद्देशासाठी नोटाबंदी केली, त्यातून तो सफल झाल्याचे दिसून येत आहे. देशात २२ टक्के जनता अशिक्षित असून ७० टक्के आर्थिक व्यवहार रोखीने चालतात. त्यामुळे एका रात्रीच नोटाबंदीचा निर्णय घेणे योग्य नव्हते. पंतप्रधानांच्या या निर्णयामुळे देशातील ३० ते ४० टक्के गरीब, मध्यवर्गीय लोकांना आर्थिक अडचणींना सामना करावा लागत आहे, असेही ते म्हणाले.
