जिल्हा नियोजन समिती बैठकीत समस्यांचा पाऊस

पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीच्या  बुधवारी झालेल्या  बैठकीत आमदारांनी समस्या व प्रश्नांचा धो धो पाऊस पाडला. अखेरीस महाजन यांना हे विधिमंडळ नव्हे, जिल्हा नियोजन समितीशी संबंधित मुद्दय़ांवर चर्चा करावी असे सांगावे लागले. सुमारे दोन महिन्यांच्या विलंबाने होणाऱ्या बैठकीस पालकमंत्र्यांचे विलंबाने आगमन झाले. तासभर उशिराने सुरू झालेल्या बैठकीत सर्वच आमदारांनी आपल्या मतदारसंघातील समस्यांकडे लक्ष वेधले. ‘जलयुक्त शिवार’चे निकष हा यावेळी कळीचा मुद्दा ठरला.

जलयुक्त शिवार योजनेतील काही निकषांमुळे इगतपुरी, पेठ, सुरगाणा, दिंडोरी व कळवणच्या काही भागांत निधी खर्च होऊनही पाणीप्रश्न सुटलेला नाही. सपाट भौगोलिक क्षेत्र डोळ्यासमोर ठेवून तयार केलेले हे निकष डोंगराळ व उताराच्या क्षेत्रात उपयुक्त ठरत नाहीत. परिणामी, ज्या ठिकाणी ही योजना साकारली, त्या गावातून सर्वात आधी पाण्याच्या टँकरची मागणी होत असल्याकडे उपरोक्त भागातील आमदारांनी लक्ष वेधत किमान या भागांसाठी त्या निकषात बदल करण्याची मागणी केली. त्याची दखल घेत

उद्भवणाऱ्या अडचणींवर तोडगा काढण्यासाठी लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊन प्रशासनाने काम करावे, असे निर्देश पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी दिले.

‘जलयुक्त शिवार’द्वारे झालेल्या विविध कामांमुळे राज्याची टँकरमुक्तीकडे वाटचाल सुरू असल्याचे महाजन यांनी सांगितले. गतवर्षीच्या पुरामुळे गोदावरी काठावरील १२ स्मशानभूमी, ग्रामीण भागातील रस्ते व पुलांची मोठी हानी झाली. त्यांच्या दुरुस्तीसाठी निधी मिळत नसल्याच्या तक्रारींची दखल घेऊन उपरोक्त कामांना प्राधान्यक्रमाने निधी उपलब्ध करून देण्याचे महाजन यांनी मान्य केले.

नरहरी झिरवाळ, जिवा पांडू गावित, निर्मला गावित आदींनी क्लिष्ट निकषांमुळे उद्भवलेल्या अडचणींवर प्रकाशझोत टाकला. सिमेंट बंधारे बांधूनही पाणी वाहून जाते. माती बंधारे बांधल्यास त्याचा उपयोग होऊ शकतो, परंतु विभागीय आयुक्तांच्या निकषांचा संदर्भ देऊन अशी कामे नाकारली जातात. सीएसआर निधींतर्गत होणाऱ्या कामांमध्ये लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेतले जात नाही.

सपाट प्रदेशासाठीचे निकष डोंगराळ व उतारावरील भागात वापरले जातात. पाणी जमिनीत मुरत नाही. यामुळे पैसे खर्च होऊनही पाण्याचा प्रश्न सुटत नसल्याची तक्रार संबंधितांनी केली. डोंगर उताराच्या भागासाठी ही योजना राबविताना काही निकष शिथिल करावे, अशी मागणी या आमदारांनी केली.

शाळांच्या दुरुस्तीसाठी निधीची गरज

ग्रामविकास राज्यमंत्री दादा भुसे यांनी जिल्हा परिषदेच्या ३३०० शाळांची दुरुस्ती, डिजिटल वर्ग, ई लर्निग सुरू करण्यासाठी निधीची तजवीज करण्याची गरज अधोरेखित केली. या शाळांना क्रीडा साहित्य पुरविण्याचा विषय जिल्हा नियोजनात समाविष्ट करावा, असा आग्रह धरला.

जुन्या बंधाऱ्याची दुरुस्ती करा

जिल्हा परिषद अध्यक्षा शीतल सांगळे यांनी सिमेंट प्लग बंधाऱ्यांऐवजी जुन्या बंधाऱ्यांच्या दुरुस्तीची गरज मांडली. अंगणवाडी व प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या तरतुदीत कपात करू नये, अशी मागणी त्यांनी केली.

पुरामुळे बाधित पायाभूत सुविधांच्या कामांना प्राधान्य

गतवर्षी पुरामुळे ग्रामीण भागातील रस्ते, पूल व स्मशानभूमी आदी पायाभूत सुविधांचे मोठे नुकसान झाले. जनसुविधा योजनेंतर्गत पुरेसा निधी नसल्याने दुरुस्तीची कामे झाली नाहीत. गोदावरी काठावरील १३ गावांमधील स्मशानभूमी पुरात वाहून गेल्या. जिल्हा परिषदेकडे निधी नसल्याने जिल्हा नियोजन समितीने मूलभूत सुविधांची कामे करण्यासाठी निधी उपलब्ध करावा, अशी मागणी आ. राजाभाऊ वाजे व अनिल कदम यांनी केली. स्मशानभूमी व इतर पूरबाधित क्षेत्राची कामे तातडीने मार्गी लावण्यासाठी प्राधान्यक्रमाने वाढीव निधी उपलब्ध करण्यास पालकमंत्र्यांनी मान्यता दिली. जनसुविधा योजनेंतर्गत गतवर्षीच्या तुलनेत दुप्पट म्हणजे २० कोटी निधीची तरतूद केली जात असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.

वीजवाहिन्या भूमिगत करण्याकडे दुर्लक्ष

आ. सीमा हिरे यांनी सिडकोतील वीजवाहिन्या भूमिगत करण्याचा प्रश्न मांडला. घराजवळून जाणाऱ्या वीजवाहिन्या धोकादायक असून त्यामुळे आजवर अनेकांचा बळी गेला आहे. आदर्श आमदार गाव योजनेत प्रस्ताव सादर करूनही त्यावर कोणतीही कारवाई झाली नसल्याची तक्रार त्यांनी केली.

संदर्भ रुग्णालयास नऊ डासलिसिस यंत्र

राज्याच्या अर्थसंकल्पात व जिल्हा नियोजनात संदर्भ रुग्णालयासाठी वेगळी तरतूद नसते. यामुळे रुग्णालयात लहान-सहान काम करावयाचे झाल्यास शासनाकडे प्रस्ताव पाठवावा लागतो. रुग्णालयात नऊ डायलिसिसची यंत्रे असून त्यातील दोन बंद आहे. ग्रामीण भागातील रुग्ण मोठय़ा संख्येने उपचारासाठी येतात. त्यांना बराच काळ तिष्ठत राहावे लागते आदी अडचणी आ. देवयानी फरांदे यांनी मांडल्या. रुग्णालयास एकूण १८ डायलिसिस यंत्रांची आवश्यकता आहे. पालकमंत्र्यांनी रुग्णालयाला सीएसआर निधीतून नऊ डायलिसिस यंत्र तातडीने उपलब्ध करून दिली जाणार असल्याचे सांगितले.

पूरस्थिती टाळण्यासाठी पाण्याचा विसर्ग आवश्यक

नांदूरमध्यमेश्वरमधून पाण्याचा विसर्ग केला जात नसल्याने बॅक वॉटरमुळे निफाड तालुक्यातील काही गावांमध्ये उद्भवणारी पूरस्थिती आ. अनिल कदम यांनी कथन केली. ही स्थिती टाळण्यासाठी बंधाऱ्यातून तात्काळ सर्व दरवाजांमधून विसर्ग करण्याची गरज मांडली.