विविध शासकीय योजनांमुळे दारिद्रय़रेषेखालील कुटुंबांना गॅसजोडणी मिळाली. यामुळे घासलेट लाभार्थ्यांच्या संख्येमध्ये घट झाली आहे. यामुळे पुरेसा रोजगार मिळणे अवघड झाले असताना पुरवठा विभाग त्यांची कामे विक्रेत्यांवर टाकत असल्याची तक्रार करत आपल्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यासाठी नाशिक जिल्हा हॉकर्स व टपरीधारक युनियनच्या वतीने शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली. निदर्शनकर्त्यांनी आपल्या मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. वितरण अधिकाऱ्यांनी घासलेट पात्र लाभार्थ्यांची यादी पुरविण्याचे लेखी मान्य करून कोणतीही यादी अद्याप हॉकर्स व किरकोळ विक्रेत्यांना दिलेली नाही. उलट घासलेट मिळण्यास पात्र ठरणाऱ्या सर्व शिधापत्रिकांची तपासणी करून गॅसजोडणी आदींची माहिती संकलित करण्याचे काम पुरवठा, महसूल विभागाचे आहे. अन्य व्यक्ती हे काम करू शकत नसतांना धान्य वितरण अधिकाऱ्यांनी लाभार्थ्यांचे आधारकार्ड संकलित करण्याची जबाबदारी रॉकेल हॉकर्स व किरकोळ विक्रेत्यांवर टाकली. याबाबत शहर धान्य विक्री अधिकाऱ्यांना घासलेट लाभार्थी पात्र यादी धान्य विक्री अधिकाऱ्यांकडून लवकरात लवकर देण्यात यावी, अशी व्यवस्था करण्याची मागणी आंदोलकांनी केली. घासलेट लाभार्थ्यांची संख्येमध्ये घट झाल्याने रॉकेल विक्रेते हॉकर्स व किरकोळ विक्रेते यांना पुरेसा रोजगार मिळणे अशक्य झाले आहे. त्यांचे पुनवर्सन करण्यासाठी सुवर्ण नियंत्रण कायद्यामध्ये बेकार झालेल्या सुवर्णकारांना सरकारी नोकरीत सामावून घेतले तसे घासलेट विक्रेत्यांनाही घ्यावे, विक्रेते हॉकर्स व किरकोळ विक्रेते यांना जोडलेल्या शिधापत्रिकांवरील ग्राहकास त्यांचे धान्य विकण्याचे काम देण्यात यावे, गॅसजोडणी असलेल्या ग्राहकांना त्यांच्या गॅस वितरकाकडून गॅस टाकी घरपोच देण्याचे काम घासलेट विक्रेत्यांना देण्यात यावे, महाराष्ट्रात बेरोजगार झालेल्या विक्रेत्यांना मासिक सेवानिवृत्ती वेतन योजना लागू करावी, शहर धान्य वितरण अधिकाऱ्यांनी रॉकेल हॉकर्स व किरकोळ विक्रेत्यांना दिलेल्या नोटिसा त्वरित मागे घ्याव्यात आदी मागण्या करण्यात आल्या. आंदोलनात संघटनेचे अध्यक्ष शांताराम चव्हाण, जावेद शेख, सुनील संधानशिव आदी पदाधिकारी सहभागी झाले.
