किसान क्रांतीतर्फे आंदोलन सरसकट कर्जमाफी जाहीर करणारे शासन आता एक लाख रुपयांवर अडून शेतकऱ्यांची फसवणूक करीत आहे. शासनाच्या या भूमिकेच्या निषेधार्थ बुधवारी नाशिकसह राज्यातील जिल्हाधिकारी, तहसील व ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर दहा हजार रुपयाच्या निर्णयविषयक शासकीय अध्यादेशाची होळी करण्यात येणार आहे. या बाबतची माहिती सुकाणू समितीचे पदाधिकारी राजू देसले, अण्णासाहेब पुढेकर, गणेश कदम यांनी दिली. नाशिक जिल्हा बँकेतील ३० जून २०१६ अखेर थकबाकीदार शेतकऱ्यांची संख्या ७६ हजार ३७१ असून एक लाखापर्यंत कर्जमुक्तीसाठी ३३६.५५ कोटी रुपये होते. एकूण थकबाकीदार शेतकरी संख्या एक लाख ५४ हजार ७४१ असून कर्ज रक्कम थकीत २३५४.७९ कोटी रुपये आहे. राष्ट्रीयीकृत बँका व पतसंस्थांची कर्ज रक्कम वेगळी असून एक लाखाच्या प्रस्तावामुळे बहुसंख्य शेतकरी कर्जमुक्तीपासून दूर राहणार असल्याकडे देसले यांनी लक्ष वेधले. ३० मार्च २०१६ पर्यंतच्या थकीत कर्जदारांना एक लाखाची कर्जमुक्ती आणि १ एप्रिल २०१६ ते ३१ मार्च २०१७ मधील थकीत व नियमित कर्जदारांना पॅकेज देण्याचा शासनाचा प्रस्ताव सुकाणू समितीने अमान्य केला. दहा हजार रुपयाच्या अध्यादेशात बदल करण्याची तयारी शासनाने दर्शविली. पाच लाख उत्पन्नापर्यंत शासकीय कर्मचाऱ्यांनाही कर्ज देण्याचे पंचायत समिती सदस्य व दहा हजारच्या आत निवृत्तिवेतनधारकांना व निवृत्त सैनिकांना वगळण्याची व चारचाकी वाहनाची अट शिथिल करून शुद्धिपत्रक काढण्याचे मान्य केले आहे. दहा हजारच्या अटी बदली केलेल्यांना कर्जमुक्ती लावण्याची भूमिका मंत्रीगटाने घेतली. ते निकष समितीने नाकारले आहेत. एक लाखापर्यंत सिलिंग नाकारले असून थकीत कर्ज दिनांक ३० जून २०१७ धरावी व नियमित कर्जदारांना व शेतीपूरक कर्ज घेऊन अडचणीत आलेल्यांचा समावेश करण्याची मागणी केली. शासनाच्या आडमुठय़ा धोरणाच्या निषेधार्थ बुधवारी दहा हजार रुपयांच्या कर्जपुरवठय़ाच्या निर्णयविषयक अध्यादेशाची होळी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पहिल्या बैठकीत सकारात्मकता दर्शविणारे सरकार दुसऱ्या बैठकीत वेगळे वागत होते. मंत्रीगट वेगवेगळे जाचक निकष समोर करीत आहे. कर्जमुक्ती द्यायची नव्हती तर पहिल्या बैठकीत सरसकट कर्जमाफीचे आश्वासन का देण्यात आले, असा प्रश्न पुढेकर व कदम यांनी उपस्थित केला. शब्द फिरवत शासन दिशाभूल करीत आहे. शिवसेनेचे मंत्री रावते यांची भूमिका तळ्यात मळ्यात होती. मंत्रीगट बैठकीत चंद्रकांत पाटील एक लाख रुपयापर्यंतच कर्जमुक्तीची भूमिका मांडत असताना रावते यांनी त्यांना विरोध केला नसल्याचा आरोप समिती सदस्यांनी केला.
