सरकारी कामात पारदर्शकता यावी, कामकाज जलदगतीने व्हावे तसेच सरकारच्या लालफितीचा फटका विद्यार्थ्यांना बसू नये यासाठी नव्याने सुरू झालेली ‘महाऑनलाइन सेवा’ तांत्रिक अडचणींमुळे ठप्प झाली आहे. यामुळे जेईई परीक्षेत पात्र ठरलेल्या मात्र पुढील परीक्षेत संधी असतानाही केवळ दाखला नसल्याने काही विद्यार्थ्यांना अन्य संधीपासून वंचित राहावे लागत आहे. नुकत्याच झालेल्या जेईई परीक्षेत अथक प्रयत्न करत पात्र ठरलेल्या विद्यार्थ्यांना पुढील काही दिवसांत परीक्षेचा पुढील टप्पा गाठायचा आहे. यासाठी ऑनलाइन अर्ज भरण्यासाठी गुरुवारी सायंकाळी पाचपर्यंत वेळ देण्यात आली. आयआयटी परीक्षेचे शुल्क वाढल्याने नॉन क्रिमीलीअर दाखल्यासाठी पालकांना तहसील कार्यालयात धाव घ्यावी लागली. तलाठय़ांचा संप मिटला असला तरी यात कामकाजाचे २-३ दिवस गेल्याने अनेक कामे रखडली. संप मिटल्यानंतर या कामांनी पुन्हा उचल घेतली. यामुळे संगणकीय प्रणालीवर ताण आला. विद्यार्थ्यांना डोमिसाईल, जातीचा दाखला, वैद्यकीय सेवा, उत्पन्नाचा दाखला असे विविध दाखले मिळवण्यात अडचणींना तोंड द्यावे लागले. महाऑनलाइन सेवेतून ही कागदपत्रे ऑनलाइन पद्धतीने मिळविताना अनेकांच्या नाकीनऊ आले. या सर्वात प्रत्येक विद्यार्थी व पालकाचा चार ते पाच तास कालापव्यय झाला. मागील सप्ताहात गारखेडा येथील देवीदास राधू खैरनार, जयाजी शिंदे यांना वैद्यकीय सेवेसाठी तातडीने दाखला हवा होता. अखेर प्रांताधिकारी वासंती माळी यांनी स्वत लक्ष दिल्यामुळे त्यांना दाखले मिळाले. नगरसूल येथील पैठणकर या विद्यार्थिनीस आयआयटीसाठी अॅडव्हान्स परीक्षेत प्रवेश निश्चितीसाठी नॉन क्रिमीलेअर दाखला ऑनलाइन सेवा खंडित झाल्यामुळे अखेरच्या क्षणी मिळाला. म्हणजे शेवटपर्यंत दाखल्यासाठी दमछाक करावी लागली. निखिल लकारे या विद्यार्थ्यांस वेळेत नॉन क्रिमीलेअर दाखला न मिळाल्याने अखेरच्या क्षणी अॅडव्हान्स परीक्षा केंद्रात विनंती याचद्वारे ऑनलाइन अर्ज दाखल करणे भाग पडले. पुढे दहावी, बारावीच्या निकालानंतर दाखले मिळविण्याचा विषय अधिकच बिकट होण्याची धास्ती व्यक्त केली जात आहे. याबाबत तज्ज्ञांच्या मते सेतुतून समन्वयकाकडे जाताना विलंब होत असल्याने यापेक्षा चांगल्या सॉफ्टवेअर प्रणालीचा वापर करणे उचित ठरेल. यातून तहसीलदार, प्रांताधिकारी व जिल्हाधिकारी यांच्याकडे एकाचवेळी अर्ज जातील आणि कामात पारदर्शकता राहणार आहे. तातडीच्या दाखल्यांसाठी संपर्क साधावा विद्यार्थ्यांचे तसेच नागरिकांचे नुकसान होऊ नये ही प्रशासनाची भूमिका आहे. काही तांत्रिक अडचणींमुळे दाखले मिळण्यास विलंब होत असला तरी तातडीच्या कामांसाठी प्रांत, तहसीलदार यांच्याशी थेट संपर्क साधावा. - वासंती माळी (प्रांताधिकारी, येवला)
