दोन वर्षांपूर्वी बीड येथील डॉ. मुंडे यांनी केलेल्या अनधिकृत गर्भलिंग निदान चाचण्यांनी राज्यात खळबळ उडवून दिली. त्या पाश्र्वभूमीवर, गर्भलिंगनिदान कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी सरकारदरबारी सुरू झाली. मात्र कायद्याची भिस्त कागदोपत्री राहिल्याने यातील दोषी अद्याप मोकाट आहेत. क्ष किरणतज्ज्ञ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी वरिष्ठ पातळीवर ही सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन करण्याची मागणी केली असली तरी अद्याप कोणतीही हालचाल होत नसल्यामुळे अनेकांनी कायद्याच्या कचाटय़ात अडकण्यापेक्षा दोन मुली असलेल्या गर्भवती महिला, नाशिक बाहेरील रुग्ण यांची तपासणी करणेच टाळण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. कायद्यातील जाचक अटींमुळे डॉक्टरांबरोबर रुग्णही भरडले जात असल्याचे चित्र आहे. जिल्ह्यातील वैद्यकीय सेवेचा विचार करता नाशिक महानगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि जिल्हा शासकीय रुग्णालय या तीन स्तरांवर आरोग्य यंत्रणा विभागली गेली आहे. शहर परिसरात सध्या २०० हून अधिक क्ष किरण तज्ज्ञ काम करतात. काही खासगी प्रसूतीरोग तज्ज्ञांकडे सोनोग्राफी यंत्र असून गर्भवतींवर योग्य उपचार व्हावेत, गर्भाची शारीरिक स्थिती लक्षात यावी यासाठी सोनोग्राफीमार्फत होणाऱ्या काही तपासण्या महत्त्वाची भूमिका निभावतात. मात्र, या चाचण्यांचा काहींकडून दुरुपयोग झाल्याने गर्भलिंग निदान कायदा अमलात आला. बीड प्रकरणानंतर राज्यात त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी सुरू झाली. या कायद्यांतर्गत नाशिक महापालिका हद्दीत झालेल्या कारवाईत आतापर्यंत १० केंद्र बंद करण्यात आले आहेत. याबाबत क्ष किरण तज्ज्ञ संघटनांनी वेळोवेळी विरोध करण्याचा प्रयत्न केला. कारवाईत अनेकदा कागदपत्रांतील त्रुटी, एखाद्या अर्जावर रुग्ण किंवा डॉक्टरांची स्वाक्षरी नसणे अशा तांत्रिक बाबी आढळून आल्या. तेव्हा पथकाकडून थेट सोनोग्राफी मशीनला टाळे किंवा केंद्र बंद करण्यात कारवाईचा शेवट झाला. रुग्णांमध्ये किंवा समाजात या कारवाईतून केंद्रात गर्भलिंग निदान सुरू होते, असा गैरसमज पसरून आजवरच्या त्यांच्या कामावर प्रश्नचिन्ह उभे राहते. दुसरीकडे, हे सर्व यंत्र बंद करत या संदर्भात न्यायालयात खटले दाखल करण्यात आले. प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याने डॉक्टरांना दुसरे केंद्र सुरू करता येत नाही. ज्या गर्भवतींकडून सोनोग्राफी करण्यात येते, त्यांच्याकडून फॉर्म एफ सोबत अन्य काही अर्ज भरून घेण्यात येतात. रुग्ण तपासणी पथक या कागदपत्रांची छाननी कधी करेल याची शाश्वती नसते. यामुळे कागदपत्रांचा पसारा सांभाळणे, त्यांचे अद्ययावतीकरण ठेवणे ही कारकुनी कामे करण्याची वेळ डॉक्टरांवर आली आहे. अर्जावर संपूर्ण वैयक्तिक माहिती असल्याने ती रद्दी विकता येत नाही. तिला जाळणे किंवा कुजवणे हा एकमेव पर्याय असल्याने सरकारच्या ‘ग्रीन इंडिया’ संकल्पनेला छेद जात आहे. या कात्रीत डॉक्टर सापडत असल्याने या बाबत कायद्यात बदल किंवा तांत्रिक अडचणींचा निपटारा कसा करता येईल, यासाठी संघटनेकडून पाठपुरावा करण्यात आला. मात्र आरोग्य विभागच तांत्रिक कौशल्यात मागासलेला असल्याने ६-६ महिन्यांचे प्रकरणे अद्ययावत केल्या जात नाहीत. पीसीपीएन्डटीटी अ‍ॅक्ट अंतर्गत संबंधित पथक केवळ कागदपत्रांची पाहणी करत आहे. कामाचा तो एक भाग असून कोणालाही मानसिक त्रास देण्याचे प्रयोजन नाही. कायद्यांतर्गत कागदपत्रांवर भर दिला जात असला तरी खरे गुन्हेगार सापडण्यास मदतही होते. - डॉ. बी. आर. गायकवाड (महापालिका वैद्यकीय अधिकारी)
