वर्षभरात विक्रमी ३५ लाख मेट्रिक टनची निर्यात; इजिप्तच्या कांद्याच्या आयातीच्या चर्चेने घबराट संभाव्य तुटवडा लक्षात घेत काही व्यापारी इजिप्तमधून कांदा आयात करीत असताना दुसरीकडे नुकत्याच संपलेल्या आर्थिक वर्षांत देशातून विक्रमी म्हणजे तब्बल ३५ लाख मेट्रिक टन कांदा निर्यात झाल्याची आकडेवारी समोर आली आहे. नव्या वर्षांतही निर्यातीचा हाच वेग कायम राहिला. सध्या देशांतर्गत बाजारात कांद्याचे दर वधारल्यामुळे त्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी केंद्र सरकार शून्यावर असणारे किमान निर्यात मूल्य वाढविण्याच्या मानसिकतेत आहे. कांदा दर नैसर्गिकरीत्या उंचावत असून शासनाने त्यात कोणताही हस्तक्षेप करू नये, असा सूर उमटत आहे. इजिप्तवरून कांदा आयात होणार असल्याच्या धसक्याने स्थानिक बाजारात सध्या दरात चढ-उतार होत आहे. आयातीच्या भीतीने शेतकरी मोठय़ा प्रमाणात माल बाजारात आणत आहे. त्याच्या परिणामी क्विंटलला सरासरी अडीच हजाराची पातळी गाठणारे दर मागील काही दिवसांत १८५० रुपयांपर्यंत खाली घसरले. नवीन कांदा बाजारात येण्यास दोन महिन्यांचा अवधी आहे. तोपर्यंत उन्हाळ कांद्यावर देशाची भिस्त आहे. हंगामाच्या सुरुवातीला हजारो शेतकऱ्यांनी ४०० ते ५०० रुपयांनी कांदा विकला. गेल्या वर्षी परिस्थिती त्याहून बिकट होती. तेव्हा सरासरी सर्वाधिक ६७६ रुपये दर मिळाले. कित्येक महिने ३००-४०० रुपये या मातीमोल भावात विक्री करावी लागली होती. सातत्याने नुकसान सोसावे लागलेल्या शेतकऱ्यांना कधी तरी चांगला भाव मिळत असेल तर सरकारने त्यात हस्तक्षेप करण्याचे कारण काय, असा प्रश्न लासलगाव बाजार समितीचे सभापती जयदत्त होळकर यांनी उपस्थित केला. भाव गडगडले तेव्हा सरकार शेतकऱ्यांच्या मदतीला आले नाही. यामुळे भाव वधारल्यावर हस्तक्षेप करणे अयोग्य आहे. मुबलक उत्पादनाच्या पाश्र्वभूमीवर, निर्यातीला प्रोत्साहन मिळावे याकरिता केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्यात आला. निर्यातीसाठी पाच टक्के अनुदान देण्याची योजना राबविली गेली. तसेच १५ डिसेंबर २०१६ पासून किमान निर्यात मूल्य शून्यावर आणले गेले. त्याचा लाभ नुकत्याच संपलेल्या आणि नव्याने सुरू झालेल्या आर्थिक वर्षांत दृष्टिपथास येऊनही सरकार आता किमान निर्यात मूल्य ४५० डॉलपर्यंत नेण्याच्या हालचाली करीत असल्याची तक्रार होळकर यांनी केली. याद्वारे निर्यातीवर अप्रत्यक्षपणे बंदी आणण्याचा प्रयत्न आहे. देशातून होणाऱ्या एकूण कांदा निर्यातीत ८० टक्के वाटा महाराष्ट्राचा असतो. त्यातही ७० टक्के निर्यात एकटय़ा नाशिक जिल्ह्य़ातून होते. निर्यातीवर र्निबध आल्यास त्याचा फटका स्थानिक उत्पादकांना बसतो. एप्रिल २०१६ ते मार्च २०१७ या काळात देशातून तब्बल ३५ लाख मेट्रिक टन इतकी विक्रमी निर्यात झाली. एप्रिल २०१७ नंतरही निर्यात सुरू आहे. गडगडलेले भाव व सरकारी अनुदान यामुळे निर्यातदारांनी परदेशातील व्यापाऱ्यांशी करार केले. देशात भाव वधारले तरी त्यांना कराराची पूर्तता करावी लागेल. यंदा दहा वर्षांतील निर्यातीचा उच्चांक मोडीत निघाल्याचे नाफेडचे संचालक नानासाहेब पाटील यांनी सांगितले. बाजारात घबराट पसरवून व्यापारी दर कमी-अधिक करण्याची खेळी करतात. किमान निर्यात मूल्य वाढविले जाणार असल्याची आवई उठविण्यामागे राजकारण असून त्यात तथ्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. उलट सरकारी धोरणात स्थिरता, निर्यातीसाठी अनुदान व शून्यावर ठेवलेले किमान निर्यात मूल्य यामुळे विक्रमी निर्यात शक्य झाली. देशाची गरज भागवील इतका कांदा उपलब्ध आहे. पुढील काळात दर दोन हजाराच्या आसपास स्थित राहणार असल्याचा अंदाज पाटील यांनी वर्तविला. दरम्यान, शेतीच्या विकासासाठी ठिबक सिंचन व कांदा चाळीसाठी अनुदान, शीतगृहाची व्यवस्था व तत्सम योजना राबविल्या जातात. जेणेकरून कृषिमालास किफायतशीर भाव मिळावा असा प्रयत्न होतो. मात्र, जेव्हा चांगला दर मिळण्याची वेळ येते तेव्हा शासन हस्तक्षेप करून दरवाढ होणार नाही याची काळजी घेत असल्याची भावना कांदा उत्पादक व्यक्त करीत आहे. कांदा निर्यातीची आकडेवारी २००९-१० या वर्षांत १८.७३ लाख मेट्रिक टन, २०१०-११ मध्ये १३.४० लाख मेट्रिक टन, २०११-१२ वर्षांत १५.५२ लाख मेट्रिक टन, २०१२-१३ मध्ये १८.२२ लाख मेट्रिक टन, २०१३-१४ वर्षांत १३.५० लाख मेट्रिक टन, २०१४-१५ वर्षांत १०.८६ लाख मेट्रिक टन, गतवर्षी म्हणजे २०१५-१६ मध्ये १९.१४ लाख मेट्रिक टन कांदा निर्यात झाली. गतवर्षीचा विचार करता २०१६-१७ मध्ये हा आकडा जवळपास दुपटीने वाढला आहे. उन्हाळ कांद्याचे घाऊक बाजारातील दर दरवर्षी ऑगस्ट ते नोव्हेंबर या कालावधीत देशात कांद्याचे दर गगनाला भिडतात. नवीन कांदा बाजारात आल्यानंतर ते कमी होतात, असा अनुभव आहे. विपुल उत्पादनामुळे केवळ २०१६-१७ हे वर्ष त्यास अपवाद ठरले. गतवर्षी ऑगस्ट ते नोव्हेंबर या कालावधीत उन्हाळ कांद्याला प्रति क्विंटलला अधिकतम केवळ ६७६ रुपये दर मिळाले. २०१३-१४ या वर्षांत याच काळात हा दर होता ४८७० रुपये. २०१४-१५ मध्ये १५०६ रुपये तर २०१५-१६ वर्षांत कांद्याने चार हजाराचा टप्पा गाठला होता. चालू वर्षांत ऑगस्टमध्ये सरासरी दराने अडीच हजार रुपये दराची पातळी गाठली.
