X

बस सेवेचे खासगीकरणचा डाव

या विषयावर आंदोलक शनिवारी पुन्हा त्यांची भेट घेऊन चर्चा करणार आहेत.

मूलभूत हक्क आंदोलन, संस्थांतर्फे निदर्शने

तोटय़ाचे कारण पुढे करत राज्य परिवहन महामंडळाने शहर बससेवा बंद करण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरू केली असताना या कार्यशैलीच्या निषेधार्थ गुरुवारी मूलभूत हक्क आंदोलन, सामाजिक संस्थांच्या वतीने परिवहन महामंडळाच्या विभागीय कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली. कार्यालयात विभाग नियंत्रक नसल्याने कोणतीही ठोस चर्चा झाली नाही. या विषयावर आंदोलक शनिवारी पुन्हा त्यांची भेट घेऊन चर्चा करणार आहेत.

मुंबई येथील एल्फिन्स्टन पुलावरील दुर्घटना सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवरील तणावामुळे घडली. मुंबईतील दुर्घटना ही आजवर सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेकडे केलेल्या दुर्लक्षाचा परिणाम आहे. राज्यातील सर्व शहरांमध्ये सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था कोलमडलेली आहे. नाशिक शहरातील बससेवा त्यास अपवाद नाही. शहर बस वाहतुकीच्या बहुतांश फेऱ्या बंद केल्यामुळे विद्यार्थी व प्रवाशांची सुरक्षितता धोक्यात आली आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसह विद्यार्थ्यांचे हाल होत आहे.

एकीकडे स्मार्ट सिटीची वल्गना केली जात असताना दुसरीकडे शहरातील बस प्रवास दिवसेंदिवस असुरक्षित व धोकादायक झाला आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेविषयी चर्चा होऊन कृती कार्यक्रमाची आखणी मूलभूत हक्क आंदोलनाने केली. गेल्या काही दिवसांपासून राज्य परिवहन महामंडळ आणि महापालिका यांच्यात शीतयुध्द सुरू आहे. शहर बस वाहतूक सेवा महापालिकेने चालवावी अथवा महामंडळास आलेला तोटा भरून द्यावा, अशी महामंडळाची मागणी आहे. त्यासाठी शहरातील बसच्या काही फेऱ्या बंद केल्या असून मार्चअखेर शहर बस सेवा पूर्णत: बंद करण्याचा इशारा दिला आहे. या स्थितीत मोजक्याच बस फेऱ्या होत असल्याने विद्यार्थी, नोकरदार, अबालवृध्द वेठीस धरले गेले. यामुळे काही अपघातही घडले. या पाश्र्वभूमीवर, शहर बससेवा सुरक्षित व सुरळीत सुरू ठेवण्याच्या मागणीसाठी गुरुवारी परिवहन महामंडळाच्या विभागीय कार्यालयासमोर आंदोलन झाले. आंदोलनात विविध संस्था व संघटनांच्या प्रतिनिधींसह विद्यार्थी सहभागी झाले होते. विभाग नियंत्रक यामिनी जोशी अनुपस्थित असल्याने शिष्टमंडळाने पंचवटी आगार व्यवस्थापकांशी शहर बस वाहतूक सेवेविषयी चर्चा केली.  आंदोलनात डॉ. डी. एल. कराड, शांताराम चव्हाण, श्रीधर देशपांडे, अ‍ॅड. वसुधा कराड, डॉ. मिलींद वाघ, राजू देसले, महादेव खुडे आदी सहभागी झाले.

उत्तरे देण्यास अधिकाऱ्यांची असमर्थता

शहर बस सेवा बंद झाल्यास खासगी वाहने मोठय़ा प्रमाणात रस्त्यावर उतरतील. त्यामुळे वाहनतळ, प्रदूषण, पर्यावरणाचा ऱ्हास असे नवीन प्रश्न निर्माण होतील. बसफेऱ्या त्वरीत पूर्ववत कराव्यात, शहराचे पालकत्व घेतलेल्या मुख्यमंत्र्यांना याबाबत प्रस्ताव सादर करावा, या संदर्भात शासनाच्या विविध खात्यांसोबत झालेला पत्रव्यवहार खुला करावा, तोटा कमी करण्यासाठी मंडळाने काय प्रयत्न केले त्याची माहिती देण्याची मागणी करण्यात आली. उपस्थित अधिकाऱ्यांनी या प्रश्नांची उत्तरे देण्यास असमर्थता दर्शविली. या बाबत विभाग नियंत्रकांशी चर्चा करण्याची सुचविले. चर्चेत ठोस काही निष्पन्न न झाल्यामुळे आंदोलक शनिवारी सकाळी विभाग नियंत्रकांची भेट घेणार आहेत.

आकडेवारी जाहीर करण्याची मागणी

होत असलेला तोटा पालिकेने भरून द्यावा ही मागणी करत महामंडळ बस फेऱ्या बंद करीत आहे. मात्र बस ताफ्यातील १०० बसेस पालिकेने जवाहरलाल नेहरू पुनरुत्थान योजनेंतर्गत दिलेल्या आहेत. या बसेसचे काय, असा प्रश्न आंदोलकांनी केला. शहर बस सेवेचा तिकीट दर व खासगी रिक्षाचा दरात नाममात्र फरक आहे. रिक्षातील आसन क्षमता कमी असल्याने त्यांचा भाडय़ाचा दर अधिक आहे. पण बसची आसन क्षमता अधिक असतांना ती तोटय़ात कशी, या संदर्भातील आकडेवारी परिवहन महामंडळाने जाहीर करावी, शहरी व ग्रामीण अशी विभागणी महामंडळ करते, ती कोणत्या निकषावर याचा खुलासा करण्याची मागणी करण्यात आली.

Outbrain