प्रस्तावित मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गासाठी सरकारने जबरदस्तीने शेतजमिनी संपादित करण्याचा प्रयत्न केल्यास इगतपुरी तालुक्यातील २२ गावांतील हजारो शेतकरी सामूहिक आत्महत्या करतील, असा निर्वाणीचा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे. इगतपुरी तालुक्यातून जाणाऱ्या प्रस्तावित मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गास शेतकऱ्यांचा विरोध दिवसेंदिवस अधिकच तीव्र होत आहे. नाशिक जिल्हा समृद्धी महामार्ग शेतकरी संघर्ष समिती, शेतकरी व सर्वपक्षीय पदाधिकाऱ्यांनी राज्य सरकारच्या विरोधात मुंबई-आग्रा महामार्गावरील बोरटेंभे गाव ते तहसील कार्यालयापर्यंत भर उन्हात आज मोर्चा काढला. 'जमीन आमच्या हक्काची, नाही कुणाच्या बापाची' अशा घोषणा मोर्चेकऱ्यांनी दिल्या. तसेच प्रांताधिकारी राहुल पाटील आणि तहसीलदार अनिल पुरे यांना निवेदन दिले. समितीचे कार्याध्यक्ष राजू देसले, कचरु पाटील, भास्कर गुंजाळ, अॅड. दामोदर पागेरे, पंचायत समिती सभापती भगवान, जिल्हा परिषद सदस्य गोरख बोडके, शिवसेना जिल्हा उपप्रमुख निवृत्ती जाधव, पंचायत समितीचे माजी उपसभापती पांडुरंग वारुंगसे, मनसे जिल्हा अध्यक्ष रतनकुमार इचम आदी सर्वपक्षीय पदाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली हा मोर्चा काढण्यात आला. निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे, सरकारने प्रस्तावित केलेला मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्ग आणि कृषी विकास केंद्र तालुक्यातील तळेगाव ते पिंपळगाव डुकरा या दरम्यान असलेल्या एकूण २२ गावांतून जाणार असून, परिणामी तालुक्यातील शेतकरी पूर्णतः देशोधडीला लागेल. तालुक्यातील एकुण ८२,८१२ हेक्टरपैकी यापूर्वीच वन क्षेत्राकरीता २१,८४६ हेक्टर, धरणांसाठी १२,७५३ हेक्टर, लष्करी सरावाकरीता १२,००० हेक्टर, राष्ट्रीय महामार्गासाठी ३१५० हेक्टर, रेल्वेसाठी ३०० हेक्टर, पेट्रोल पाईपलाईनसाठी १४५ हेक्टर, औद्योगिक क्षेत्रासाठी १२५० हेक्टऱ, अन्य छोटे रस्ते, छोटी गावे, लहान मोठे तलाव यासाठी ३०० हेक्टर जमीन सरकारने संपादित केलेली आहे. आता प्रस्तावित समृद्धी महामार्गासाठी ४५० हेक्टर व कृषी विकास केंद्रासाठी १४०० हेक्टर जमीन दिल्यास एकूण ५६,७४४ हेक्टर जमीन होते. यामुळे शिल्लक फक्त २६०६८ हेक्टर क्षेत्र शिल्लक राहणार असल्याने शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार आहे. प्रस्तावित महामार्ग व कृषी विकास केंद्रे रद्द व्हावीत, अशी भूमिका तालुक्यातील २२ गावातील बाधित शेतकऱ्यांनी घेतली आहे. त्यामुळे सध्या सरकारने प्रकल्पासाठी सुरु केलेली मोजणी आणि भूसंपादन आदी सर्व कामे तात्काळ थांबविण्यात यावीत, सरकारने जबरदस्तीने शेतजमिनी संपादित करण्याचा प्रयत्न केल्यास तालुक्यातील २२ गावांतील हजारो शेतकरी सामूदायिक आत्महत्या करतील, असा इशारा आंदोलकांनी निवेदनाद्वारे दिला. या आंदोलनात शेकडो शेतकरी सहभागी झाले होते. पोलीस निरीक्षक संजय शुक्ला यांनी आंदोलनावेळी चोख बंदोबस्त ठेवल्याने परिसराला छावणीचे स्वरुप आले होते.
