समृद्धी महामार्गाविषयी जिल्हा प्रशासनाच्या निर्देशानंतर शेतकऱ्यांच्या तीव्र प्रतिक्रिया नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गासाठी पोलीस बंदोबस्तात मोजणी करण्याचे जिल्हा प्रशासनाचे दिलेले निर्देश म्हणजे शेतकऱ्यांवर दबाव तंत्राचा अवलंब करण्याचा प्रकार असल्याची प्रतिक्रिया उमटत आहे. भूसंपादन कायद्यानुसार ७० टक्के शेतकऱ्यांची संमती असल्याशिवाय कोणताही प्रकल्प करता येत नाही. असे असताना जिल्हा प्रशासन पोलीस बंदोबस्तात मोजणी करण्याचा आदेश कसा देऊ शकते, असा प्रश्न समृद्धी महामार्ग शेतकरी संघर्ष समितीने उपस्थित केला. स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी जिल्हा प्रशासनाची कृती अयोग्य असल्याचे म्हटले असून यामुळे गोंधळ वाढण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली. नागपूर व मुंबई महानगरांदरम्यान भूपृष्ठ वाहतूक सुलभ होण्याच्या दृष्टीने शासनाने नागपूर-मुंबई समृद्धी मार्ग बांधण्याचा प्रकल्प हाती घेतला आहे. या प्रकल्पाची उभारणी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) करणार आहे. या मार्गातील ९७ किलोमीटर मार्ग जिल्'ाातून जाणार आहे. त्यासाठी सिन्नरमधील २६ तर इगतपुरीतील २० अशा एकूण ४६ गावांमधील जमीन संपादित करण्यात येणार आहे. या भूसंपादनाला उपरोक्त तालुक्यात कमालीचा विरोध होत आहे. काही दिवसांपूर्वी जमीन एकत्रीकरणाबाबत अधिसूचना प्रसिद्ध झाली. त्यावर सहमती अथवा आक्षेप घेण्याची प्रक्रिया सध्या प्रगतीपथावर आहे. या स्थितीत प्रशासनाने ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण केल्यानंतर आता जमिनींच्या मोजणीचे काम हाती घेतले. त्यास अनेक गावांमधून विरोध होत असून समृद्धी महामार्ग संघर्ष समितीच्या पुढाकारातून इगतपुरी व सिन्नर येथे रास्ता रोकोची तयारी सुरू आहे. जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत समृद्धी मार्गाच्या भूसंपादनासाठीच्या मोजणीचा आढावा घेण्यात आला. पोलिसांच्या सहकार्याने महसूल यंत्रणा मोजणीचे काम करण्याचे निश्चित झाले. तसे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. मोजणी प्रक्रियेत बिगर शेतकऱ्यांच्या विरोधास अटकाव घालण्याची प्रशासनाची तयारी अधोरेखित होत आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या निर्देशाचे पडसाद सिन्नर व इगतपुरी तालुक्यात उमटले. फलक काढला इगतपुरी तालुक्यात मंगळवारी महसूल यंत्रणा पोलीस बंदोबस्तात खिरगाव, देवळं, खडकवाडी गावात मोजणीसाठी गेली होती. तेव्हा शेतकऱ्यांनी सहकुटुंब शेतात ठाण मांडून आम्हाला अटक करा, कारागृहात टाका, अशी मागणी करत मोजणीस विरोध केला. बुधवारी त्याच स्वरूपाच्या घटनेची पुनरावृत्ती झाली. प्रशासन सध्या गावोगावी ‘संयुक्त मोजणीचा आग्रह धरा’ असे फलक उभारत आहे. हा फलक लावण्यासाठी सकाळी महसूल यंत्रणेतील काही कर्मचारी बेलगाव तऱ्हाळे येथे आले असताना ग्रामस्थांनी त्यास विरोध केला. संबंधितांनी लावलेला फलकही काढून घेण्यात आल्याचे संघर्ष समितीकडून सांगण्यात आले.कृती चुकीची समृध्दी मार्गासाठी पोलीस बंदोबस्तात मोजणी करणे हा शेतकरी वर्गावर दबाव आणण्याचा प्रकार आहे. अधिसूचनेवर हरकती नोंदविण्याची प्रक्रिया सुरू असताना जिल्हा प्रशासनाची ही कृती कायद्याच्या दृष्टीने चुकीची आहे. आदिवासी गावातील पेसा समिती आणि अन्य गावातील ग्रामसभांनी ठराव करून महामार्गास आधीच लेखी विरोध दर्शविला आहे. शेतकरी वर्ग एक इंचही जमीन देणार नसल्याच्या हरकती नोंदवित आहे. या स्थितीत मोजणी करणेच अयोग्य आहे. या प्रक्रियेत शेतकरी वगळता बिगर शेतकऱ्यांना विरोध करता येणार नसल्याची सूचना केली आहे. संघटन करणे हा मूलभूत अधिकार आहे. संघटनेचे नेतृत्व बिगर शेतकरी करतात. प्रशासनाची सूचना हुकूमशाही प्रवृत्तीचे निदर्शक आहे. - अ‍ॅड. राजू देसले (कार्याध्यक्ष, शेतकरी किसान सभा) आश्वासनानुसार काम करावे समृद्धी मार्गाच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्र्यांसमवेत दोन ते तीन बैठका झाल्या आहेत. त्यावेळी शेतकरी वर्गावर अन्याय होणार नाही, त्यांना विश्वासात घेतल्याशिवाय काम सुरू केले जाणार नाही असे सांगण्यात आले. या आश्वासनानुसार काम होईल, अशी अपेक्षा आहे. शिवसेना प्रारंभापासून शेतकरी वर्गासोबत आहे. - खा. हेमंत गोडसे (नाशिक) जिल्हा प्रशासनाचे निर्देश अयोग्य पोलीस बंदोबस्तात मोजणी करण्याचे जिल्हा प्रशासनाने दिलेले निर्देश अयोग्य आहेत. समृध्दी मार्गास शेतकरी विरोध करत आहे. त्यात प्रशासनाने दिलेल्या निर्देशामुळे नाहक गोंधळाचे वातावरण निर्माण होईल. यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचाही प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. - आ. राजाभाऊ वाजे (सिन्नर) दांडगाई सयुक्तिक नाही समृद्धी मार्गासाठी मनमानीपणे, दादागिरीच्या माध्यमातून शेत जमीन हिसकावण्यासाठी सध्या जे काही सुरू आहे ते हिटलरशाहीच्या वृत्तीचे निदर्शक आहे. जे शेतकरी जमीन द्यायला तयार आहेत, त्यांच्याकडून घेण्यास हरकत नाही. ज्या शेतकरी कुटुंबाच्या उपजीविकेचे साधन त्या जमिनीवर अवलंबून आहे, त्यांचा जागा देण्यास विरोध आहे. त्यांच्यावर दांडगाई करणे सयुक्तिक नाही. मुंबई-नागपूरच्या जुन्या महामार्गावरून समृध्दी मार्ग नेण्याचा प्रस्ताव आपण दिला होता. त्यामुळे केवळ तीन ते चार किलोमीटर अंतराचा फरक पडणार आहे. परंतु, नव्या मार्गासाठी बळजबरीने जागा घेण्याचा घाट घातला जात आहे. काँग्रेस शेतकरी वर्गासोबत आहे. - आ. निर्मला गावित (इगतपुरी)
